१७ साउन, काठमाण्डौं । १- समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
२ -आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषयमाथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
३- सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
४–सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
५– महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक हुने ।
६. महिला विरुद्द धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।
७ -राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागिता रहने ।
८- महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधरमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
९ -सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने ।
१०- सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
११ -आर्थिक रुपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
१२- मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने ।
१३ -प्रजनन् अस्वस्थतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिचितता गर्ने ।
१४ -आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
न्यायाधिश टेक नारायण कुँवरको फेसबुक वालबाट लिइएको ।
वि.सं.२०७६ साउन १७ शुक्रवार ०८:२६ मा प्रकाशित
