१० बैशाख, बुटवल । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकार कटौती गरेपछि प्रदेश सांसदले त्यसको आलोचना गरेका छन् । प्रदेशलाई निरही बनाएर खारेजीको तयारी रहेको उनीहरुको आशंका रहेको छ ।
५ नम्बर प्रदेशको बैठकको विषेश समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले अझै अधिकार कटौती गरिए टुलु टलु हेरेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उनीहरुले सत्तापक्षले कानुन संशोधन प्रस्ताव गर्ने, विपक्षीले अधिकार खोस्न सहमति जनाइरहने हो भने प्रदेशको औचित्य नहुने पनि उनीहरुको धारणा रहेको छ । उनीहरुले यदि यहि नियत हो भने छिट्टै प्रदेश खारेजीको घोषणा गर्न चुनौती समेत दिएका छन् । कांग्रेसका सांसद डिल्ली प्रसाद चौधरीले संविधानको साझा सूचीका अधिकार खोस्नु भनेको प्रदेशलाई कमजोर बनाउनु रहेको बताएका छन् ।
मंगलबारको अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा बुटवलबाट लक्ष्मण पोखरेलले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७६ वैशाख १० मंगलवार ०७:४० मा प्रकाशित
