हामी सबैकाे संसारन्यूज

तराई र काठमाडौ बिच एउटा अचम्मको शंसय छ । खासगरी अहिले २ नम्बर भनिएको मध्य तराईको यो क्षेत्रका काठमाडौसँग आफ्नै गुनासा छन् । अनि काठमाडौले पनि कोशी र गण्डकीे बिचको यो महत्वपूर्ण समथर भुभागसँग प्रभावकारी सन्चार गर्न सकिरहेको छैन । गाउँघरतिरको एउटा उखान भैसी सँग हात्ति डराउने, हात्ती सँग भैसी डराउने जस्तै देखिन्छ अहिलेपनि तराई र काठमाडौंको सम्बन्ध ।

इतिहास देखि नै काठमाडौ र तराईको सम्बन्ध अरोह अवरोहपूर्ण नै देखिन्छ । तिरहुत बिशाल राज्य हुँदा होस या तिरहुतमा मुसालमानी आक्रमण पछि तिरहुतले काठमाडौसँग अपनत्व राखीरहेकै छ । मिथिलाको वैभवसँग काठमाडौँ पनि उत्तिकै सौहार्द देखिन्छ । अझ गोपाल वशांवलीलाई मान्ने हो भने त तिरहुतले सधै काठमाडौंलाई केन्द्र मान्दै आएको छ । नेपालका तीन क्षेत्र त्यतिबेला शक्तिशाली रहेको गोपाल वंशावलीमा पाइन्छ । त्यतिबेला खस, काठमाडौ र तिरहुत मध्ये खस र तिरहुतले काठमाडौलाई केन्द्र मानेको गोपाल वंशावलीमा रहेको इतिहासकारहरूले बताएका छन् ।

 तराईका सबै ठाउँका आ–आफ्नै विशेषता र समस्या छन् । देशका अन्य भागका जस्तै तराईका पनि आफ्नै गुनासाहरू छन् । तर पछिल्लो समय हाल दुइ नम्बर प्रदेश भनिएका तराईका ८ जिल्ला र काठमाडौ कहिलेकाहिँ आमनेसामने हुने गरेको पाइन्छ ।

विगत लामो समयदेखि सहमतिहरू स्वार्थका रोटी पकाउने राम्रा अगेनाँ सावित हुँदै गएका छन् । तरार्ई केन्द्रीत समूहसँग सरकार वा अन्य समूह तथा दलहरूले गरेका सहमतिमा पनि यस्तै गन्ध पाइन्छ ।

राज्यले बस्तुनिष्ठ ज्ञानमा जोड नदिएर टालटुले नीति लिदा न त मधेशले राहतको अनुभति गर्न सकेको छ न त काठमाडौं शान्त हुन सकेको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौंसहित प्राचिन नेपालका अधिकांश स्थानमा पृथ्वीनारायण शाहको आधिपत्य स्थापित भएपछि पनि पृथ्वी नारायणले तिरहुतलाई विशेष स्थान दिएको पाइन्छ । जगदम्बा प्रकाशनले प्रकासन गरेको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको पृष्ठ ८९३ मा ‘तिरहुतको रक्षा गर्नुपर्ने’ समेत पृथ्वीनारायण शाहले भनेको भनेर लेखिएको छ । पृथ्वीनारायण शाह अस्तित्वमा नआउँदै तिरहुतका ब्राह्मणहरू विभिन्न पहाडी रजौटाहरूको दरवारमा पुगेको तथ्य समेत पाइन्छ । इतिहासकार दिनेशराज पन्तका अनुसार वि.स. १६७९ मै मैथली ब्राह्मण माधव मीश्र गोरखा दरबारमा बौद्धिक काममा संलग्न थिए । मिश्रले राघव पूजा विधि सारेर राजा राम शाहलाई दिएको अभिलेख अहिले पनि जिवीतै रहेको पन्तको दाबी छ ।

