१७ साउन, काठमाण्डौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा भीमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिले आंशिक तथा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती ऐन–२०२१ तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली–२०६० बमोजिम अध्ययन समाप्ति पश्चात सरकारले खटाएको स्थानमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रलाई आवश्यक परेका विषय क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा अध्ययनगरी एक महीनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने छ ।
यसैगरी समितिका अन्य सदस्यमा सबै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।
सरकारले खटाएको स्थानमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रलाई आवश्यक परेका विषय क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा अध्ययनगरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
स्वास्थ्य शिक्षाका विषय बाहेकका कृषि, इञ्जिनीयरिङ्ग वन, पशु, विज्ञानलगायतका प्राविधिक विधातर्फका शैंक्षिक कार्यक्रममा विश्वविद्यालयले आफैंले नियम, विनियम तथा कायविधि निर्माणगरी तोकिएको सख्यामा पूर्ण, आंशिक तथा निःशुल्क रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको भए पनि सरकारले खटाएको स्थानमा सेवा गर्नुपर्ने गरी कबुलियतनामा गराई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएको पाइदैन ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा रहेको ‘निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएको प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३’ मा प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
