११ भदौ, काठमाडौँ । विवाहा गरेर आएको बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले कुनै सहमति जुटाउन सकेन ।
नेकपा सांसद विजय सुब्वाको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्य उपसमितिले विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाहा गरेर आएकी विदेशी बुहारीको निम्ती सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त हुने वैकल्पिक राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर, विदेशी ज्याँइका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ ।
सुब्बाको संयोजकत्वमा गत चैत ७ गते उपसमितिलाई दुई साताभित्र शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर विवाद टुंगोका पुराउने जिम्मा दिएपनि शीर्ष तहमा छलफलबिनानै पाँच महिना गुजारेर मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । राज्यव्यवस्था समितिले सभापति शशी श्रेष्ठले उपसमितिले सहमति गर्न नसकेका विषय टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अब समितिमा आएको बताइन् । बुधबारको नागरिक दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ भदौ ११ बुधवार ०८:०० मा प्रकाशित
