संविधान बनि सकेको र संविधानमा ब्यवस्था भएको नागरिकता तथा नेपालको संविधान धारा १४ को गैर आवासिय नागरिकता कसरी र कुनकुन आधारमा दिने भन्ने विधेयक मात्र नेपालको संसदमा अहिले विचाराधिन छ । अहिले संविधान शंसोधनको सन्दर्भ उठेको छैन । यस बेला कुनै कारणवस गोर्खाहरुलाई गैर आवासिय नेपाली (एनआरएन) को परिभाषाबाट हटाउने हो भने गोर्खाहरुको सम्पति र सन्तति सबैभन्दा विचल्लीमा पर्नेछ । अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको खण्डमा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने ब्यवस्था ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ को दफा १० मा छ । कानुनतः बृट्रिस पासपोर्ट लिएकाहरुको हकमा नेपालको नागरिकता खारेज भएको छ भने अर्कोतिर संख्यात्मक धेरै सम्पति गोर्खाहरुको छ । तसर्थ गोर्खाहरुको सम्पति र सन्ततिको हितको निम्ति एनआरएनमा गोर्खाहरुको सहभागिता अनिवार्य छ ।
संविधान बन्दै गर्दा वा शंसोधन हुदै गर्दा गोर्खाहरुको नागरिकताको कुरा उठाउनु सान्दार्भिक हुन्छ तर अहिले संविधान बन्ने र शंसोधन गर्ने चरणमा मुलुक नभएको कारण अहिलेको लागि एनआरएन नागरिकताले नै सम्पति र सन्तति सुरक्षित रहनेछ । एनआरएन नागरिकताले सम्पति राख्न पाउने, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेण्टि गरेको छ । यो एनआरएन नागरिकताले सबैभन्दा बढि फाइदा गोर्खा परिवारलाई हुदैछ ।
नेपाल देखि बाहिर बसोवास गर्ने विदेशी नेपाली तथा नेपाली पासपोर्ट वा नेपाली नागरिकता बोकेका ब्यक्ति जो २ बर्ष भन्दा बढि नेपाल बाहिर बसेकालाई एनआरएन भनी नेपाल सरकारले परिभाषा गरेको छ । र, एनआरएन संस्थालाई आधिकारिक मान्यता तथा सुविधा दिएको छ । यसलाई अर्ध नेपाल सरकार पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारको सहुलियत, सुविधा तथा अधिकार उपभोग गर्न एनआरएनको सदस्य बन्न बान्छानिय हुन्छ । जो एनआरएनबाट अलग हुन्छ उ सरकारको सेवा, सुविधा र नेपालीहरुको ठूलो नेटवर्कबाट बंन्चित रहन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र कुटनैतिक निकाय (राजदुतावास) मा सेवा गर्नेलाई भने एनआरएन मानिन्दैन । त्यस्तै विशाल भारतमा रहेका झण्डै ३ करोड नेपाली र नेपाली मुल नजिककाहरु नेपाल भित्र आएमा अटाउन सक्दैन्न भन्ने देशको संवेदनशिलतालाई ख्याल गर्दै सार्क मुलुकमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि एनआरएन मानिन्दैन । त्यस बाहेक दुई बर्ष भन्दा बढि नेपाल बाहिर बसेका सबैलाई नेपाल सरकारले एनआरएन मान्दछ ।
गोर्खाहरु नेपाल बाहिर छनछैन्न ? छन् । दुई बर्षभन्दा बढि युकेमा बसेका छन्छैनन्? छन् । तब स्वतः एनआरएन भित्र पर्दछन । कसैले, कहिकतै गोर्खा एनआरएन होइन भनेका छैन्न र कतै पनि लेखिएको छैन । बृट्रिस पासपोर्ट भएपनि नेपाली पासपोर्ट भएपनि नेपाल बाहिर दुईबर्ष भन्दा बढि बसेकाहरु सबै एनआरएन मानिन्छन् । म संग नेपाली पासपोर्ट छ म एनआरएन होइन भन्न पाइन्दैन । यो नेपाल सरकारको परिभाषा हो ।
एनआरएन विश्वको ८० मुलुकमा शाखा रहेको नेपालीहरुको बृहत एक संजाल हो । सामान्यतया अनौपचारिक रुपबाट सदस्य संख्याको आधारमा पहिलो अमेरिका, दोस्रो अष्ट्रेलिया, तेस्रो रसिया र चौथो प्रभावशाली शाखा युके मान्न सकिन्छ । एनआरएन युके एक शाखा मात्र हो । युकेमा एकैजना एनआरएन नभए पनि केन्द्रको एनआरएन संगठन चल्दछ । त्यसैले एनआरएन भन्ने वित्तिकै शरणार्थी, लुकेर बसेकाहरु भन्नु गलत हो । हामी सबै एनआरएन हौ । एनआरएनको पहलमा ब्यवस्था भएका नियम कानुन सबैभन्दा बढि उपयोगी गोर्खा र गोर्खा परिवारलाई छ ।
