हाल नेपालमा कूल बिद्यालय संख्या ३५ हजार ६ सय १ मा कूल ७७ लाख १७ हजार ४३ बिद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारी कार्यारत छन । अहिले चालु रहेका शिक्षण संस्थाको भागमा औषत बिद्यार्थी तथा कर्मचारी संख्या करिब २१७ पर्दो रहेछ । यो भनेको कुनै एक राजनीतिक दल वा संघ संस्थाले गर्ने जमघट भन्दा बढी हो ।
२५ फागुन, काठमाडौं । सन २०१९ को अन्त्यबाट फैलिन सुरु भएको कोभिड १९ अर्थत कोरोन भाईरस अहिले विश्वका एक सय भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ भने तीन हजार भन्दा बढीको ज्यान गै सकेको छ । संसारका अधिकांस देशमा मनिसहरुको आवत जावतमा कडाई गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भममा पनि सर्बजनिक कार्यक्रम र भेटघाटहरुलाई कडाई गरिएको छ । तर सबैभन्दा धेरै जमघट र भेला हुने ठाउँहरु बिद्यालय तथा क्याम्पसहरु अहिले कसैको नजरमा परेका छैनन । अहिले नेपालमा सबै भन्दा बढी कोरोना भाइरसको जोखिममा बिद्यालय तहका कलिला बालबालिका परेका छन ।
विश्व स्वस्थ्य संगठनले गत हप्ता नै नेपाललाई कोरोना भाइरसको जोखिमयुक्त देशमाा दर्ज गरिसकेको छ । भाइरसको जोखिममा परे पछि नेपालमा सकरकारी तवरबाट सार्बजनिक रुपमा भेला सम्मेलन, र भेटघाटका कार्यक्रमहरु नगर्नको लागि आव्हन पनि गरेका छन । राजनीतिक दल र सामाजिक संघ संस्थाहरुले गर्ने अधिकांस कार्यक्रमहरु पनि स्थगन गरिसकेका छन ।
अहिले कुनै एक बिद्यालय या क्याम्पसको कुनै एक बिद्यार्थीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको खण्डमा परिस्थिति कता पुग्छ ? त्यस पछि सरकारले के गर्छ ? त्यसपछिको अबस्थाको आंकलन सरकारले नगरेको पाईन्छ ।
छिमेकी देश भारतमा समेत विद्यालयलाई जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अबस्थामा नेपाल सरकार मौन बस्नु कुनै अर्थमा पनि सहि हुन सक्दैन ।
सरकारले २०७५ सालमा सार्बजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ३५ हजार ६ सय १ सामुदायीक र संस्थागत बिद्यालयहरु रहेका छन । तिनमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीको संख्या ७३ लाख ९१ हजार ५ सय २४ रहेको छ । ती बिद्यालयहरुमा ३ लाख २५ हजार ५ सय १९ शिक्षक तथा कर्मचारी रहेका छन ।
यसरी हेर्दा हाल नेपालमा कूल बिद्यालय संख्या ३५ हजार ६ सय १ मा कूल ७७ लाख १७ हजार ४३ बिद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारी कार्यारत छन । अहिले चालु रहेका शिक्षण संस्थाको भागमा औषत बिद्यार्थी तथा कर्मचारी संख्या करिब २१७ पर्दो रहेछ । यो भनेको कुनै एक राजनीतिक दल वा संघ संस्थाले गर्ने जमघट भन्दा बढी हो ।
क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण गर्न पनि अबरोध सृजना गर्ने हाम्रो देशको समाजको बनोट छ । यसरी हेर्दा शिक्षण संस्थालाई पहिलो सम्वेदनशिल स्थानमा राख्नु पर्नेमा सरकार के गरिबसेको छ । कि……गरेपछि दैलो देख्ने नेपाली उखान जस्तै सरकारी तयारी त हैन ?
वि.सं.२०७६ फागुन २५ आइतवार १३:२५ मा प्रकाशित