back

पुनःसंरचना आयोगमा ५० जिल्लाबाट ४५० स्थानीय तह प्रस्ताव

वि.सं.२०७३ कात्तिक २५ बिहीवार

258 

shares
RBB AD
NTC AD

२५ कात्तिक, काठमाडौँ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा ५० जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।

आयोगले कात्तिक ५ गते जिल्लामा नयाँ कार्यविधि पठाउँदै इलाकालाई समेत आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

आयोगले पठाएको पछिल्लो कार्यविधिअनुसार ५० जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लाको आउने क्रम जारी रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलर्ले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएका जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, रामेछाप, गोरखा, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी, मुस्ताङ छन् ।

त्यस्तै रोल्पा, प्यूठान, दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, बाँके, बर्दिया, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलालीबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको बैठकले क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित बैठक राखेर सहमतिका आधारमा ५० जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिएको हो ।

कतिपय जिल्लाबाट विकल्पसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । हालसम्म ५० जिल्लाबाट ४५० स्थानीय तहको प्रस्ताव आएको छ । आयोगले मङ्सिर दोस्रो सातासम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको छ ।

वि.सं.२०७३ कात्तिक २५ बिहीवार ०३:०३ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
मुख्यसचिव डा अर्यालसहित ११ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

मुख्यसचिव डा अर्यालसहित ११ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा...

राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक : मन्त्री उप्रेती

राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक : मन्त्री उप्रेती

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन...

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न नहुनेमा सांसदहरुको जोड

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न नहुनेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले वृद्धभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र...

प्रतिनिधिसभा बैठक : विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्न सांसदहरुको माग, कस्ले के भने ?

प्रतिनिधिसभा बैठक : विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्न सांसदहरुको माग, कस्ले के भने ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग...

महामन्त्री शर्माको प्रश्न –गृहमन्त्रीज्यू, लोकेशन पत्ता लागिसकेका जिबी राई किन पक्राउ परेनन् ?

महामन्त्री शर्माको प्रश्न –गृहमन्त्रीज्यू, लोकेशन पत्ता लागिसकेका जिबी राई किन पक्राउ परेनन् ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मलेसियामा रहेको भनिएका...

कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन

कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न कानुन,...