back

दलित दलितबीच पनि आपसमै विभेद

वि.सं.२०७३ कात्तिक ३० मंगलवार

291 

shares
RBB AD
NTC AD

 ३० कात्तिक, जाजरकोट । यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायका स्थानीयबासीले आफू आफूबीच विभेद गर्ने गरेको पाइएको छ ।

विकले दमाईं, सार्कीलाई पानी छुन नदिने, घरको ढोकाभित्र छिर्न नदिने, छोएको खाना नखाने लगायतका विभेद अझै कायम रहेको खुलासा भएको छ ।

जिल्लाको बारेकोट क्षेत्रको नायकवाडा, रोकायगाउँ, रामीडाडाँ, सक्ला, भगवती, पश्चिमका अधिकांश गाविसमा यस्तो समस्या देखिएको हो । दलितभित्रका कामी, विक र नेपालीले अन्य दलितलाई बोलाउँदा समेत तिमी, तँ भनेर बोलाउँछन् भने बादी, लुहार, दमाईं, सार्कीले भने उनीहरुलाई तपाईं भनेर बोलाउने गरेको पाइएको छ ।

दलितभित्र नै विभेद रहेका कारण छुवाछूत प्रथा हट्न निकै मुस्किल भएको खगेनकोटका कृष्णबहादुर शाहीले बताउनुभयो । युवाहरुले यो विभेदलाई हटाउन खोजे पनि सवै युवा शिक्षित नहुनु, पाका उमेरका मानिस पुरानो संस्कार छाड्न नमान्नु विभेद नहट्ने समस्या हो । धारामा पानी भर्दादेखि भान्सासम्म दलितले दलितलाई नै विभेद गर्ने गरेका छन् । नायकवाडाका जयबहादुर दमाईं भन्नुहुन्छ “पुराना संस्कार, रीतिस्थिति बदलेर पाप गर्नु छैन, हामी चलेको चलन नै चलाउँछौँ ।”

विभेदका विषयमा खुलेर पढेलेखेका युवाले विरोध गरेपनि बूढापाकाले पुरानो संस्कारलाई नै निरन्तरता दिनु र युवा पीँढीलाई बूढापाकाले विरोध नगर्न दबाब दिएपछि विभेद हट्न थप मुस्किल भएको छ । रासस

वि.सं.२०७३ कात्तिक ३० मंगलवार ०३:३८ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
आज प्रतिनिधि सभाको बैंठक बस्दै, खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद्

आज प्रतिनिधि सभाको बैंठक बस्दै, खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद्

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक...

राष्ट्रपति पौडेल बर्लिनमा

राष्ट्रपति पौडेल बर्लिनमा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको औपचारिक भ्रमणका...

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ...

लुम्बिनी प्रदेश्को रु ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन, यी हुन प्राथमिकताका क्षेत्र

लुम्बिनी प्रदेश्को रु ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन, यी हुन प्राथमिकताका क्षेत्र

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का...

गण्डकी प्रदेशः आगामी आवका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट

गण्डकी प्रदेशः आगामी आवका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का...

आयोगप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ : उपराष्ट्रपति यादव

आयोगप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वर्तमान परिवेशले सिर्जित समस्या...