हामी सबैकाे संसारन्यूज

गणतन्त्र ल्याउने महान् काम त हामीबाट भयो, यसलाई संस्थागत गर्न, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनस्संरचना गर्नुपथ्र्यो, त्यो नहुँदा लोकतन्त्र लडखडाए जस्तै देखिएको छ ।

गणतन्त्र नयाँ कुरा हो, नौलो अनुभव हो । अनुभूत हुने ढंगले हामीले समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ। संबिधानले ग्यारेन्टी गरेको अनगिन्ती बिषय व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्ने स्थिति बनिसकेको छैन । त्यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली संस्थागत हुन, सुदृढ बन्न र त्यसले परिणाम दिन समय लागेको भए पनि क्रमशः परिपक्वतातिर सबै मिली लानु पर्दछ ।

आज बाह्रौं गणतन्त्र दिवस, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनताको इच्छा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था हो यो । सर्वप्रथम यस दिवसको सुखद् उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सामन्तवादी प्रणालीमाथि आधारित र जबर्जस्ती थोपरिएको राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनाको सपना देख्नुहुने र तिनै सपनाद्वारा हामीलाई आन्दोलनमा मार्गदर्शन गर्नुहुने बिर शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रदाञ्जली, सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

देश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा न त नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति आएको गरी परिवर्तन देखेका छन् न त नेताहरुले नै गणतन्त्र आएको आभास दिलाएका छन् । त्यो धेरै लामो संघर्षको परिणाम थियो, त्यसैले त्यो दिन गणतन्त्रको घोषणा भयो तर त्यो दिनमा आइपुग्न हामीले, नेपाली जनताले लामो समय संघर्ष गरेका थियौं । सात सालको सेरोफेरोदेखि नै निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलन तलमाथि उठ्दै, सेलाउँदै ०६२–६३ मा उत्कर्षमा आइपुगेको हो । त्यतिबेला निरंकुशताविरुद्ध सबै राजनीतिक दल र सशस्त्र क्रान्तिबेगर हुँदैन भन्ने माओवादी पार्टीसमेत एकै ठाउँमा उभिन आइपुगे । महत्त्वपूर्ण समयमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको आधार तयार गर्‍यौं । यही आधारमा संविधान बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी यो स्थानमा छौं। यो ठाउँमा आइपुग्यौं । त्यो संविधानसभामा ३१ वटा राजनीतिक दलको उपस्थिति थियो । त्यसमा निरंकुश पञ्चायतमा काम गरेका र त्यसविरुद्ध लडेका दलहरू र सशस्त्र क्रान्ति नगरी परिवर्तन हुँदैन भन्ने दलहरू र एक/एक वटा सिट भएका राजनीतिक दलको उपस्थिति थियो । राजनीतिक हिसाबले समावेशी थियो । त्यो बीचबाट हामीले समझदारीको दस्ताबेजका रूपमा संविधान बनायौं । संविधानसभाले संविधान नबनाउँदासम्मको यो अवधि साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण र अप्ठ्यारो थियो तर हाम्रा लागि एउटा राम्रो अवसर पनि थियो । नागरिकसँग नेताहरूले बाँडेका थुप्रै सपना र आकांक्षा तामेलीमा थिए । त्यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले पनि दुःख पाउँदैनन् भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हरेक समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने सोच नागरिकमा थियो । नेताहरूले उनीहरूलाई यसैगरी सोच्न र आस गर्न अभ्यस्त बनाएका थिए । नेताहरू स्वयंले समेत आपसमा ठट्टा गर्दा जन्ती र मलामीको व्यवस्था पनि संघीयताले नै गरिदिन्छ भन्ने गर्थे । गणतन्त्र सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि सहितको प्रणाली हो, त्यसैले यहाँ महिला, दलित, पछाडि परेका कुनै पनि समुदायमाथिका कुनै पनि विभेदहरू ग्राह्य र सह्य हुन सक्दैनन् । गणतन्त्रमा जाति, वर्ण, धर्म वा अरु कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन । गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो । यहाँ विचारहरूबीच स्वस्थ बहस, मान्यताहरूबीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरूको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ । यो व्यवस्थामा घृणा, विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन ।

गणतन्त्रमा आफ्ना विचारहरू निर्वाध ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ डर र त्रास बिना र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछिको १४ वर्षमा यो मुलुकमा ११ वटा सरकार बदलिए । ३ सय ३ जना त मन्त्री मात्रै भए । ती मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका महिला मन्त्रीको संख्या २६ मात्रै छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थित महिलाको भन्दा अझै न्यून छ । राज्य र राजनीतिक दलको संरचना पनि समावेशी छैन । न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने प्रचलनको सुरुवात यही गणतन्त्रमा भयो भने मुलुकका लागि केही गरौं भनेर संघर्ष गरेकालाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना र नजिककालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति यो १२ वर्षमा सबैभन्दा धेरै मौलायो ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालीन यो १२ वर्षमा सत्ता बनाउने र ढलाउने राजनीतिक खेल निकै भयो । ९/९ महिनामै पनि सरकार ढल्ने र लामो समयसम्म कामचलाउ सरकारले शासन गर्ने परिस्थिति बन्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय नहुँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेर बस्थे नेताहरू रराजनीतिक उतारचढाव र नागरिकको दिनचर्याबीच तालमेल नहुँदा तल्लो तहमा निराशा भने बढ्दै गइरह्यो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनस्संरचनाका विषयमा दलहरूको संवाद शून्यप्राय: रह्यो ।

