१७ साउन, काठमाण्डौं । सरकारले सहकारीका नाममा खोलिका बित्तिय संस्थाहरुले लिने गरेको ब्याजदरमा कडाई गरेको छ ।
आगामी साउन १९ गतेबाट लागू हुनेगरि सहकारीहरुले लिने गरेको चर्को ब्याजदरमा कडाई गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालय अन्र्तगतको सहकारी बिभागले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै सहकारीहरुले लिने गरेको ब्यजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) पनि ६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । अहिले सहकारीका नाममा खोलिएका बित्तिय संस्थाहरुले कर्जामा २० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज असुल्दै आएका छन् भने निक्षेपमा १० प्रतिशत भन्दा कम मात्र ब्याज दिने गरेका छन् ।
भर्खरै राष्ट्र बैकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको स्प्रेड रेटलाई थप कडाई गर्दै ४.४ प्रतिशतमा कायम गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको यहि नीतिलाई अनुशरण गर्दै सहकारीहरुको नियमनकारी निकाय शहकारी बोर्डले पनि कडाईको नीति लिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बिभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा कम र ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतमा सिमित गरिएको जानकारि दिए ।
यस अघि सरकारले रजिष्ट्रार पाण्डेको संयोजकत्वमा सहकारीहरुको ब्याजदर निर्धारण समिति गठन गरेको थियो ।
सरकारले सहकारीहरुको कर्जामा कडाई गरेपछि सहकारीको चर्को व्याजको चेपुवामा परेका सर्वसाधारणले राहतको महसुस गर्नेछन् ।
