२५ कात्तिक, काठमाडौँ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा ५० जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।
आयोगले कात्तिक ५ गते जिल्लामा नयाँ कार्यविधि पठाउँदै इलाकालाई समेत आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगले पठाएको पछिल्लो कार्यविधिअनुसार ५० जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लाको आउने क्रम जारी रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलर्ले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएका जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, रामेछाप, गोरखा, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी, मुस्ताङ छन् ।
त्यस्तै रोल्पा, प्यूठान, दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, बाँके, बर्दिया, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलालीबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको बैठकले क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित बैठक राखेर सहमतिका आधारमा ५० जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिएको हो ।
कतिपय जिल्लाबाट विकल्पसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । हालसम्म ५० जिल्लाबाट ४५० स्थानीय तहको प्रस्ताव आएको छ । आयोगले मङ्सिर दोस्रो सातासम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको छ ।