यस्तै गोरखा दरबारमा तिरहुतिया ब्राह्मणको प्रभाव थियो भन्ने अर्को प्रमाण रहेको पन्तको दाबी छ । वि.स. १६९२ मा कालिका पुजा विधि सारेर डम्बर शाहलाई उपलब्ध गराउने पनि अरु केही नभएर कासीनाथ नाम गरेका मैथली ब्राह्मण थिए । यसकारण पनि शाह वंशले कहिल्यै तराईलाई हेंलाहोचो नगरेको पन्तको दाबी छ । पृथ्वीनारायण शाहले तराईवासी माथि अन्याय नगरेकोमा मधेशका जानकार देशभक्त बुद्धिजीवी डा राजेश अहिराजको पनि मत छ । उनी भन्छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको राजनीतिक एकीकरण गरेका थिए । पछिल्लो पुस्ताले त्यसलाई भावनात्मक बनाउन सकेन ।’

जबसम्म काठमाडौं तराई केन्द्रित दलरुपी विचौलियाहरू मार्फत् मधेश पस्ने र बस्ने कोशिष गर्छ तबसम्म काठमाडौं–मधेश सम्बन्ध असजिलै हुने विश्वास डा. अहिराजको छ ।

मधेश शब्द स्थापीत गर्ने तराईका आदर्श पुरुष गजेन्द्रनारायण सिंह समेतले तराई नेपालकै भूभाग रहेको बताउने गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य अनिल झा ले बताएका छन् । उनले भने, ‘मलाई मधेश नेपालमै रहेछ भन्ने तत्वबोध गराउने व्यक्तित्व ‘गज्जु बाबु’ नै हनुहुन्थ्यो ।’

यता राजपाका अध्यक्ष मण्डलका अर्को सदस्य राजेन्द्र महतो भने काठमाडौंले मधेशलाई गलत ढंगले बुझ्ने गरेको गुनासो गर्छन् । उनी भन्दछन्, ‘काठमाडौंको नियत नै बाङ्गो छ ।’

के हो तराई समस्या ?
तराई नेपालको पूर्वी नाका देखि पश्चिमी नाकासम्म फैलिएको दक्षिणी समथर भूमि हो । तराईका सबै ठाउँका आ–आफ्नै विशेषता र समस्या छन् । देशका अन्य भागका जस्तै तराईका पनि आफ्नै गुनासाहरू छन् । तर पछिल्लो समय हाल दुइ नम्बर प्रदेश भनिएका तराईका ८ जिल्ला र काठमाडौ कहिलेकाहिँ आमनेसामने हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो किन भएको होला ? हामीले यहि जिज्ञासा डा अहिराजलाई राखेका थियांै ।
डा. अहिराज भन्छन्, ‘संरचनागत रंगभेद, पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन र कार्यगत पक्षीयता मधेश र काठमाडौँका समस्या हुन् । राजपा नेता झा काठमाडौले मधेश नबुझेको बताउँछन् ।

यता काठमाडौ तराईका बारेमा कुहिरोमा हराएको काग जसरी अन्योलमा छ भने तराईमा पनि काठमाडौँलाई हेर्ने उस्तै समस्या सृजना गरिएको छ । यसैलाई हो, डा अहिराजले संरचनागत रंगभेद भनेको । डा. अहिराज दोहोरो संवादको अभावमा काठमाडौँ र मधेसमा समस्या सृजना भएको बताउँछन् ।

तराईमा राजनीति

नेपालको प्रतातान्त्रिक आन्दोलनमा तराई क्षेत्र खासगरी अहिलेको २ नम्बर प्रदेशको महत्वपूर्ण योगदान छ । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै बेदानन्द झा, कुलानन्द झा र राम जनम तिवारीजस्ता जुझारु नेताले तराई कांग्रेस खोलेर क्षेत्रीय राजनीति सुरु गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यसअघिबाटै तराईको राजनीतिमा सक्रिय थिए ।

०१५ सालमा रघुनाथ ठाकुरले मधेश जनक्रान्ती दल गठन गरेको देखिन्छ, त्यसपछि पन्चायती व्यवस्था प्रादुर्भाव भएकोले ०४७ सम्म राजनीतिक दल खोल्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले गजेन्द्रनारायण सिंह र तराई कांग्रेसका अभियन्ता रामजनम तिवारीले नेपाल सद्भावना परीषद् नामक गैरसरकारी संस्था खोलेर अप्रत्यक्ष राजनीति गरे । ०४१ मा गठन भएको परीषद् ०४७ मा नेपाल सदभावना पार्टी बनेको पाइन्छ ।

