हामी सबैकाे संसारन्यूज

१८ साउन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सरकारविरुद्ध प्रदेश नं २ सरकारले दायर गरेको वनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ ।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले निवेदनको पहिलो सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलाशले हेर्ने गरी तोक्न सिफारिस गर्ने आदेश जारी गरेपछि सो विषयमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको इजलास हुनेछ । नेपालको संविधानको संविधानसँग बाँझिएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका संवैधानिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश नं २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत वेचनकुमार महतोले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख छ । (रासस)