अहिले दलले मुलुकभर कार्यकर्ताको सहयोगमा शासन गर्ने भएकाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका कार्यकर्ताले गर्ने भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखकै हो । त्यसबाहेक मुलुकभरका कर्मचारीले गर्ने बदमासी नियन्त्रण गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी पनि शासनको केन्द्रमा रहनेकै हो ।
आफू र आफ्ना दलीय आसेपासेको मनपरी गर्ने रहरबाट देशलाई जोगाएर विकास गर्न सक्नु नै अबको लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिको क्षमता र प्रतिष्ठा नाप्ने सूचक हुनेछ ।
सबै राज्यका सबै अंग र क्षेत्रमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुल्ने हुलाउने, यही हुलिन मौका पाईन्छ भनेर नेताहरूका पछि अन्धभक्त हुने कथित बुद्धिजीबी, पेशागत, विद्यार्थी मजदूर र गैरसरकारी संस्था भरमार भएपछि, तिनकै बलमा राजनीतिको फोक्सो मुटु कलेजो र हातगोडा संचालन हुने भएपछि कसरी कसले हो राज्यका संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने ?
कुनै मन्त्र, जन्त्र वा यन्त्र छ भने जान्न पाए हुन्थ्यो !
नेताहरू राम्रो चुन्नुपर्छ नि भनेर यसबाट समाधान हुने पनि देखिन्न । किनभने, नेपालमा चुनाव पर्व र उत्सव सरह हुने गर्छन् । जति पटक चुनाव गराए पनि पूरा उल्लासका साथ जनताले भाग लिने गर्छन् । आजसम्म यही हुदै आएको छ, जेजस्तो राजनीतिक व्यवस्था होस् ! प्रतिवद्ध मत हाल्छन्, आफैले चुनेका नेतालाई जनताको काम गरेन भन्दै भक्कु गाली गर्न पनि छाड्दैनन्, सराप्छन् तर जब मतदानमा अभिमत दिने र सजाए दिने मौका मिल्छ तब अन्तिममा तिनैलाई भोट दिन पुग्छन् ।
नेपाली मोडेलको लोकतन्त्र र चुनाव परम्परा त्यस्तो छ । तर घोषणापत्र बनाउदा बिनसित्तै माथापच्ची गर्छन् । मिडियामा होहल्ला मच्चाउछन् । तर यहाँका नेतालाई यो गाउँमा मलाई दिने मत यति वटा छ भन्ने चुनावअगावै पत्तो भैसकेको हुन्छ ।
बिकसित मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार नियोजन र व्यवस्थापन प्रणालीले मान्छेलाई व्यवस्थित वा गाईड गर्दछ । अबिकसित देशमा मान्छेले पूर्वाधार प्रणालीलाई गाईड गर्न खोज्छन् । अबिकसित देशको चरित्र न गाँउ गाँउ जस्तो, न सहर सहर जस्तो हुदै जाने रहेछ । वर्णशंकर वस्ति प्रगतिशील, सुविधायुक्त सुव्यवस्थित र सुचारू हुन सक्दैन, सबै कुरा निरन्तर लथालिंग हुदै जाने गर्छ ।
नेपालको सुधार र समृद्धि राजनीतिक प्रणालीले हैन, नेताको बलिदानीपूर्ण पहलमा टिकेको छ । त्यो नेताले पुन : चुनावमा जानुपर्ने चिन्ता सोच्यो कि मुलुकको कायापलट हुन सक्दैन ।
उपाध्याय ,नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्