पछिल्लो पटक हालका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि गैससलाई राजनीतिक दलमा रुपान्तरण गरेका हुन् । यादवले २०५४ मा मधेशी जनाधीकार फोरम नामक गैसस दर्ता गरेका थिए । सोही गैससलाई ०६४ मा मधेशी जनाधिकार फोरम नाम दिएर राजनीतिक दलमा रुपान्तरण गरेको देखिन्छ । नेपाल सदभावना पार्टी, जनजान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टी पनि तराईमै जन्मिएका राजनीतिक दलहरू हुन् ।

अहिले तराईलाई नै आधार बनाएर तीनवटा राजनीतिक दलहरू सक्रिय रहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका छन् । संघीय संसदको महत्वपूर्ण दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि तराई ‘वेस’ राजनीतिक दल हो । तराईका ६ वटा दल मिलेर बनेको यस दलमा अध्यक्ष मण्डलले पालैपालो नेतृत्व गर्ने गर्दछन् ।

तराईको कान्छो राजनीतिक दल जनमत पार्टी २०७५ को अन्त्यतिर बनेको हो यो दलको नेता डा. चन्द्रकान्त राउत हुन् ।

मन्त्री मण्डलमा मधेश
नेपालको मन्त्रीमण्डलमा ०६५ यता मात्रै ५२ जना नेता उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बनिसकेका छन् । तराई केन्द्रीत राजनीतिबाट माउ पार्टीमा फर्किएका विजयकुमार गच्छादार इतिहासमै सबैभन्दा बढी ६ पटक मन्त्री बन्ने भाग्यमानी नेता मानिन्छन् । उनी स्थानीय विकास, गृह, भौतीक योजना तथा निर्माण, रक्षा, संचार, संघीय मामीला जस्ता सर्वाधिक शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्ने तराई मुलका नेता हुन् ।

यस्तै हालका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो र महेन्द्र यादव ३ पटकसम्म मन्त्री बनेका नेता हुन् । यादवले पराराष्ट्र र स्वास्थ्य जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । महतो आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्री रहिसकेका छन् । महेन्द्र यादव र अनिल झा पनि उद्योग लगायतका मन्त्रालयमा नेतृत्व गरिसकेका नेता हुन् ।

यसैगरी सरतसिंह भण्डारी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता मोहम्मद इस्तीयाक राई, रामवचन अहिर, सरोज यादव र दानबहादुर चौधरीले दुईदुई पटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाएका थिए ।

सम्झौतामा तराई
नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले तराई केन्द्रीत राजनीतिक दलहरूसँग गरेका सम्झौताको फेहरिस्त अत्यन्तै लामो छ । ०४६ सालमा पुनस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रसँगै काठमाडांैको नेतृत्वले तराईसँग धेरै सम्झौताहरू गरिसकेको छ । जननिर्वाचित सरकार रहेकै समयमा ०५० पुष ५ गते तराईको राजनीति गरिरहेको नेपाल सदभावना पार्टीसँग ४ बुँदे सहमति गरेसँगै सहमति र सम्झौताको जुइनो जोडीएको पाइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको उक्त सरकारले सदभावनासँग सहमति गरेपछि ०५५ मा फेरि सरकार र सोही दल बीच ३ बुँदे सहमति भएको पाइन्छ । सदभावनासँग नेपाल सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेको ठ्याक्कै एक दशकपछि ०६४ मा मधेशी जनाधिकार फोरमसँग २२ बुँदे सहमति भएको पाइन्छ । त्यसको लगत्तै विभिन्न दलबाट छुटिएका तराईका नेताहरूले गठन गरेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसँग ०६४ फागुन १३ गते ८ बुँदे सहमति भएको थियो । यसको एघार वर्षपछि ०७५ फागुन २५ मा नेपाल सरकारले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग ११ बुँदे सहमति गरेको छ ।

