हामी सबैकाे संसारन्यूज

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अनुसार २७ जिल्लाका १४७ धार्मिक सङ्घसंस्थामा छ हजार ६८६ (पाँच हजार २३४ बालक र एक हजार ४५२ बालिका) बालबालिका आवासीय छन् ।

पचहत्तर जिल्लामध्ये ४५ जिल्लाबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार झापा, प्यूठान, पाँचथर, धादिङ, दैलेख, ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, भोजपुर, मुगु, स्याङ्जा, भक्तपुर, इलाम, मकवानपुर, हुम्ला र काठमाडौँलगायतका २७ जिल्ला धार्मिक सङ्घसंस्थाका बालबालिका आवासीय छन् ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालका अनुसार बालबालिका आवासीय रूपमा रहेका हिन्दूधर्मसँग सम्बन्धित ४४ वटा मन्दिर, धाम, गुरुकूल, विद्यापीठ र आश्रय केन्द्रका नाममा, ३१ वटा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित गुम्बा र विहारको नाममा, ११वटा क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित चर्च र इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित ६१ मदरसा नामका सङ्घसंस्था छन् ।

बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित अधिकांश गुम्बामा बालबालिका राख्दै आए पनि त्यसबारे सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न कठिन भएको निर्देशक धितालको भनाइ छ । ४५ जिल्लामध्ये बैतडी, खोटाङ, अर्घाखाँची, सङ्खुवासभा, सल्यान, दार्चुला, जाजरकोट, पाल्पा, मनाङ, सुर्खेत, डडेल्धुरा, गुल्मी र दाङलगायतका १८ जिल्लाका धार्मिक सङ्घसंस्थाका बालबालिका आवासीय नरहेको सो समितिको ‘नेपालमा बालबालिको स्थिति–२०७३’ नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“मैले बालबालिका संरक्षण गरेको छु भन्दैमा कसैले पनि धर्म परिवर्तन गराउन पाउँँदैन, त्यसमा समितिले ताकेता गरिरहेको छ, तोकता गर्दा समेत अटेरी गरे जिल्ला प्रशासन कार्यालले कारबाही गर्नेछ”– निर्देशक धितालले भन्नुभयो ।

संविधानको धारा २६ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनिएको छ । “यस धाराद्वारा प्रदत्त हक प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिकरुपले शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ” समेत भनिएको छ ।

यसरी बालबालिकालाई संरक्षण दिने नाममा खोलिएका अधिकांश सङ्घसंस्था वा बालगृह सरकारले बनाएको ‘आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९’ विपरीत सञ्चालित छन् ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अनुसार आव २०७२÷०७३ मा जम्मा ४१४ बालगृहमा स्थलगत अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित १० बालगृहबाट ७६ बालक र ६० बालिका गरी १३६ बालबालिकालाई उद्धार गरेको थियो ।

२००७१÷२०७२ मा गरिब सुधार मञ्च, बनेपा (मापदण्ड विपरीत), हाम्रो घर, धोबीघाट (दर्ताविहीन), हाम्रो चौतारी, कास्की (मापदण्ड नपुगेको), न्यू भिजन बालगृह, कास्की (मापदण्ड विपरीत), सि होम, सातदोबाटो (दर्ताविहीन), सडक बालबालिका पुनःस्थापना केन्द्र, लाजिम्पाट (मापदण्ड नपुगेको) र हेल्प नेपाल, गौशाला (मापदण्ड विपरीत), सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ ।

चालु आव ०७२÷७३ मा देशका विभिन्न ४४ जिल्लामा ५७७ बालगृह सञ्चालित छन् । यी बालगृहमा जम्मा १६ हजार ८८६ बालबालिका छन् ।

विसं २०६९ देखि लागू गरिएको मापदण्डमा आवासीय बालगृह बालबालिकाको हेरचारको अन्तिम उपाय सुनिश्चित गरिनुपर्ने, बालगृहमा भर्ना गरिने बालबालिकाको पूर्ण परिचय खुल्ने व्यक्तिगत विवरण तयार गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई बालगृहमा भर्ना गर्ने बित्तिकै आवास, पोसाक र भोजनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका व्यहोरा छन् । रासस