दोहोरो नागरिकताको कुरा, नागरिक निरन्तरताको कुरा सन् २००६ देखि एनआरएनले निरन्तर उठाई रहेको छ । हाल रामप्रताप थापाको नेतृत्वमा रहेको टास्कफोर्सले नागरिकता विधेयकमा दबाब दिईरहेको छ । टास्कफोर्सले गोर्खाहरुको निम्ति पनि विशेष ब्यवस्थाहोस भनी माग उठाएको छ । एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा गोर्खाको पेन्सन, सेवा सुविधाको पहल गर्न रिटायर्ड क्याप्टेन तथा काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङको नेतृत्वमा एक टास्कफोर्स पनि कार्यरत रहेको छ । एनआरएनले गोर्खाको मुद्धाको बारेमा बोलेन भन्ने आरोप लगाउनेहरु कम्तिमा एनआरएनको एकदुई सेमिनार, सम्मेलनमा सहभागी बन्ने हो भने यो समस्या बाँकी हुदैन । यहाँ खाली जानकारी आदानप्रदानको कमि हो ।
गोर्खाहरु त्रिपक्षिय सन्धिको आधारमा युके आएका र सम्मानित नागरिकता पाएका भन्नेहरु पनि एकाध पाइन्छ तर ९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको त्रिपक्षिय सन्धिमा गोर्खाहरु काठमाडौबाट पेन्सन गएर नेपालमै बस्ने परिकल्पना गरिएको छ । पेन्सन गएर पनि युके भित्रीसकेको अवस्था भनेको त्रिपक्षिय सन्धि भन्दा बाहिरको कुरा हो । युके सरकारले सम्मानित नागरिकता दिएको भन्ने दावी गर्नेहरु पनि होलान तर सम्मानित नागरिकताले रातो पासपोर्ट बन्दैन । र, युकेले गोर्खालाई दिएको नागरिकता सम्मानित होइन, सम्पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकता हो ।
युके दोहोरो नागरिकतालाई बैधानिकता दिएको मुलुक भएकोले युके तर्फ दोहोरो नागरिकता बोक्नेलाई समस्या भएन तर नेपालको ऐनमा चाहि अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको खण्डमा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने ब्यवस्था छ । त्यो अर्थमा युकेको नागरिकता लिएका र लिनेवालाहरुको निम्ति एनआरएन नागरिकता निर्विकल्प बाटो हो । बृट्रिस सेनामा सेवा गरेको कारण एनआरएन चाहिन्दैन भन्ने पनि सुनिन्छ तर याद गर्नुपर्ने कुरा एनआरएन सदस्य कार्ड, दुतावासबाट प्राप्त हुने एनआरएन कार्ड, गैर आवासिय नागरिकता नेपालको निम्ति चाहिएको हो, युकेको निम्ति होइन । गोर्खा आफैले जे दावी गरेपनि उनका छोराछोरीको त आर्मी नम्बर छैन र उनीहरु एनआरएन भन्दा अर्को बन्ने र भन्ने ठाँउ पनि छैन ।
केही भूतपूर्व गोर्खाहरु दोहोरो नागरिकता र नागरिकता निरन्तरताको मुद्धा लिएर जुटिरहेका छन् । जुटनु र चेतना फैलाउनु आफैमा प्रसंसनीय छ तर समय वितिसके पछि दैलो देख्नु जस्तै भएको छ । यद्यपी संसारमा असम्भव केही छैन । नागरिकता ऐनको विधेयक छलफल भई रहदा गोर्खाहरुलाई दोहोरो नागरिकताको कुरा संविधानमा हुनुपर्छ वा ऐनमै ब्यवस्था गर्न सकिन्छ बहसको विषय हो । यदि संविधानमा ब्यवस्था हुनुपर्ने भएमा तत्काल सम्भावना देखिन्दैन ।
अन्तमा, गोर्खाहरुको सेवा र सुविधाको बारेमा नेपाल सरकारको संसदमा वितेको २०४ बर्षको लामो इतिहासमा एक पटक पनि बहस भएको रेकर्ड पाइन्दैन । त्यसले के ईगिंत गर्छ भने नेपाल सरकार गोर्खाको पक्षमा हिजो थिएन र आज पनि छैन । उसो त ३८ हजारको निम्ति संविधानमै दोहोरो नागरिकता ब्यवस्था गर्न कति सम्भव छ त्यो पनि सोचनीय छ । यिनै ईतिहासलाई मनन गर्दै विकल्पहिन आन्दोलन संगै ४० लाख एनआरएनको निम्ति भएको ब्यवस्था बारे पनि एनआरएन गोर्खाहरु संचेत हुन जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले गरेको परिभाषाः गैर आवासीय नेपाली ऐन १० भदौ, २०६४,
(क) ‘गैर आवासीय नेपाली’ भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतलाई जनाउदछ ।
(ख) ‘नेपाली मूलका विदेशी नागरिक‘ भन्नाले कुनै ब्यक्ति साविकमा स्वयम् वा निजको बाबु, आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रहि पछि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सगठन (सार्क) को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ग) ‘विदेश बस्ने नेपाली नागरिक’ भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोवास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटीई विदेशस्थित कुटनैतिक नियोग वा महावाणिज्य दुतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, ब्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई बर्ष बसोवास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ ।
२५ जुलाई २०१९
