हामी सबैकाे संसारन्यूज

स्वागत नेपाल
एमसिसि मार्फत नेपाली सेनालाई विश्व सैनिक गुटबन्दीमा षडयन्त्रपूर्ण रुपमा नेपाल सरकारले नै मर्ज गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैले नेपाली सेनाले एससिसि रोक्न आफैँ लाग्नु पर्ने भएको छ ।

एमसिसि भनेको विश्वभर बढेर गएको चिनियाँ लगानीको कारण चीनको प्रभाव रोक्न बनेको र चीनलाई काउन्टर दिनको लागि बनेको संस्था हो । यसको नेतृत्व पश्चिमा मुलुकहरुले भारतलाई गराइरहेका छन् । त्यसैले पहिलाको एसिया प्यासिफिक भन्नेलाई नै इण्डोप्यासिफिक भनिएको हो ।

चीनका विरुद्ध यसपूर्व नै यु एस एड, एक्सन एड, एसिया फाउण्डेसन जस्ता संस्था चीन विरोधी गतिविधिमा भए पनि राजनीतिक र फौजी मामिलामा ती संस्थाहरुले काम गर्ने कार्यक्षेत्र र अनुमति थिएन । त्यसैले आन्तरिक राजनीति, सैन्य र सामरिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी काम गर्न एमसिसि ल्याइयो ।

हाल इण्डो प्यासिफिक रणनीति मार्फत एमसिसिको नाम जोडेर अमेरिकाले अनुदान दिने कामले अफ्रिकादेखि दक्षिणपूर्व एसियासम्मको हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको भूभागसँग जोडिएका सम्पूर्ण देशलाई एउटै छातामुनि राखेर चीनसँग लड्ने र ठूलो सामरिक इलाका बनाउने अमेरिकी र पश्चिमा रणनीति यसभित्र रहेको छ ।

यो रणनीतिको केन्द्रविन्दुमा भारत छ । भारतलाई अनावश्यक रुपमा सक्रिय बनाएर सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने यसको अर्को षडयन्त्र छ । सार्कलाई विघटन गर्ने षडयन्त्र पश्चिमाहरुको रहेको छ । उनीहरुले सार्कलाई भनेजसरी प्रयोग गर्न नसकेपछि सार्क सहितका देशलाई विमस्टेकमा जोडेर दक्षिणपूर्वी एसियाको आशियानलाई विमस्टेकमा मिलाएर इण्डो प्यासिफिक भित्र हाल्ने योजना अन्तर्गतको यो खतरनाक खेललाई नेपाली सेनाले बुझ्नु जरुरी छ ।

देखावटी रुपमा विकास निर्माणको लागि अनुदान भनिए पनि खासमा यो विकास निर्माणको प्रश्न नै होइन, यो विशुद्ध राजनीतिक र सामरिक र फौजी प्रस्ताव हो ।

एमसिसिलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने भन्ने प्रस्तावमा छ । योभन्दा बढी रकमको अर्थात् ५६ अर्वको सहयोग त चीनले घोषणा गर्यो तर संसदले अनुमोदन गर्नु परेन । एमसिसि संसदबाट पारित भएपछि नेपालको कानुन प्रभावहीन हुन्छ । संसदबाट नै पास भएपछि प्रस्ताव बमोजिम चीनका विरुद्ध मानव अधिकारको प्रश्नमा फ्रि तिब्बत गतिविधि गर्न दिनु पर्ने बाध्यता हुने छ । नेपालमा सोझै चीन विरुद्ध अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी गतिविधि शुरु हुन्छ ।

त्यसैगरी प्रस्तावमा विद्दुत ट्रान्सिमिसन लाइनका बारेमा नेपालले इण्डियासँग सहमति लिनु पर्ने वा उसले पनि सहमति दिनु पर्ने भन्ने प्रस्ताव छ । इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत बनेको अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र इण्डिया सदस्य रहेको सैन्य गठबन्धन क्वाड अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्ने अर्को खतरनाक षडयन्त्र रहेको कारणले पनि नेपाली सेनाले नेपाल सरकारलाई एमसिसि अनुमोदन गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।

त्यसैगरी एमसिसिको लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्ति एमसिसिले सिफारिष गरेको व्यक्ति हुनु पर्ने भन्ने अर्को प्रस्ताव छ । नेपालको लागि सबै तथ्य गुमराहमा राख्ने प्रयास गरेर अमेरिकीहरुलाई गोप्य सूचना दिने र नेपालको कानुन र संविधानसँग बाझिएका सम्झौताका बुँदा पनि नेपाल कानुनभन्दा ठूलो हुने गरी एमसिसिको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर संवैधानिक रुपमै नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेश बनाउने प्रयास एमसिसि मार्फत हुँदैछ ।

अमेरिकीहरुले नेपाली सेनालाई दिने सहयोग इण्डोप्यासिफिक अन्तर्गत दिएको हो भनेर केही समयअघि आफ्नो मिलिटरी दस्तावेजमै राखेर अमेरिकाले भनेपछि नेपाली सेनाले यस पूर्व आपत्ति जनाएको पनि थियो ।

अब त झन् नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बचाउन, नेपाल बचाउन, नेपालीको पन बचाउन एमसिसिको तत्काल विरोधमा मात्र होइन उस्तै परे विद्रोमा समेत उत्रिन नेपाली सेना तयार रहनुपर्छ, जनताले पनि साथ दिनुपर्छ नत्र नेपाल एमसिसि मार्फत अन्त्य हुने, नेपाली सेनालाई विघटन गर्ने सत्ताधारीकै षडयन्त्र कलालीलाग्दो गरी अघि आइरहेको छ । हामी चीन, इण्डिया, अमेरिका कोही होइन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छाँै ।