१८ भाद्र, काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभ सबैले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मालदिभ्सको राजधानी मालेमा मङ्गलबारदेखि शुरु भएको ‘हिन्द महासागर क्षेत्रको सुरक्षा, पारम्परिक एवं अपारम्पारिक चुनौती’ विषयक चौथो हिन्द महासागर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुद्रिक स्रोतको उपयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरुप हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“समुुद्रको प्रयोग शान्ति, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार हुनुपर्छ”, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, “नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकसहित सबै देशबीच समुद्री स्रोतको उपयोग र त्यसको लाभ समावेशिता, साझेदारी एवं सहयोगमा आधारित हुनुपर्छ ।” उनले हिन्द महासागरबाटै नेपालको व्यापार हुँदै आएकाले सुरक्षाका अपारम्परिक जोखिमप्रति आफ्नो देशको चासो रहेको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले सम्मेलनमा भने, “समुद्री डकैती, लागू पदार्थ र हातहतियारको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन रोक्न सामुहिक रुपमा काम गर्नु अपरिहार्य भएको छ । ”
पहाडी राष्ट्र नेपालले व्यापार तथा पारवहनका साथै मानव आवागमनका निम्ति जल, स्थल र नभमार्गबाट हिन्द महासागरमा निर्वाध सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरले नेपाललाई नराम्ररी गाँजेको बताए । उनले अन्य हिमाली र टापु राष्ट्र पनि त्यसको चपेटामा परेको यथार्थप्रति सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए ।
पर्यावरणीय सन्तुलनमा जोड दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव घटाउन तटीय, पहाडी र टापु राष्ट्रबीच अर्थपूर्ण सहकार्य र साझेदारी आवश्यक भएको बताए ।
सम्मेलनका सबै सहभागीलाई मन्त्री ज्ञवालीले आगामी चैतको तेस्रो साता नेपालमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादमा सक्रियताका साथ भाग लिन अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मालदिभ्सका राष्ट्रपतिले सम्मेलनमा भाग लिन आएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्मानमा मङ्गलबार आयोजना गरेका रात्रिभोजमा र सोही दिन त्यहाँका विदेशमन्त्रीले आयोजना गरेको दिवाभोजमा मन्त्री ज्ञवाली सहभागी भए ।
मालदिभ्स सरकारसँगको सहकार्यमा इण्डिया फाउण्डेशन र सिङ्गापुरस्थित ‘एस राजरत्नम् स्कूल अफ इन्टरनेशनल स्टडिज्’ले उक्त सम्मेलनमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा क्षेत्रीय शान्ति र मानव सुरक्षाका चुनौतीलाई परस्पर सम्मान, समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार बहुपक्षीय सहयोगको सुदृढ माध्यमबाट सामना गर्न आवश्यक पर्ने संरचनागत खाका तयार पार्नेबारेमा छलफल भएको थियो ।
प्रविधिको क्षेत्रमा द्रुतगतिमा भएको विकास र त्यसले सृजना गरेका विघ्नबाधा तथा विश्वव्यवस्थालाई स्थिर तुल्याइराख्न हिन्द महासागर भेगका सुरक्षा चुनौतीबारे पनि सम्मेलनमा बहस र छलफल भएको थियो ।
आतङ्कवादको निरन्तर छायामा परेको यो क्षेत्रको भूराजनीति र व्यापार, भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिले समुन्द्र सतहमा भएको बढोत्तरी, समुद्री पर्यावरण, सामुद्रिक स्रोतको उपयोग, समुद्री यात्राको सुरक्षा, समुद्री आतङ्कवाद, जलमार्ग पहिल्याउने स्वतन्त्रता, जलयात्राका प्राकृतिक र मानव सृजित विपत्ति तथा समुद्री डकैतीलगायत विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख, विदेशमन्त्री, अन्य मन्त्री, कूटनीतिक व्यक्तित्व र विद्वत्वर्ग सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार बिहान स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
वि.सं.२०७६ भदौ १८ बुधवार १६:४९ मा प्रकाशित
