हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ वैशाख, काठमाडौँ । भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो पार्दै मानसरोबार जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि भारतविरुद्ध जनमत बढीरहेको बेला संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलकै ६ सांसदहरुले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याएर त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउन भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्  ।

यसअघि यहि विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसद खगराज अधिकारीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीमा चढेर पनि छलफलमा जान नसकिरहेको बेला आइतबार फेरि नेकपाकै सांसदहरूले फेरि अर्को संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

नेकपाका सांसदहरू गणेशसिंह ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्यहरू, विभिन्न समायमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरूले प्रमाणित गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि देशको सीमा निर्धारण गर्ने प्रमाणिक र वैज्ञानिक आधारहरुका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र पूरक सम्झौताहरूले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट भएको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नदीको उद्गम स्थल, जलाधारको बहाव र त्यसले ओगटेको क्षेत्र तथा पानी ढलोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको आधार मानिने र सो आधारमा पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको उनीहरूको दाबी छ ।

‘सबै आधारहरूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको लिम्पियाधुराबाट निस्किने कुटीयांदी नै महाकाली नदी भएकोले सो पूर्वको करिब ४०० वर्गकिमी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेकोले उक्त भूभाग फिर्ता लिई नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न गराउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दछौँ, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।