हामी सबैकाे संसारन्यूज

१५ चैत, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि वैदेशिक रोजगारको मुख्य गन्तव्य मलेसिया अप्ठयारोमा फलेको फर्सी जस्तै भएको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ माग ल्याउन स्वीकृति दिएपनि माग आउने सम्भावना तत्कालका लागि असम्भव जस्तै छ । पुरानो मागको सम्बन्धमा पनि स्वार्थ समुहका स्वार्थ बिच टकराव हुँदा हजारौ युवाहरुको भविष्य अप्ठयारोमा परेको छ । मलेसियामा चिनियाँ नयाँवर्ष सँगै श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी मागको योजना बनाइने र सोही आधारमा एक वर्ष भरी श्रमिकको आपूर्ति हुने भएकोले नेपालले तत्कालै नयाँ माग पाउने सम्भावना कम रहेको वैदेशीक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

यसैबिच मलेसिया जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि पनि विवादमा पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता आवहान गरे सँगै पुराना स्वास्थ्य व्यवसायीहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

चैत २ गते अघि नै नविकरण भएर स्वास्थ्य परीक्षणको काम गरीराखेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नविकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सूचनाको विरोध भएको थियो । त्यसैले मन्त्रालयले पहिलो सूचनाको १२ घण्टा पनि नबित्दै नयाँ निर्णय गर्नु परेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । त्यसपछि पुराना २ सय २६ संस्थालाई नविकरण गर्नु नपर्ने गरी नयाँ निर्णय भएको बताइएको छ ।

यता सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेकै समयमा बायोम्याट्रीकमा आवद्ध ३९ वटा स्वास्थ्य संस्था पनि नविकरण भएपछि यसले अर्को विवाद ल्याएको छ । अदालतको फैसलासम्म पनि नकुरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई नविकरण गर्दा अदालतको मानहानी भएको केहि स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । त्यस सम्बन्धी २१ जना पीडितहरुले त्यस्ता स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्न माग गरेर निवेदन समेत दिएका छन् ।
दर्ता नं.१९५८ मा मन्त्रालयमा मंसीर १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा कुनै कारवाहि नभएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय कामदारको हितमा नरहेकोमा पीडितहरु निरास देखिन्छन् ।
अर्कोतर्फ मलेसिया सरकारले पठाएर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पनि राष्ट्रघाति भएको भन्दै विरोध भएको छ । मापदण्डको अन्तिममा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी संस्थाको अनुगमन मलेसियन सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्थालाई राष्ट्रधाती भएको बताइएको छ ।

यसैगरी साउदी अरबमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था गामका नेपालको सिन्डीकेट कायमै राखिएको छ । वायोम्याट्रीकका विवादित संस्थाको पनि नविकरण तोड्न नसकेको मन्त्रालयले गाम्काका १२ वटा संस्थाको एकाधिकार अहिले सम्म कायम राखेको छ । वैदेशीक रोजगार व्यवसायी महेन्द्र शेरचनका आवद्धताका कारण गाम्कालाई कारवाही गर्न सरकार पछि हटेको बताइएको छ ।