back

विद्यार्थीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

वि.सं.२०७६ जेठ ४ शनिवार

348 

shares
GLOBAL IME AD
NTC AD

४ जेठ, काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले जानकी मेडिकल कलेजले अवैद्य रुपमा भर्ना गरेका विद्यार्थीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिश केदार प्रसाद चालिसे र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले परीक्षामा सहभागी गराउने आदेश दिएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्शासास्त्र अध्ययन संस्थान –आइओएम) को भर्ना सूचना विपरीत प्रवेश परीक्षामा नै सहभागी नभई अवैद्य रुपमा भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले आइओएमलाई परीक्षामा सम्मिलित गराउन आदेश दिएको हो ।

‘आगामी जेठ ७ गतेदेखि सुरु हुने प्रथम वर्षको परीक्षामा यी निवेदनहरुलाई परीक्षामा फर्म भर्न दिई परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनू–दिलाउनू’ सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतको नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । शनिबारको नागरिक दैनिकबाट

वि.सं.२०७६ जेठ ४ शनिवार ०७:२७ मा प्रकाशित

लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था हुन सक्दैन : गृहमन्त्री

लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था हुन सक्दैन : गृहमन्त्री

लुम्बिनी । गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था हुनै...

राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनको कमाण्डरमा दुगा प्रसाईं

राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनको कमाण्डरमा दुगा प्रसाईं

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा कमाण्डरको...

नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर सदन अवरुद्ध गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ओली

नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर सदन अवरुद्ध गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहिएको विषयमा अत्तो थापेर...

कुलमानको रिट निवेदन दर्ता, शुक्रवारदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने

कुलमानको रिट निवेदन दर्ता, शुक्रवारदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने...

प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजे बस्दै

प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजे बस्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन नसकेपछि दिउँसो...

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सफल बनाउन सरकार प्रयत्नशील छ : प्रधानमन्त्री ओली

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सफल बनाउन सरकार प्रयत्नशील छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका...