Logo
६ कार्तिक २०७८, शनिबार
     Sat Oct 23 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

श्रीलङ्काका आधाभन्दा बढी सार्वजनिक भ्रष्टाचार हुन्छ : राष्ट्रपति सिरिसेना



२५ मंसिर, कोलम्बो (श्रीलङ्का) । श्रीलङ्कामा सरकारीस्तरमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित दुई वर्ष पहिला नेतृत्वमा आउनुभएका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले शुक्रबार मुलुकका आधाभन्दा बढी सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार तथा घुस लेनदेन हुने गरेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाले यस विषयमा आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका भनिएका भ्रष्टाचार मुद्दामाथि कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै भ्रष्टाचार मुद्दा को कोमाथि चलाइने छ भन्नेबारे जानकारी गराउँदा भोलिदेखि नै चक्काजाम र हड्ताल घोषण हुन्छ त्यसकारण नाम सार्वजनिक नगर्ने तर प्रतिबद्धताअनुरूप कारबाही चलाइने बताउनुभयो ।

संस्थागत घुस लेनदेन तथा भ्रष्टाचारको अझै पनि सरकारी सङ्घसंस्थामा सोचेअनुरूप सुधार ल्याउन नसकिएकोे कुरा भन्नुपर्दा मलाई हीनताबोध हुन्छ तर यथार्थ यही हा, भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्तासँगको सार्वजनिक भेलामा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो । उहाँले आफ्नो अडान अनुसार काम गर्दै जान प्रतिवद्धता भने कार्यक्रममा जाहेर गर्नुभयो साथै यसमा प्रहरी तथा भ्रष्टाचारविरोधी अधिकारीले साथ दिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“हामी भन्छौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न टेन्डर आह्वान गर तर वास्तवमा टेन्डर (खरिद सम्झौता) प्रक्रिया नै भ्रष्ट छन्,” उहाँले थप्नुभयो, “करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता सम्झौताका समयमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।”

सन् २०१५ को जनवरीमा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षलाई पराजित गर्दै सत्तामा पुगेका राष्ट्रपति सिरिसेनाले वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगेलगायतका भ्रष्टाचारविरोधी उच्च अधिकारीलाई राजनीतिक आवरणमा जोगाउन खोजेको आलोचना हालैका दिनमा उहाँमाथि लगाइने गरेको छ । एएफपी


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भिम रावलले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदलको

तोलाकान्त बगाले, वालिङ । यहाँका गाउँले सामूहिकरुपमा भैँसीपालन व्यवसायतर्फ जुटेका छन् । स्याङ्जाको वालिङ

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजकीय मामिला तथा