२५ कात्तिक, काठमाडौँ । सरकारले सरकारी अस्पतालमा आफ्नै औषधि पसल खोल्न २२ अस्पताललाई बीउ (सिड मनी)रकम पठाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई क्षेत्रीय, तीन उपक्षेत्रीय दश अञ्चल र सात केन्द्रीय अस्पताललाई रु चार करोड २५ लाख बराबरको रकम पठाएको छ ।
सो रकम अस्पतालका श्ययाका आधारमा सुरु गर्न अनुदानस्वरुप दिइएको र पछि आफ्नै आम्दानीबाट पसल सञ्चालन निरन्तरता गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले कान्तिबाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी खोल्न रु ३० लाख बीउ पुँजी उपलब्ध गराएको छ भने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले रु २५ लाख पठाएको छ ।
मन्त्रालयले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई रु २० लाख उपलब्ध गराएको छ । मेची, कोसी, सगरमाथा, जनकपुर लुम्बिनी, धौलागिरी, राप्ती, भेरी, सेती र महाकाली अञ्चल अस्पताललाई रु १५ लाख बीउ रकम पठाएको छ ।
त्यसैगरी मानसिक, भक्तपुर, भरतपुर अस्पताललाई रु १५ लाख उपलब्ध गराइएको छ । सरकारी अस्पतालमा निजी औषधि पसल हुँदा बिरामी ठगिने तथा गुणस्तरीयता नहुने भन्दै सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै औषधि पसल खोल्नका लागि पहिलो चरणमा अनुदान दिनका लागि सो रकम दिइएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश मरासिनीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन महिनाअघि मन्त्रालयका सचिवलाई आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न पहल थाल्न निर्देशन दिनुभएपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको पहलमा अस्पताललाई रकम पठाइएको हो ।
सरकारले सबै सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने भन्दै ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२’ पनि ल्याएको छ तर नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सो निर्देशिकाको प्रस्तावनामा स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी रुपमा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्नका लागि फार्मेसी विषयमा दक्षजनशक्तिमार्फत अस्पतालबाट आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी बिरामी एवम् सेवाग्राहीलाई सुलभ एवम् गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बनाइएको उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्षको साउन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतले अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न रोक लगाएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क बाँड्ने नीति अख्तियार गरेको छ तर अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन नगरेकाले सर्वसाधारणले ती औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
मन्त्रालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेखी ती स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण हुने जिल्ला अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकीबाट ३५ प्रकारका औषधिको नाम सूचना बोर्डमा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लेखी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राख्न परिपत्र गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, प्रस्तावना स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७० र ७१ को परिपत्रमा अस्पताल आफैँले औषधि पसल राख्नुपर्ने भनिएको छ । नेपालमा २५ श्ययासम्मका ६६, ५० श्ययासम्मका १५, १०० श्ययासम्मका ११ र १०० श्ययाभन्दा माथिका १२ गरी जम्मा १०४ सरकारी अस्पताल छन् ।
बाँकी रहेका जिल्ला अस्पतालले भने अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत दिइएको बजेटबाट १५ प्रतिशत रकम फार्मेसी खोल्नका लागि खर्च गर्न भनिएको छ । यदि उक्त रकम अपुग भएमा मन्त्रालयमा माग गर्न सकिने अधिकृत शर्माले बताउनुभयो ।
