२४ पुस, कास्की । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कुनै पनि प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल नहुने बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) का सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले योे विषय संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको र बहुकोणबाट राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर यसको फैसला हुने बताए ।
“यो विषय संसद्मा छ, छलफल हुँदैछ, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर निर्णय गरिन्छ”, उनले भने, “हामी कुनै इन्टरनेशनल मिलिट्री एलाइन्समा सामेल हुँदैनौँ ।” विद्युत्, विकास र यातायातका क्षेत्रमा नेपाली जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्नेगरी विगतको सरकारका पालामा नै यो विषय औपचारिक माग गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा सरकारले औपचारिक दावीसहित पहिलोपटक आधिकारिकरूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दिँदै उनले वार्ताको मिति तय हुनासाथ विवादित विषय छलफलका आधारमा टुङ्गोमा पु¥याइने धारणा राखे ।
“हामी हाम्रो एक इन्च भूमि पनि अरुलाई अतिक्रमण गर्न दिँदैनौँ, अरु कसैको एक इन्च जमीन पनि हामीलाई चाहिँदैन”, उनले भने, “सुगौली सन्धिको बेला जुन हाम्रो सीमा थियो त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ ।” सुगौली सन्धिपछि एकतर्फीरूपबाट सीमा साँघु¥याउने काम भएकामा उनले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताउँदै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा हाम्रो सीमा जहाँ थियो त्यहीँ कायम राखिने बताए ।
नेपाल ट्रष्टको चल एवं अचल सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा व्यवसायमा उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गर्दै ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कानूनसम्मत ढङ्गले यिनीहरूको सदुपयोग गरिने स्पष्ट पारे ।
पोखरामा रहेका रत्न मन्दिर र हिमागृहका सम्बन्धमा उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग परामर्श गर्दै उपयोग गरिने बताउँदै भने, “अपारदर्शी ढङ्गले गैरकानूनीरूपमा केही काम हुँदैन, जनताको अधिकतम हितमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ ।”
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यही पुस २७ गते हुने संसद् बैठकअघि नै सङ्घीय संसद्को सभामुखका विषयमा टुङ्गो लागिसक्ने जानकारी दिए ।
वि.सं.२०७६ पुस २४ बिहीवार १६:०० मा प्रकाशित