back

नेपालमै पढाई हुने बिषय पढ्न बिदेश जान सहमती दिन सकिन्नः मन्त्री पोख्रेल

वि.सं.२०७६ असार १ आइतवार

816 

shares

१ असार, काठमाडौै । शिक्षा मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले गरेको निर्णयले थप अन्यौलता सृजना गरेको छ । गत जेठ २९ गते एक सूचना प्रकासित गर्दै शाखाले नेपालबाट विदेश जाने बिद्यार्थीको हकमा कक्षा १२ वा सो सरह उत्तिर्ण गरि विदेशि विश्व बिद्यालय वा कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जने बिद्यार्थीहरुले सो संग सम्बन्धित एकाडेमिक ब्रिजकोर्ष वा ल्याङ्गोइज कोर्ष र स्नातक वा सो भन्दा माथि अध्ययन प्रयोजनको लागि मात्र एनओसि जारी गर्ने भनेर प्रस्ट उल्लेख गरे पनि सो शाखाले कक्षा १२ अध्ययन पुरा गरेर अध्ययनको लागि विदेश जान एनओसि लिन गएका विद्यँर्थीलाई पनि रोकेको छ । आइतबार आइटि पढ्न अस्ट्रेलिया जाने तयारी गरिरहेका विद्यार्थी सौरभ क्षेत्री एनओसि शाखामा जादाँ शाखा प्रमुख महेश्वर शर्माले त्रि.त्रि.वि.बाट समकक्षताको प्रमाण पत्र लिएर आउन भन्दै फर्काइदिएको बताए ।

प्रवक्तालाई नै जानकारी नै छैन

यसै बिच शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले एनओसि नदिने शाखाको पछिल्लो निर्णय आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन । संसार न्यूजसंग कुरा गर्दै अर्यालले भने “म बिदेश भ्रमण गएको थिएँ । बल्ल आजबाट अफिस आएको छु । यो बिषयमा अन्य एक दुई साथीहरुले पनि गुनासो गर्नु भएको थियो बुझेर मात्र भन्न सक्छु ।” प्रबक्ता अर्यालका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा जथाभावि एनओसि बितरण गर्ने गरिएकोले यसको नियमन जरुरी भैसकेको थियो । जथाभावि एनओसि दिने काम चाहि अब बन्द गरिने अर्याले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्ययनमा विदेश जाने विद्यार्थीले लिनै पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर बन्द 

 

मन्त्री पोख्रेलले कुन बिषय पढ्नका लागि डलर तिरेर बाहिर पठाउने ? भन्दै नेपालमा पढाई हुने विषय पढाउनको लागि अब सहमति दिन नसकिने मन्त्री पोख्रेल ले बताए । एनओसि शाखाले सूचना सार्बजनिक गरेको भए पनि यो बिषय मन्त्रीपरिषदमा समेत छलफल भएको उनले बताए ।

 

पहल लिए शिक्षा मन्त्रीले

पछिल्लो एनओसि प्रकरणको समाधानको लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले पहल लिएका छन । आइतबार यस विषयमा सरोकार वालाहरुसंग छलफल गरेर उनले समाधानको पहल गरेका हुन । एनओसि लिएर अस्ट्रेलिया, कोरिया र साउथ अफ्रिकामा गएका बिद्यार्थीहरु समेत पिडित बनेका पाईएको मन्त्री पोख्रेलले बताए । कोरियको टेन्टमा त बिद्यार्थी भेट्न आफैं गएको मन्त्री पोख्रेलले अनुभब सुनाए । “जापनको हकमा बिद्यार्थीहरु भाषा सिक्न जाने हो त्यहाँ भाषा सिक्न जाने भने पछि कुन ठाउँमा पर्छ बिद्यलय शिक्षामा कि उच्च शिक्षमा ?” मन्त्री पोख्रेलले भने “ ए लेवल, ओ लेबल भाषा अध्ययन गर्न जने बिषयसंग सम्बन्धित ईस्यू एक ढंगले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ ।” मन्त्री पोख्रेलले कुन बिषय पढ्नका लागि डलर तिरेर बाहिर पठाउने ? भन्दै नेपालमा पढाई हुने विषय पढाउनको लागि अब सहमति दिन नसकिने  बताए । एनओसि शाखाले सूचना सार्बजनिक गरेको भए पनि यो बिषय मन्त्रीपरिषदमा समेत छलफल भएको उनले बताए । “डलर खर्चेर नेपाल मै पढाई हुने सरल विषयको लागि अब हामीले बाहिर पठाउने की नपठाउने ? तपाईहरुले पनि सल्लाह दिनुहोस” मन्त्री पोख्रेलले भने “जुन बिषय नेपालमा पढाई हुँदैन त्यो विषयको लागि मात्र पठाऔं ।”

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा मन्त्रालय एनओसि प्रकरण, हचुवामा सूचना

वि.सं.२०७६ असार १ आइतवार १८:५८ मा प्रकाशित

Himalayan Life AD
प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भण्डारीबीच भेट

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भण्डारीबीच भेट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच आज...

लामिनारले सार्वजनिक गर्‍यो “मेरो सपनाको घर” अभियान, दुई नेपाली परिवारको घर मेक-ओभर हुने

लामिनारले सार्वजनिक गर्‍यो “मेरो सपनाको घर” अभियान, दुई नेपाली परिवारको घर मेक-ओभर हुने

काठमाडौं । लामिनार भिट्रिफाइड टायलले नेपालमै पहिलो किसिमको कोठा र...

एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा पचास हजार ग्राहकसम्म

एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा पचास हजार ग्राहकसम्म

एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवाले ५० हजार ग्राहक सेवा पुर्‍याउँदै महत्वपूर्ण उपलब्धि...

सिप्रदी ट्रेसिङद्वारा टाटा ईभीका लागि ‘Winter EV Service And Exchange Camp’ घोषणा

सिप्रदी ट्रेसिङद्वारा टाटा ईभीका लागि ‘Winter EV Service And Exchange Camp’ घोषणा

काठमाडौं । टाटा मोटर्सका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेसिङ...

जनज्योति स्काउट टोलीको पदयात्रा सम्पन्न, देवचुली डाँडामा फहरायो स्काउट झण्डा

जनज्योति स्काउट टोलीको पदयात्रा सम्पन्न, देवचुली डाँडामा फहरायो स्काउट झण्डा

नवलपुर ।  देवचुली नगरपालिका–१५ स्थित श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका स्काउट...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक...