हामी सबैकाे संसारन्यूज

२१ जेठ, काठमाण्डौं । पूर्वमन्त्री रविन्द्र श्रेष्ठले १५ खर्बको मात्र नभएर २२ खर्बको बजेट बनाउन सकिने बताएका छन् ।

उनले ८ प्रतिशत मात्र नभएर २० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि तस्करीको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, एनसेलको कर तथा जरिवाना लगायतका क्षेत्रबाट राजस्व उठाउन सकिएमा ८ प्रतिशत मात्र होइन, २० प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि गर्न सकिने बताएका छन् ।

सामाजिक संजाल फेसबुकमा राखिएका उनको भनाई जस्ताको तस्तै
‘१५ खर्बको होइन, २२ खर्बको वजेट वनाउन सकिन्छ । ८ प्रतिशत होइन, २० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले एक संचार माध्यमलाई हालै भन्नुभएको छ– “अहिले कूल व्यापारको ४० प्रतिशत अवैध रुपमा भइरहेको छ, यो शून्यमा झार्न सके १५ खर्ब रुपैयाँ राजश्व असुली हुन्छ ।” तर ओली सरकारले नयाँ बजेटमा केवल ९ खर्ब ८१ अर्ब मात्र राजश्वको लक्ष्य राखेको छ ।

यदि तस्करी कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्ने हो भने सामान्य रुपमा पनि १५ खर्ब राजश्व उठ्ने हुन्छ । अन्य विभिन्न आयकरहरु, अन्तःशुल्क, पूँजीगत लाभकर तथा भ्याट नतिर्नेहरुको संख्या लाखौं छ भनिन्छ । एनसेलले तिनुपर्ने कर तथा जरिवाना नै ७० अर्बभन्दा बढी छ भनिएको छ । उनीहरुबाट ती सबै उठाउने हो भने थप २ देखि ३ खर्ब उठ्ने हुन्छ भनिन्छ ।

विलासी गाडि, विलासी अन्य सामानहरु, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थ आदिमा भन्सार १०० प्रतिशत वढाइदिने हो भने थप राजश्व उठ्ने हुन्छ । यसो गर्दा करिव १७ देखि १८ खर्ब सम्म राजश्व उठ्ने हुन्छ । अनुदान तथा ऋण लिने अहिलेको चलन कायम राख्ने हो भने यसमा ५ खर्बको बजेट थप गरेर २२ खर्बको बजेट वनाउन सकिन्छ । अहिले ५ खर्ब भन्दा वढी ऋण र अनुदान लिने गरी यो सरकारले बजेट वनाएको छ ।

यस हिसावले २२ खर्बकोे ऐतिहासिक बजेट बनाउन अहिलेको शक्तिशाली सरकारले वनाउने हिम्मत गर्नुपर्ने हो । २२ खर्बको बजेटमा चालु खर्च र वित्तिय खर्च ११ खर्ब राख्ने र ११ खर्बको पूँजीगत विकास खर्च गर्ने हो भने आश्चर्यजनक विकास टाढा हुँदैन । यो रकम उद्योग व्यवसाय र पूर्वाधारमा लगाउने हो भने कम्तिमा १५ लाख लाई एक वर्ष मै रोजगारी दिन सकिन्छ । आर्थिक वृद्धि २० प्रतिशत भन्दा वढीका दरले हुन जान्छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो हिम्मत गर्नु भएन । अर्थमन्त्रीजीले कांग्रेस र पंचायती अर्थमन्त्री कै जस्तो वजेट वनाउनु भयो । केवल केही नारा र भाषा मात्र फरक ।
यो वजेटले पनि तश्कर पूँजीवादलाइ नष्ट गर्ने र जनपक्षीय अर्थतन्त्र को विकास गर्ने नीति र योजना वनाएन ।’