हामी सबैकाे संसारन्यूज

२२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिपतिबाट मनोनित गराएर राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको मन्त्री पद धरापमा परेको चर्चा भयो । तर खतिवडाले पुनः अर्थमन्त्रीको सपथ खाइसकेका छन् । अब चर्चा हुँदैछ उनी यो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएर अर्थमन्त्रीबाट हात धुनेछन् भनेर । तर यो चर्चा पनि चर्चामै सिमित हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नढलेमा उनले ५ वर्ष नै अर्थमन्त्री चलाउने पक्का छ ।

सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय उल्याउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले नेकपामा निकै विवादको सृजना गर्यो । खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिसभामा पठाउने सचिवालयको निर्णय सरकार ढाल्ने मनासायबाट आएको भन्दै प्रतिवाद गरे । विवादकै बीचमा उनी मिर्गौला प्रत्यारोपणमा लागेपछि २ सातायता राष्ट्रियसभामा ओली कि खतिवडा भन्ने बहश नेकपाभित्र पेचिलो बनिरह्यो ।

वरिष्ट नेता माधव नेपालले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर ६ महिनासम्म निरन्तरता दिने मध्यमार्गी बाटो पार्टी शीर्ष नेताबीच राखे । तर त्यसलाई पनि ओलीले अस्वीकार गरेपछि गौतम र युवराज दुबैलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी विकल्पको खोजी नेकपामा भैरहेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्त राष्ट्रियसभा सदस्यद्धय रामनारायण विडारी र शान्ति राई पौडेलमध्ये एकलाई राजीनामा गराएर गौतम र खतिवडा दुबैलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

कस्को विदाई ? विडारी कि राई ?
राष्ट्रिपतिबाट मनोनित ३ जनामा २ जना पूर्व एमालेको तर्फबाट सिफारिसमा परेका थिए भने एक जना पूर्व माओवादीको तर्फबाट सिफारिसमा परेका थिए । पूर्व माओवादीको तर्फबाट रामनारायण विडारी सिफारिसमा परेका थिए । नयाँ सिफारिस गर्न खोजीएका गौतम र खतिवडा दुबै पूर्व एमालेका भएकोले विडारी भन्दा राईलाई नै विदाई गर्नुपर्ने अवस्था ओलीसामु छ । शान्ती राई ओली निकट मानिन्छिन् । त्यसैले पनि ओलीले उनैलाई राजीनामा दिन लगाएर गौतम र खतिवडा दुबैलाई राष्ट्रियसभामा लान चाहेका छन् ।

धारा ७८ को उपधार ४ ले तनावमा गौतम
उपाध्यक्ष गौतम भने संविधान संशोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री त के मन्त्रीपनि बन्न नपाउने राष्ट्रियसभामा जाने कि नजाने दोधारमा रहेका छन् । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्याक्ति यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधार १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुन योग्य रहने छैन ।’

यहि धार संशोधन गरेर मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका गौतमको चाल बुझेर नै ओलीले राष्ट्रिय सभामा जाने बाटो नै बन्द गर्न खोजेका थिए । तर सचिवालयले नै निर्णय गरेकोले ओली अफ्यारोमा परे । अब भने संविधान संशोधन हुन नदिएर गौतमको मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द गर्न ओली उद्दत छन् । माधव नेपालले पनि ओलीलाई अहिले सचिवालयको निर्णय मान्न र पछि संविधान संशोधनको लागि तयार नहुन सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।