हामी सबैकाे संसारन्यूज

१० जेठ, काठमाडौँ ।  देश संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा अघि बढीरहेको छ । करीब दुई बर्ष देखि तिन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । तर हाम्रा सांसदहरुमा भने नयाँ संरचना र नयाँ व्यवस्थाको ज्ञानको अभाव टड्कारो बन्दै गएको देखिन्छ । यसैको परीणाम हो, तजबिजि रुपमा खर्च गर्न पाउने स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको आकार बढाउने माग । योजनाविद, अर्थविद र पुर्व अर्थमन्त्रीहरु समेतले यसको विरोध गरेका छन् । तर सांसदहरु भने हाल पाइआएको ४ करोडलाई बढाएर दश करोड पु¥याउने अडानमा छन् ।

यसअघि सांसद विकास कोषको रुपमा बाँडिएको रकमलाई नाम परिवर्तन गरेर स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम बनाइए पनि यसको चरित्र भने पुरा नै हुने निश्चीत छ । विगतमा यो कोषबाट सांसदहरुले गरेका गतिविधि र कोषको बदनामीबाट पनि यो रुपमा सांसदहरुको नामबाट पैसा बाँड्नु राम्रो नहुने तर्क विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।

देश संघीय बनिसकेपछि बिकासको सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर स्थानीय सरकार हो । स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना र समस्याको सबैभन्दा ठूलो जानकार स्थानीय सरकार नै हो । यो सरकारलाई वाइपास गरेर गरिने सबै कामहरु संघीयता विरोधि हुने हुँदाहुँदै सांसदहरुले बजेट बढाउने माग गर्नु नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले गलत हुन्छ ।

हाम्रा संघीय सांसदहरु अहिले कानुन बनाउने, नीति र योजना तर्जुमा गर्ने तहमा भएको जानकारी उहाँहरुलाई नै बढी छ । हिजो लामो समयसम्म स्थानीय सरकार थिएन, यसकारण सांसदहरुले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । अब यो बाध्यता सांसदहरुबाट सरेर स्थानीय सरकारमा प्रत्यायोजित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सांसदहरुले नदुखेको टाउको डोरी लगाएर किन दुखाउन थाल्नुभएको हो, यो बुझिनसक्नु छ ।

माननीयहरुलाई विकासे कार्यकर्ता बन्ने रहर भए स्थानीय सरकारमा सिफ्ट भए हुन्छ । अबको विकासको खाका तयार पार्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो ।

दुई आधार
हाम्रा संघीय सांसदहरु अहिले कानुन बनाउने, नीति र योजना तर्जुमा गर्ने तहमा भएको जानकारी हामीलाई भन्दा बढि उहाँहरुलाई नै छ । यसका बाबजुद पनि संघीयतालाई शसक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने सत्तारुढ दलकै सांसदहरु स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको आकार बढाउने मागमा लाग्नु अर्थपूर्ण छ । यसको पहिलो र सोझो अर्थ हो कार्यकर्ताहरु नेतृत्वमा रहेका योजनालाई राष्ट्रीय ढुकुटीको बजेट बाँडेर निरन्तर आफ्ना हनुमान बनाइराख्नु । यसो गर्दा माननीयले हनुमान पाइराख्ने अनि प्रिय कार्यकर्ताहरुले माननियबाट आएको बक्स कागज मिलाएर खल्ती गरम गर्न मिल्ने दोहोरो फाइदा यस कार्यक्रमले राख्दछ ।

यसको दोस्रो अर्थले पनि खल्तीसँगै तालुक राख्दछ । बिनियोजन भएको बजेटको पाँच प्रतिशत प्रशासनीक खर्च गर्न पाइने प्रावधान छ । उक्त रकम प्रशासनिक खर्चको नाउँमा सांसदकै खल्तीमा आउने बिगत देखिकै परम्परा रहेको छ । यी र यस्तै कारणले होला माननीयहरु अहिले अलि उत्ताउलिएरै बजेटको आकार बढाउने माग गरिरहेका छन् ।