गोविन्द आचार्य, सभापति नेपाल पत्रकार महासंघ

हाम्रो सबभन्दा ठुलो असहमति त यस विधयकमा रहेको दण्ड र जरीवानाको विषयमा हो । काउन्सील विधेयकमा यस्ता प्रावधान राख्नु प्रजातान्त्रीक आचरण अनुरुप मानिदैन । हामी त अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा पछाडि पो फर्कदै छौ । यो विधयक त पुरानो काउन्सील विधेयक भन्दा पनि प्रतिगामी छ । काउन्सीलमा हुने नियुक्तीको प्रावधान, मेडियामा हुने सरकारी हस्तक्षेपका विषयमा हाम्रा असहमति छन् ।

मेडिया काउन्सील विधेयक अहिले खुव चर्चामा रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले यस विधेयकको विरोध गरिरहेको छ । विधेयकमा खास के छ ? महासघँ किन यसरी बिरोधमा उत्रनु पर्यो ? आज हामीले पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यसगँ यिनै विषयमा अन्तरक्रिया गरेका छौ्र ।
स्वतन्त्रता भनेको के हो ?
स्वतन्त्रता मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो । यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ, जस्तो बाच्न पाउने स्वतन्त्रता, बोल्न पाउने स्वतन्त्रता, घुमफिरको स्वतन्त्रता लगायत एउटा मानिसलाई मानिस भएर बाच्न आवश्यक पर्ने सबै चिज पुरा गर्न उसले विना अवरोध चाल्न पाउने कदमनै स्वतन्त्रता हुन् । यसलाई राजनीतिक अधिकारको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
स्वतन्त्रता सिमा रहित हुन्छ ?
हुँदैन, स्वतन्त्रता निरपेक्ष रहँदैन, यो सापेक्षिक हुन्छ । मेरो बिचारमा राष्ट्रियता भन्दा स्वतन्त्रता ठूलो हुँदैन । देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रीय अखण्डता, धार्मिक सहिष्णुता र देशको मुल कानुन सर्वोपरी हुन् । स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा यी बिषयमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । मेरो विचारमा स्वतन्त्रताको पक्षधरता रहन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसले निर्वाध रुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो । प्रेसले समाचार प्रवाहा गर्दा कसैको डर, धाक, धम्की र अवरोध विना सम्प्रेषण गर्न पाउने स्वतन्त्रता नै प्रेस स्वतन्त्रता हो ।
प्रसङ्ग बदलौँ, राष्ट्रीय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको मेडिया काउन्सील विधेयकविरुद्ध महासंघ किन यति आक्रामक बनेको ?
सरकारले यो विधेयकमा मेडियलाई नियन्त्रण गर्नेगरी जुन प्रावधान राख्न खोज्दै छ यसले सञ्चार क्षेत्र र सरकारका बिचमा दुरी बढाएको छ । प्रजातान्त्रीक सरकारबाट हामीले यस्तो प्रतिगामी कामको अपेक्षा गरेका थिएनौँ तर दुखका साथ भन्नुपर्छ जनताको सरकारबाटै यस्तो लज्जाजनक काम भएको छ ।
विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि प्रावधानलाई बुँदागत रुपमा प्रष्ट्याइ दिनुहोस न ?
हाम्रो सबभन्दा ठुलो असहमति त यस विधयकमा रहेको दण्ड र जरीवानाको विषयमा हो । काउन्सील विधेयकमा यस्ता प्रावधान राख्नु प्रजातान्त्रीक आचरण अनुरुप मानिदैन । हामी त अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा पछाडि पो फर्कदै छौ । यो विधयक त पुरानो काउन्सील विधेयक भन्दा पनि प्रतिगामी छ । काउन्सीलमा हुने नियुक्तीको प्रावधान, मेडियामा हुने सरकारी हस्तक्षेपका विषयमा हाम्रा असहमति छन् ।
कति कुरामा अन्य कानुुन आर्कषित हुन्छन, यस्तोमा प्रेस कानुनले नै कडिकढाउ गर्नु राम्रो मानिदैन । तर सरकार भने जे गर्दा नराम्रो हुन्छ त्यहि गर्न उद्दत भए जस्तो देखिदैछ । सरकारका कदमहरु नेपालको सँविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र आधुनिक मान्यताभन्दा पछाडि छन् । हामीले प्रस्तावना देखि १६ वटा बुँदामा बिरोध जनाएका छौँ । यसमा गठन विधि, दण्ड जरीवाना, क्षतिपूर्ति र सरकारले निर्देशन दिन सक्ने लगायतका विषय छन् ।
त्यसो भए पत्रकार कानुन भन्दा माथि हुन्छन भन्न खोज्नु भएको ?