तराई केन्द्रीत दलहरूसँग सरकारले मात्रै होइन अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि विभिन्न सहमति गरेका छन् । खासगरी तराई केन्द्रीत दलहरू सत्तामा जाने बेला यस्ता सहमति भएको देखिन्छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि मजफोसँग सहमति गरेका थिए । मफजोलाई सरकारमा जाने बाटो खुलाउन त्यत्तिबेला ४ बुँदे सहमति गरिएको थियो ।

त्यसको लगत्तै तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले ०६८ भदौ ११ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग ४ बुँदे सहमति गरेको पाइन्छ । यस्ता सहमतिको श्रृंखला ०७५ सम्म निरन्तर चलेको पाइन्छ । संविधानसभाका तीन मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विजयकुमार गच्छेदारको मजफो लोकतान्त्रिकसँग ०७२ जेष्ठ २५ मा सहमति गरेका थिए । असोजमा संविधान जारी गर्न यो सहमति प्रभावकारी भएको थियो । सोह्र बुँदामा गरिएको उक्त सहमतिकै कारण संविधान जारी गर्न सहज भएको थियो । ०७३ साउन १९ मा कांग्रेस र माकेले मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग ३ बुँदे सहमति गर्नुअघि एमाले र माकेले पनि मजोफो लोकतान्त्रिक सँग ०७२ असोज २४ मा ८ बुँदेसहमति गरेका थिए ।

सत्तामा जाने र बाहिरिने क्रममा गरिएका सम्झौताहरू के कति पुरा भए वा भएनन् घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । ०७४ जेठ २३ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राजपासँग ३ बुदे सहमति गरेका थिए । सोही दिन फोरमसँग पनि ३ बुँदे सहमति भएको पाइन्छ । त्यसको एक वर्षपछि सत्तासिन नेकपाले पनि फोरमसँग २ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

सबै सहमति सत्तामा जाने र इज्जत बचाउने महत्वपूर्ण खुड्किलो भएको डा अहिराजले बताए । उनका अनुसार मुद्धाहरूलाई मुद्रासँग साट्ने नेताहरूका कारण जति सहमति भएपनि समस्या जहाँको त्यहि छ ।

सम्झौतामा शसस्त्र समूह
नेपाल सरकारले राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तीका लागि हतियारबन्द युद्ध गर्ने शसस्त्र समूहसँग पनि विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ । यस्ता १८ वटा समूहसँग ९७ बुँदे  सहमति भएको पाइन्छ । यो प्रक्रिया ०६५ कार्तिक २६ गते पछि सुरु भएको हो । पहिलो सम्झौता मधेशी भाइरस किलर्ससँग ४ बुँदामा भएको थियो । यस्तै पछिल्लो सहमति ०६९ वैशाख ६ मा संयुक्त क्रान्तिकारी तराई मधेस मुक्ति मोर्चासँग ६ बुँदामा भएको थियो ।

स्वार्थका खेलमा सहमति
विगत लामो समयदेखि सहमतिहरू स्वार्थका रोटी पकाउने राम्रा अगेनाँ सावित हुँदै गएका छन् । तरार्ई केन्द्रीत समूहसँग सरकार वा अन्य समूह तथा दलहरूले गरेका सहमतिमा पनि यस्तै गन्ध पाइन्छ । विं.स २०५५ मा ३ बुँदे सहमति गरेसँगै नेपाल सद्भावना पार्टी सरकार र सत्ताको खेलाडी भएको यथार्थ रहि आएको छ । काठमाडौंले पनि आफ्नो स्वार्थ साँध्न तराई केन्द्रीत दलसँग सहमति गर्ने र तरार्ई केन्द्रीत दलहरूले पनि सहमतिलाई सत्ताको रस चुस्ने माध्यम बनाइनुले सबै सहमतिको पूर्णपालना र कार्यान्वयन भएको पाइदैंन ।

सरकार, तराई केन्द्रीत दल, अन्य दल र ससस्त्र समूह सबैसँग भएका अधिकांश सहमतिमा सत्ताको अभ्यास नै प्रमुख देखिन्छ । यस्ता ३१ वटा सहमति भएका छन् जसमा धेरैजसोको सत्ता सँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

