हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ साउन, काठमाण्डौं । नेपालको संविधान २०७२ ले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणको परिकल्पना गरेको छ ।

सोही बमोजिम नेपालको संविधानमा दलितको हक अधिकार देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ।

– सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने । सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।

– सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।

– सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।

– कुनै व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने ।

– कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने ।

– उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने ।

– जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने ।

– सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।

– दलितले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने ।

– दलित समुदायले आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न पाउने ।

– सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।

– दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने ।

– प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।

– दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरिने ।

– दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराईने ।

– भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराईने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गरिने ।

– दलित समुदायलाई प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने गरी न्यायोचित वितरण गरिने ।

– सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागि हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।

-समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।

– हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।

– उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।

– सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।

– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।

– राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना दलित निर्वाचित गर्नु पर्ने ।

– गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने ।

– नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहने ।

– जिल्ला समन्वय समितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट जिल्ला सभाले निर्वाचित गरेको कम्तीमा एक जना सदस्य रहने ।

– राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोकोअध्यक्षर सदस्यहरु दलित मात्र रहने ।

– राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।

– नेपाली सेनामा दलित समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।

– नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसमावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

-संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।