१६ साउन । दिल्लीको आम आदमी पार्टीले विधानसभा चुनाव अघि नै घोषणा गरेको एउटा प्रतिबद्धता पुरा गर्न लागेको छ । दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवालले २०० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेले भुक्तानी तिर्नु नपर्ने (सब्सिडी) घोषणा गरेका छन् ।
बिहिबार मुख्य मन्त्री केजरीवालले जसले मासिक २०० युनिट मात्र बिजुली उपभोग गरिरहेको छ, उसले बिलको रुपमा कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले २०१ देखि ४०१ युनिट सम्म बिजुली प्रयोग गर्नेलाई समेत सरकारले ५० प्रतिशत सब्सिडी दिन घोषणा गरेका छन् । यसबाट बिजुलीको बचत हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । यसअघि २०० युनिट बिजुली प्रयोग गर्नेले ६२२ भारु तिर्नुपर्दथ्यो ।
दिल्ली बिजेपीका अध्यक्ष मनोज तिवारीले केजरीवाल सरकारले गरेको ‘२०० युनिट बिजुली प्रयोग गर्नेलाई बिल मुक्त गर्ने घोषणा’को स्वागत गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘हामी यसबाट खुशी छौ, की हाम्रो संघर्षले कमसे कम २०० युनिटसम्मलाई बिल मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ, जसबाट जनतालाई निःशुल्क बिजुलीको आश्वासन मिलेको छ ।’
यसअघि बुधबारमात्रै दिल्लीमा बिजुलीमा पनि फिक्स मूल्य घटाइएको थियो । दिल्ली विद्युत नियामक आयोगका अध्यक्ष जटिस्स एसएस चौहानले बताएका थिए २ किलोवाट सम्मका लागि २० रुपैयाँ प्रति किलोवाट शुल्क हुन्छ । यसअघि १२५ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट थियो । अर्कोतर्फ १२ सय युनिटभन्दा धेरै खपत गर्नेलाई प्रति युनिट शुल्क बढाइएको छ । यसअघि सम्म ७.७५ रुपैयाँ रहेकोमा मूल्य बढेसँगै ८ रुपैयाँ प्रति युनिट पु¥याइएको छ ।
२ देखि ५ किलोवाटसम्का लागि फिक्स चार्ज अहिलेसम्म १४० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेकोमा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट बनाइएको छ । ५ देखि १५ किलोवाटको जडानमा १७५ रुपैयाँ प्रति किलोवाट शुल्क घटाएर १ सय रुपैयाँ प्रति किलोवाट बनाइएको छ ।
चौहानले यो पनि बताएका छन् की १५ देखि २५ किलोवाटसम्मका लागि शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । पूर्ववत २०० स्पैयाँ किलोवाट लाग्छ । बिजुलीको दरमा मामुली परिवर्तन गरिएको हो । १२ सय युनिटभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्नेलाई प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ हुन्छ, जबकी अहिलेसम्म ७.७५ रुपैयाँ प्रति युनिट रहेको थियो । यो परिवर्तनसँगै दिल्लीको ६४ हजार ग्राहकमा असर पर्ने बताइएको छ । ई रिक्सा वा इलेक्ट्रिक चार्ज गर्नका लागि स्टेशन बनाइएको छ उनीहरुलाई समेत बिजुलीको रेट घटाइएको छ ।