एक सय सत्रको योगदान
०६४ सालमा भएको तरार्ई आन्दोलन यता १ सय सत्र जना मानिस मारिएका छन् । सरकारका उपल्लो तहका अधिकृतदेखि सर्वसाधारण नागरिक आन्दोलनमा मारिएको देखिन्छ । तराईका लागि कामगर्ने भनेर खोलिएका राजनीतिक दलहरूले पनि आन्दोलनमा मारिएका नागरिकको सपना पूरा गर्न भन्दा आफ्नै सपना पूरा गर्न बढि ध्यान दिएको पाइन्छ । सयौं मानिस अहिले पनि अंग भंग भएर जीवन बाँचिरहेको अवस्था छ । तिनिहरूका लागि नत काठमाडौंले केही सोचेको छ न त जनकपुरले नै । तराईका नेताले जे जति फूर्ति लगाइरहेका छन् त्यसमा ११७ को हिसाब निकै महत्वको छ ।

मुद्दालाई मुद्रामा साटेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नेतृत्व मधेसमा भएकोले यस्तो अवस्था आएको डा. अहिराजको विश्लेषण छ । मधेशको नाउँमा व्यापार गर्नेहरूबाटै मधेस ठगिएको उनको ठहर छ ।

विचौलियाको प्रभाव
तराईमा राहत, विकास र सामाजिक कल्याणका परियोजना कार्यान्वयन गराउँदा बिचौलियामार्फत् कार्यान्वयन गराउनु काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भएको विज्ञहरूको दाबी छ । मधेसकै विषयमा विद्यावारिधी गरेका डा. अहिराज भन्छन् ‘सामाजिक कल्याण र विकासका परियोजनामा प्रत्यक्ष काठमाडौं र मधेशका जनता जोडिनुपर्छ ।’ जबसम्म काठमाडौं तराई केन्द्रित दलरुपी विचौलियाहरू मार्फत् मधेश पस्ने र बस्ने कोशिष गर्छ तबसम्म काठमाडौं–मधेश सम्बन्ध असजिलै हुने विश्वास डा. अहिराजको छ ।

राज्यले बस्तुनिष्ठ ज्ञानमा जोड नदिएर टालटुले नीति लिदा न त मधेशले राहतको अनुभति गर्न सकेको छ न त काठमाडौं शान्त हुन सकेको छ । यसका लागि देश दर्शन आवश्यक रहेको डा. अहिराजको बुझाई छ ।

डा.अहिराजले मधेशलाई कर्णाली र देशका विकट गाउँ ठाउँका समस्या बुझाउनु र देखाउनु आजको आवस्यकता रहेको बताउँछन् । कर्णालीका सुख दुःख मधेसीलाई बुझाउने र मधेशका अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा पहाड हिमालका जनतालाई देखाउने नीति राज्यको हुनुपर्नेमा डा. अहिराजको जोड रहेको छ ।

यसरी घट्छ दुरी
काठमाडौँ र तराई बीच शंसय छ । यी क्षेत्रकै व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसके पनि एकअर्का बीचमा अझै कहि न कहिँ अप्ठ्याराहरू छन् । तराईले आफ्नो भूगोलबाट थुप्रै राजनेता र प्रशासक काठमाडौँ पठाइसकेको छ । तराईको विकासका लागि काठमाडौँले थुप्रै प्रयास गरेको छ । यसका बाबजुद् पनि काठमाडौँ र तराई बीच अपसञ्चार भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

विगतका तुलनामा यो अपसञ्चार अहिले आएर घट्दो छ । क्रमशः विश्वासको वातावरण बनेको छ । तर यहि अपसञ्चारको अवस्थालाई सत्ताको भरयाङ्ग बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र वैयक्तिक लाभका लागि मुद्दा र सहमतिलाई कुल्चने प्रवृत्तिलाई तराई र काठमाडौँले समयमै पहिल्याउनु जरुरी छ ।

सँगसँगै जनस्तरमा तराईको भूगोलमा हुकिएकाहरूलाई पहाडसँग साक्षात्कार गराउने र पहाडलाई तराईसँग चिनाउने कार्य तत्कालै थाले ‘धोती र टोपी’का बीचमा हुने खाडल क्रमश कम हुँदै जानेछ ।

ऐक्यबद्धता मासिक २०७६ वैशाख अंकबाट