हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ जेठ, काठमाडौँ । यतिबेला प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चार जगत तरङ्गीत छ । विधेयकको पक्ष विपक्षमा टिकाटिप्पणी भएका मात्र छैनन् पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघसमेत सडकमा आएर विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छ । वरिष्ठ पत्रकारहरु यसबारे के भन्छन् त ?

राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै ढङ्ग नपुगेको विधेयक

किशोर श्रेष्ठ, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेस काउन्सील नेपाल

मिडिया काउन्सील विधेयक अपारदर्शीत तबरले आयो । सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको भए जाती हुन्थ्यो । कसैलाई थाहै नदिइ स्वाट्टै ल्याइयो । यसले चौथो अङ्गमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

प्रेस काउन्सिल २६ वर्ष पुरानो ऐनवाट संचालित थियो । यस ऐनले मिडीयाको नियमन सम्भव थिएन । नयाँ कानुन अहिलेको आवश्यकता हो । तर प्रस्तावित विधेयक जसरी ल्याइयो त्यसमा हाम्रो विरोध छ । यो विधेयक राम्रो काम गर्ने उद्देश्यले ढङ्ग नपु¥याई ल्याइएको हो ।

आफ्नो भाग खोसिदाको चित्त दुखाइ्

देवप्रकाश त्रिपाठी
प्रधान सम्पादक –घटना र विचार साप्ताहिक

संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकको मुख्य उद्देश्य मेडियालाई जिम्मेवार बनाउनु हो । यसको देखिने उद्देश्य यही हो । हामी सवँको चासो पनि काउन्सील शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने नै हो । अहिले केही मान्छेहरु सक्रिय पत्रकारलाई काउन्सिलमा पठाउन हुँदैन भन्दै छन् । त्यसो भन्नेहरुमा विगतमा आफ्नो सक्रिय पत्रकारकै रुपमा काउन्सीलको नेतृत्व गरेकाहरु देख्दा पत्रकारहरुको आन्दोलनमा हिड्ने इन्ट्रेस्ट छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

आफूहरु भएको बेला ठिक अहिले बेठिक कसरी हुन्छ ? फेरि उनीहरुले विगतमा आफूले सक्रिय पत्रकारको रुपमा काउन्सिलको नेतृत्व गर्नु भएकै थियो । मिडियामा काउन्सिल विधेयकको विरोध अहिले ठूला मिडियाहरुको चाहनामा भएको बुझ्न सकिन्छ । वार्षिक ४५ करोड भन्दा बढीको सरकारी विज्ञापनमा एकलौटी गरेकाहरुले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विरोध गर्नु जायज हो । आफ्नो भाग खोसिदा सबैको चित्त दुख्छ । यो विषयहरुमा पनि उहाँहरुको चित्त दुखेकै हो ।

विधयेकको अर्काे सकारात्मक पक्ष कमजारी गर्दा पत्रकार, सम्पादक र मेडिया हाउस सबै द्वन्द्वको भागीदार बनाउने प्रावधान पनि हो । अहिले सम्म पत्रकार दण्डीत हुने मालिकले कमाउने अवस्था थियो यसमा पनि मालिकहरुको गुनासो रहेको हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय केही सरकारी/गैरसरकारी क्षेत्रको हितमा नेपालको पत्रकारिताको प्रयोग भइरहेको छ । यसलाई नियमन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यो विधयेक समग्रमा राम्रो हुँदा हुँदाहुँदै पनि यसमा संसोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । जस्तै –काउन्सीलको अध्यक्ष बन्न १० वर्ष र सदस्य वन्न १५ वर्ष को पत्रकारीताको अनुभव चाहिने कुरा हाँस्यास्पद् छ । यसमा संसोधन गरिनुपर्छ । यसैगरी पत्रकार भनेको बौद्धिक व्यक्ति हुन यस्ता बौद्धिक व्यक्तिलाई गरिने ठूलो जरीवाना पनि उपयुक्त होइन।

सरकारी तलव खाएर विधयेकको विरोध गर्नु अनैतिक काम हो 

डाः राजेश अहिराज, वरिष्ठ पत्रकार

देश जनता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहीता सहित पत्रकारिता गर्नु पत्रकारहरुको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो यस्ता पत्रकारहरुका काममा राज्यको सकारात्मक साथ हुनुपर्दछ पत्रकारीता पनि गर्ने तर व्यसायीक पत्रकारीताको मान गर्दैन गर्ने तर्फ कडा कारवाही हुनुपर्दछ ।

