हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ जेठ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा १७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गदै प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

‘सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकार : शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ सम्मेलन २०७६ जेष्ठ ५ र ६ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना, राष्ट्रिय दलित आयोगको समन्वय र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको संयोजनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई समेटने गरी सहभागी भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरु, दलित राजनीतिक संगठनका प्रतिनीधिहरु, दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक संघ/संस्थाहरु, नागरिक समाजका अगुवा तथा प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मीहरु, कानून व्यवसायीहरु, मानव अधिकार रक्षकहरुसमेतको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनबाट उक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

प्रस्तावना सहित जारी गरिएको उक्त घोषणापत्र तयारीका लागि घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । जसको संयोजकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक डाक्टर टिकाराम पोखरेल सदस्यहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश शाखा प्रमुख रमेशकुमार थापा, दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्मा, अभियन्ता अशोक दर्नाल, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव सन्जुसिहं विश्वकर्मा , जनप्रतिनिधको तर्फबाट उपप्रमुख मैना विक र कर्णाली प्रदेशका अधिकारकर्मी नारायण विक रहेका थिए ।

यस्तो छ, सुर्खेत घोषणापत्रको पूर्ण पाठ :

प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षण तथा सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापीरुपमा स्थापित मानव अधिकारका सिद्धान्तहरु – सहअस्तित्व, मानवीयता र आत्मसम्मान, समानता, पारस्परिकता, न्यायोचितता, अहिंसा तथा स्वशासनप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै, मानवअधिकारको सर्वव्यापकता, अविभाज्यता र मानव अधिकारहरू एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर छन् भन्ने विशेषताहरुलाई अंगीकार गर्दै,

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उद्घोष गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका प्रावधानहरूलाई आत्मसात गर्दै, सवैप्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धका व्यवस्थाहरु सरोकारवाला सबैलार्ई स्मरण गराउँदै,

नेपालको संविधानको मूलमर्म संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता, मानवअधिकारको सुनिश्चितता अनुरुपको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मानवअधिकारको दृष्टिले विशेष प्राथामिकताको केन्द्रमा रहेका वर्ग तथा दलित समुदायलाई उच्च प्राथामिकतामा राखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने विषयमा सरोकार व्यक्त गर्दै,नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नारा, दीगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal-SDG) ले सन २०३० सम्म कसैलाई पनि पछाडि नछोडौं  (Living No One Behind)  भनी अंगीकार गरेको विश्वब्यापी लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध रहन सम्बन्धित सवैलाई आव्हान गर्दै,

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न पुनः प्रतिबद्ध हुंदै,

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना, राष्ट्रिय दलित आयोगको समन्वय र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको संयोजनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई समेटने गरी सहभागी भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरु, दलित राजनीतिक संगठनका प्रतिनीधिहरु, दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक संघ÷संस्थाहरु, नागरिक समाजका अगुवा तथा प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मीहरु, कानून व्यवसायीहरु, मानव अधिकार रक्षकहरुसमेतको सहभागितामा २०७६ जेष्ठ ५ र ६ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी सम्पन्न प्रादेशिक सम्मेलनबाट निम्न बुँदामा रही हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा सहभागीहरु यो घोषणापत्र जारी गर्दछौ

१। नेपालका दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय भेदभाव, छुवाछूत र बहिष्करणलगायत सवै प्रकारका विभेदको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु तथा मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको अक्षरशः पलाना गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

२। नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक अन्तरगत धारा १६, १८, २४ र ४० लगायतमा व्यवस्था भएका समानता, जातीय भेदभावव तथा छुवाछूतको अन्त्य र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक अंग तथा निकायमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको व्यवस्था तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, परम्परागत पेशाको आद्योगिकीकरणको व्यवस्था अनुसार संघीय, प्रादेशीक तथा स्थानीय तहबाट दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागितासहित कानून निर्माण गर्न र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।

३। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कार्य सार्वजनिक र निजी गरी दुवै स्थानमा पूर्णरुपमा निषेध गरिसकेको हुँदा सबैखाले विभेदलाई व्यवहारत पूर्णरुमा अन्त्य गर्नका लागि नीति, संरचना, योजना निर्माण गर्दै आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस।

४। कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा यस प्रदेशका दलित समुदायको राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न विशेष नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरियोस ।

५। प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिव २३ प्रतिशत बढी दलित समुदायलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सबै अंग, संरचना तथा निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक कानून निर्माण गर्न, आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन गर्न र सार्थक प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेशस्तरमा माननीय मुख्यमनत्रीको अध्यक्षतामा र हरेक स्थानीय तहमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सरोकारवला निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गरियोस ।

६ कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान जातीय एवं लैङ्गिक असमानता, विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्न दलित महिला विरुद्धका सबैप्रकारका भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन गरी दलित महिलामाथि हुने सवै प्रकारका कुरीति र कुसंस्कारहरु, जस्तैः जातीय छुवाछूत, बोक्सी, दाइजो प्रथा, हलिया, लगीप्रथा र बालविवाहको अन्त्यको लागि विशेष व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयन गरियोस ।

७। कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी, निजी संघसंस्था, प्रतिष्ठान, उद्योग कलकारखानाहरूमा दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गनुका साथै समाजको हरेक तहबाट छुवाछूत विरुद्ध सामाजिक जागरण सञ्चालन गरियोस ।

८ कर्णाली प्रदेशमा रहेका दलित समुदायमा देखिएको वहुआयामिक गरिवी, असमानता र अभावका कारण दलित समुदायका विद्यार्थीहरु विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित हुने अवस्था, भर्ना भएपश्चात विद्यालय छोडने समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गर्नुकासाथै निश्चित कोटा निर्धारण गरी डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, शिक्षक र कानून व्यवसायी उत्पादनको व्यवहारिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस ।

९। यस प्रदेशका दलित समुदायमध्ये मुक्त हलिया तथा वादी समुदाय, भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या हल गर्न विशेष कानून निर्माण गरी उक्त समस्याको समधान गरियोस ।

१० नेपाल पक्षराष्ट्र भएका जातीय विभेद सम्बन्धी सवैप्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध एवं आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध लगायतका सन्धिजनित समितिहरुको प्रतिवेदन विशेषतः जातीय भेदभाव विरुद्धको समिति (CERD Committee), महिला विरुद्धको सवै प्रकारको विभेद उन्मूलन गर्ने समिति (CERD Committee) र विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (Universal Periodic Review) बाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारद्धारा कार्ययोजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस ।

११। राजनीतिक दलहरु जातीय विभेद र छुवाछुतको प्रश्नमा संवेदनशील र सकारात्मक हुनुपर्ने र वोली र व्यवहारमा एकरुपता हुनुपर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा दलितमैत्री अधिकारका कुराहरु समावेश गर्ने काममा सजगता अपनाइयोस ।

१२। स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संरचनाहरुमा अधिकार, पहुँच तथा श्रोतको बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपले वहिस्करणमा पारिएका दलितहरुको पहुँच सुनिश्चितताका लागि राज्यको सबै तहमा निहित साधन, स्रोतको न्यायोचित वितरण, तर्जुमा गरिने ऐन कानून, नीति, नियम, निर्देशिका तथा कार्यक्रमहरु र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुरुप समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको माध्यमबाट समावेशीकरण गरी न्यायपूर्ण नेपाली समाजको निर्माण गरियोस ।

१३। कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, नश्ल, वंश, समुदाय, भुगोल र पेशाका आधारमा गरिने छुवाछूत व्यवहार तथा सवै प्रकारका विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाको हितमा हुने गरी कानून निर्माण, संसोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१४। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका सवालहरुलाई मानवअधिकार हनन्का घटनाका रुपमा उठान र सम्बोधन गर्न, त्यस्ता घटनाका विरुद्घमा सम्पूर्ण मानवअधिकार समुदायहरुबिच ऐक्यबद्घताका लागि आह्वान गर्नुका साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका अन्य आयोगहरुको सामूहिक पहलकदमीमा राजनीतिक दलहरु, दलित राजनीतिक संगठनहरु, नागरिक समाज, संचारकर्मी, धार्मिक गुरुहरु र कानून व्यवसायी, मानवअधिकार समुदाय, समाजसेवी, विद्वान एवं बुद्धिजीवी र समग्र समाजका अगुवाहरुको सहभागितामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय जनजागरण अभियान संचालन गरियोस् ।

१५। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित निर्माणाधिन प्रादेशिक दलित छात्रावासको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन सहित व्यवस्थापन गरियोस । साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र कौशलको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि प्रादेशिक संग्रहालयको स्थापना गरियोस ।

१६। कर्णाली प्रदेशका दलितहरुको सशक्तिकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि हरेक जिल्लामा प्राविधिक विद्यालय र प्रदेश स्तरमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी दलितहरुका परम्परागत सीप तथा व्यवसायहरुको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गरियोस् ।

१७। कर्णाली प्रदेशमा घटेका समग्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घट्नाहरुमा सरकार अत्यन्त संवेदनशील भाई यसप्रकारका घटनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कानून अनुसार दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरियोस् ।