त्यसरी बुझ्नु पनि न्यायसंगत नहोला की किनभने यो पेशा आफैमा संवेदनसिल पेशा हो । पत्रकारीता अन्य पेशा भन्दा विशिष्ठ हुन्छ । यसकारण पत्रकारीतालाई चौथो अङ्ग भनिएको हो । जब हामीले चौंथो अङ्ग भनेर स्वीकार गरी सकेपछि पत्रकारीतालाई अविश्वास गर्नु राम्रो हँुदैन ।
पत्रकारले गल्ती गर्दैनन भन्ने होइन कामको दौरानमा कमजोरी हुन सक्छ । तर आचारसंहितामा दण्ड जरीवानाको प्रावधान राख्नु प्रचलित मान्यताको वर्खिलापमा हुन्छ । यसलाई कानुनले समेट्नु पर्छ ।
संसदमा प्रस्तुत भएको विधयक कानुन कि आचारसंहिता ?
यो काउन्सीललाई नियमन गर्ने कानुन हो । दुनियामा मेडिया काउन्सीलले पत्रकारहरुलाई दण्ड जरीवाना र क्षतिपूर्ति भराउने काम गर्दैन । यसको काम सचेत गराउने, गल्ती स्वीकार गर्न लगाउने मात्रै हो । यस्तो संस्थालाई विवादमा ल्याउने गरी प्रावधान राख्नु राम्रो होइन ।
मतलब पत्रकार सवै दुधले धोइएका हुन् ?
होइन, हरेक पेशामा राम्रा र नराम्रा मान्छे हुन्छन् । पत्रकारीतामा पनि नराम्रा मान्छे हुन सक्छन् । त्यस्ता नराम्रा प्रवृति भएकाहरुलाई मेडिया कानुन भन्दा अन्य कानून बनाएर कारवाहि गर्नु राम्रो हुन्छ । पत्रकारीताको आवरणमा ठगि गर्नेहरुलाई कारवाही गनै पर्र्छ कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैछ । तर यसका निश्चिीत प्रक्रिया छन् । हामीले तिनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
आइएफजेमा प्रचलनमा रहेका व्यवस्था कस्ता छन् ?
अमेरीकामा काउन्सीलको व्यवस्था नै छैन । त्यहाँको संविधानले पत्रपत्रिकालाई दर्ता गर्न पनि भन्दैन र पनि चलेकै छ । यसो भनेर नेपालमा काउन्सील चाहिँदैन भनेको होइन । तर अदालतको काम गर्न खोज्ने काउन्सील भने हामीलाई चाहिँदैन ।
तर महासंघलाई मालिकको भाषा बोलेको आरोप लागेको छ नि ?
यस्तो आरोपमा कुनै दम छैन । सरकारको विज्ञापन नीतिसँग जोडेर यो आरोप लगाएको मैले पनि सुनेको छु । सबैभन्दा पहिला समानुपातिक विज्ञापनको आवाज उठाउने म हुँ यसकारण म यस्तो आरोपको पछि लाग्न चाहान्न ।
अन्तिममा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर महासंघले जुलियन असान्जको बारेमा केहि बोलेको छ ?
यो विषय आइएफजेको हो । हामी उसैको एउटा विङ्ग भएकोले उसको धारणालाई नै हाम्रो धारणा मान्दछाँ ।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे वरिष्ठ पत्रकारहरु के भन्छन् ?