
३१ जेठ, काठमाडौं । नेपालले र संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएई)बीच श्रम समझदारी भएको छ । १२ वर्षअघि दुईमुलुकबीच भएको सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
ट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको उक्त समझदारीपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समझदारीपत्रमा कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवम् लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्नेसक्ने, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिकले साथमै राख्न पाउनुपर्ने, कामदारको मृत्यु भए शव ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायत समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
युएई नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्य देश हो । नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । युएईमा २ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
यसअघि पनि नेपालले कतार, मलेसिया, तथा ओमानसँग शुन्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने गरी सम्झौता गरेको भएपनि म्यानपावर कम्पनीहरुले लाखौँ रकम लिने गरेका छन् ।
वि.सं.२०७६ जेठ ३१ शुक्रवार १९:५९ मा प्रकाशित