हामी सबैकाे संसारन्यूज

१५ जेठ, काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि डा. खतिवडाले १५ खर्व ३२ अर्वको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त बजेटलाई धेरैजसो अर्थ तथा योजनाविद्हरुले सकारात्मक र आवस्यक बजेट भनेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो विनियोजन कूल बजेटको ६२.४ प्रतिशत हो । यस्तै पुँजीगत तर्फ २६.६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब र कृषिका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूर्वाधार विकासमा २ अर्ब ८७ करोड र जेष्ठ नागरिकका लागि ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

बजेटमा पर्यटनका लागि २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यस्तै उर्जाका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ ।

के भन्छन् त अर्थशास्त्रीहरु ?
बजेटको बारेमा अर्थशास्त्रीहरु सकारात्मक देखिएका छन् । आर्थशास्त्री प्राध्यापक चक्रपाणी लुईँटेलले आवस्यकताको सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्का प्राध्यापक शिवराज अधिकारीले सांसदलाई बजेट दिने बाहेकका सबै राम्रा योजना आएको बताएका छन् ।

बजेट जसका लागि आवस्यक पर्ने हो उनैलाई सम्बोधन गरि आएकोले आफू सकारात्मक रहेको प्राध्यापक लुईँटेलले बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा तत्कालको आवस्यकता हो भने पूर्वाधार दिर्घकालिन आवस्यकता रहेकोले सोहि आधारमा बजेट आएको लुईँटेलको भनाई छ ।

यस्तै अर्का अर्थशास्त्री अधिकारीले विगतको बजेटहरुको ट्रेन्ड चेन्ज गरेर आएको बजेट एकदमै राम्रो भएको बताए । डा. अधिकारीले विगतका बजेट ‘क्लेक्सन अफ दि प्रोग्राम’ भएको र यो बजेट ‘एप्लीकेशन अफ दि प्रोग्राम’ भएको बताए ।

त्यस्तै अर्थशास्त्री तथा योजना अयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले पनि बजेट सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार गर्ने गरी आएको यो बजेट सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । यसबाहेक बैंकहरुको मर्जर, दूरदराजमा आर्थिक गतिबिधि बढाउने कामलगायत यो बजेटका सकारात्मक पाटा हुन् । बजेटको नकारात्मक पाटोमा संघीयताको मर्म विपरीत सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । बजेटले अनुमान गरेको ८ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सांसदहरुका लागि छुट्याइएको बजेटले कुनै किसीमले पनि सर्पोट गर्दैन् ।