हामी सबैकाे संसारन्यूज

१२ साउन, काठमाण्डौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीसँग बयान लिइसकेको छ भने अर्का तत्कालीन दुई मन्त्रीसँग बयान लिने तर्खर गरिरहेको छ । दुई फरक मन्त्रीपरिषद्बाट तीन पटक निणर्य भएको ललित निवास जग्गासम्बन्धी विवादमा मन्त्रीपरिषद नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि चाहिँ छानबिन होला कि नहोला ? अहिले धेरैको जिज्ञासा यहि छ । तर यो प्रश्नको गुत्थी अर्कै प्रश्नमा अल्झिएको छ । त्यो हो, ललित निवासको जग्गा व्यक्ति र गुठिको नाममा दर्ता गर्ने दुई मन्त्रिपरिषद् निणर्य नीतिगत हो या होइन ? पछिल्लो प्रश्नको निरुपण नभएसम्म यो प्रकरणमा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्दैन । किनभने विद्दमान कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजरसमेतले मन्त्रीपरिषदका कुनै पनि नितिगत निणर्यमाथि अख्तियार छानबिन गर्न सक्दैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामुहिक रुपमा गरेको नितिगत निणर्यमाथि आयोगले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को काम नै नितिगत निणर्य गर्ने हो, कार्यकारी निणर्य त सचिव—मन्त्रिकै स्तरबाट कार्यन्वयन भइहाल्छ । —विमल कोेइराला (पुर्वमुख्यसचिव)
मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत प्रकृतिको टोकरीमा राखेर छानबिनबाट उन्मुत्ति दिन मिल्दैन । – खेमराज रेग्मी (पुर्वगृहसचिव)
नीतिगत निणर्यकोे आडमा जे मन लाग्यो त्यहि गर्न, छुट हुदैन, सर्वाेच्चले पनि त्यस्तो व्याख्या गरेको थिएन । –बालकृष्ण नेउपाने (वरिष्ठ अधिवक्ता)