पछिल्लो मेडिया काउन्सील विधयेक विरुद्घ भइरहेको आन्दोलन धेरैजसो पत्रकारीता पनि गर्छन् । यस्ता विरुद्घ राज्य कडा भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ । अनि राज्यको सम्पत्ति खाने र विधयेकको विरोध गर्नु लाजमर्दाे कुरा हो । अर्काे कुरा संसदमा दर्ता भएको विधयेक विरुद्घ यस्तो गर्नेहरु पत्रकार हुनै सक्दैनन् ।

अर्काे विषय अझ लाजमर्दाे छ । यो मिडिया काउन्सिल विधयेक बन्नु अघि तीनवटा समिति बने । राज्यको तलव खाएर ती समितीले प्रतिवेदन दिए । अहिले तिनै प्रतिवेदन दिने समितीका मान्छेहरु सडकमा छन् । तर उनीहरुसँग आफूले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिम्मत छैन । यो अर्काे अनैतिक काम हो ।

अन्य देशहरुमा भएको प्रावधान पनि अध्ययन गरुँ

पत्रकार, सुर्य थापा

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सजाय र जरिवाना (२५ हजारदेखि दशलाखसम्म) रहेको छ । कैद सजाय छैन । मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भनिएको छ । यसलाई सुधार गरेर कम रकम बनाउन वा यस विधेयकमा नराखी हटाउन पनि सकिन्छ । तर नयाँ कानुनी प्रबन्ध नियमनका लागि हो भने संसारमा के कस्तो अभ्यास र प्रबन्ध छ भन्ने तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हो कि ? आचारसंहिता उल्लंघनमा मिडिया काउन्सिल कानुनमा जरिवानाको व्यवस्था नगर्ने हो भने एकीकृत संचार कानुन वा के मा गर्ने हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ । कति रकमसम्म जरिवाना गर्ने हो ? नियमक निकाय नै जरूरी छ कि छैन ? स्वनियमन (एम्बुट्समेन) मा जाने हो कि के हो ?

दुनियाँमा कहीं कतै सजाय र जरिवानाको कानुनी प्रबन्ध छैन जस्तो गरी रूने र हाँस्ने नगरी सम्यक विमर्श गरेको नै परिपक्व कदम हुनजान्छ । जस्तो कि संसारका केही प्रमुख देशको यससम्बन्धी अनुभव यस्तो रहेको पाइएको छ :
भारत
२ बर्ष कैद वा जरिवाना वा दुबै ।
पहिलोपटक ९ ५ बर्ष कैद वा पाँच लाख भारु वा दुबै ।
दोस्रोपटक ९ १० बर्ष कैद वा १० लाख भारु वा दुबै ।
अमेरिका
१७३ दिनसम्म जेल वा १ हजार ७ सय अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना र १२० दिनसम्म समाजसेवा ।
बंगलादेश
बढीमा २ बर्ष कैद वा जरिवाना वा दुबै ।
७९१४ बर्ष जेल वा १ करोड बंगलादेशी टाका जरिवाना ।
बेलायत
मानहानीमा २ लाख २५ हजार पाउण्डसम्म जरिवाना ।
फ्रान्स
६ महिना कैद र ४५ हजार युरोसम्म जरिवाना ।
प्रतिआतंकवाद सम्बन्धी ऐन २०१४ अन्तर्गत९
७ बर्षसम्म कैद र १ लाख १० हजार डलरसम्म जरिवाना ।
दक्षिण अफ्रिका
३ बर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुबै ।
अदालतको आदेशमा प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति ।

नेपालमा के गर्नु उपयुक्त होला ? सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा आधारित भएर संशोधन र सुधार गर्न सकिन्छ । अनावश्यक होहल्ला नमच्चाई स्वस्थ बहस र विमर्श गरेको नै उचित हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याएको भनेर विषयान्तर नगरेको नै जिम्मेवार तरिका ठहरिन्छ ! यो बहस अब सडक, सरकार भएर संसदमा पुगेको छ, त्यही केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
(वरिष्ठ पत्रकार थापाको यो भनाई सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको हो )