हामी सबैकाे संसारन्यूज

कोरोनाको कहरले हाम्रो आर्थिक अवस्था बेहाल हुने ठहर भएकोले निम्न उद्देश्यका लागि संविधानको संशोधन गरौं ।
१) निर्वाचनलाई सस्तो, सरल र स्वच्छ बनाउन,
२) राजनीतिक स्थायित्व एवम् सुशासन स्थापित गर्न,
३) मुलुकको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्न र
४) जातीय, लैङ्गिक एवम् वर्गीय भेदभाव न्यूनीकरण गर्न ।

– वर्तमान संविधानको धारा ८४(१) र १७६(१) लाई संशोधन गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष(पहिलो हुने निर्वाचन)तर्फको चुनावमा उम्मेदवारको सट्टा पार्टीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने र पहिलो हुने दलले व्यक्ति चयन गर्ने । जसको लागि चुनावपछि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको पार्टी कमिटीले सबै जाति, लिङ्ग र वर्ग समेटिएको समावेशी उम्मेवार लिष्ट माथिल्लो कमिटीमा पेश गर्ने । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि यसै गरी गर्ने (व्यक्तिको सट्टा पार्टी लड्ने) व्यक्तिको चयन समावेशी आधारमा पछि गर्ने । यसो गर्दा धनी तथा पुरुष उम्मेदवार खोज्दै हिंड्नु परेन र सही र सक्षम व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउने छन् ।

– संविधानको धारा १०० र १६९(१) लाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाईने तर महाभियोगद्वारा मात्र हटाउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने र यस्तो पदमा एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । यो व्यवस्थाबाट सरकार ढाल्ने र बनाउने फोहरी खेल खारेज हुने र राजनीतिक स्थायित्व स्थापित भई मुलुक विकास एवम् समृद्धि हासिल गर्न केन्द्रित हुनेछ र एउटै व्यक्ति सास छउञ्जेल सँधै एउटै पदमा टाँसिरहने र नयाँ पुस्तालाई निषेध गरिरहने स्थिति समाप्त हुनेछ ।

– संविधानको धारा ७६(१) र १६८(१) लाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा ५० प्रतिशत सांसद मध्येबाट र ५० प्रतिशत बिज्ञबाट  चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

हाललाई यति संशोधन गरिए पुग्छ । संविधानका धाराहरुलाई एकैपटक धेरै चलाउनु पनि उपयुक्त हुन्न । असल नियत राखेर संविधानको कार्यान्वयन गरिएमा यसमा सुशासन र प्रगतिशील समृद्धि हाँसिल गर्न प्रशस्त प्रावधानहरु छन् ।