गणतन्त्र ल्याउने महान् काम त हामीबाट भयो, यसलाई संस्थागत गर्न, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनस्संरचना गर्नुपथ्र्यो, त्यो नहुँदा लोकतन्त्र लडखडाए जस्तै देखिएको छ । संविधानको अन्तरवस्तुमा विशेषगरी मधेसी र महिलाको विषय अन्तरिम संविधानभन्दा पछि धकेलिएको जस्तो देखियो । समानताको कुरा उठाउनेहरूलाई ‘धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्नू’ भन्ने जवाफ प्राप्त भयो । परिवर्तनले हामीलाई रैतीबाट बदलेर नागरिक त बनायो तर गणतन्त्रले खोजेको जस्तो परिवर्तन देशमा भएन र नागरिकलाई समानताको नजरले हेरिएन र महिलामाथिको हिंसा बढेको बढ्यै भयो । गणतन्त्रले दिएको कानुनी अधिकार पनि केही व्यक्तिका लागि जस्तो मात्रै भयो । सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया नै सुरु नभएको अवस्था छ। नागरिकले यो परिवर्तन मेरो हो भन्ने वातावरण नै भएन । संविधानमा लेखिएको समानताबारे समेत सबैले आ-आफ्नो किसिमले व्याख्या गरिरहेका छन् । विकासलाई सोच बनाउने कुरामा अब हाम्रो लगानी हुन जरुरी छ । कमीकमजोरीका बाबजुद महत्त्वपूर्ण विषयमा साझा बिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन । केही दलहरूको असन्तुष्टि स्वाभाविक छ र हामी सबैले ती असन्तुष्टिलाई सम्मान गर्नुपर्छ । आवश्यकता भनेको यसलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चुनौती छन् । संविधानले सबै कुरा गर्छ तर बुद्धि, विवेकको क्षमता बाँड्दैन । हामीले बुद्धि, विवेकको क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । प्रत्येक विषयलाई कोट्याएर छलफल गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। जनताका बीचमा निराशा बाँड्ने काम हामी नगरौं । भएका राम्रा कुरा जनताका बीचमा राख्ने गरौं । व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो र पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न तिर लागौं। हामीले चाहेको जति सबै गर्न सकेका छैनौं ।

गणतन्त्र नयाँ कुरा हो, नौलो अनुभव हो । अनुभूत हुने ढंगले हामीले समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ। संबिधानले ग्यारेन्टी गरेको अनगिन्ती बिषय व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्ने स्थिति बनिसकेको छैन । त्यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली संस्थागत हुन, सुदृढ बन्न र त्यसले परिणाम दिन समय लागेको भए पनि क्रमशः परिपक्वतातिर सबै मिली लानु पर्दछ । जुनसुकै शासन प्रणालीलाई पनि संस्थागत हुन, सुदृढ बन्न र त्यसले परिणाम दिन निश्चित समय लाग्छ नै । प्रणाली विकासका क्रममा साना तिना कमीहरू देखा पर्न पनि सक्छन् । तर, कुनै पनि कोणबाट गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र पुरानो व्यवस्थातिर फर्कन खोज्ने प्कार्यहरु हामीले कदापी गर्नु हुँदैन । हामी अपूर्णताबाट पूर्णतातिर र नयाँपनबाट परिपक्वतातिर बढाउन सक्नु पर्दछ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ। उत्पादनको न्यायोचित वितरण र न्यायपूर्ण प्रबन्ध जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा जनताको पहुँच आवश्यक छ । श्रम गर्न सक्नेका लागि रोजगारीको प्रबन्ध र श्रम गर्न नसक्नेका लागि फराकिलो सामाजिक सुरक्षाको जरुरी छ । यसका लागि अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानमा सबैलाई समान व्यवहार गरिने कुरा सुनिश्चित हुन जरुरी छ । अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले नै गणतन्त्रलाई सफल र सार्थक तुल्याउँछ । विगतका अलोकतान्त्रिक शासन प्रणालीहरूका कारण क्षति हुन गएको, सुस्ताएको हाम्रो विकास यात्रा, ओझेलमा परेका समृद्धिका आकाङ्क्षाहरू र कमजोर बन्न पुगेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथी पुर्‍याउन सरकार नागरीक र सबैको ध्यान जान जरुरी छ। कुनै पनि कोणबाट गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र पुरानो व्यवस्थातिर फर्कन खोज्ने चेष्टाहरू अवश्य नै अनुचित हुन् । इतिहासको गतिलाई पछाडि फर्काउन अब कसैले पनि सक्दैन । हामी अपूर्णताबाट पूर्णतातिर र नयाँपनबाट परिपक्वतातिर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। अन्तत हामीले यो १२ बर्षमा गरेका नराम्रा अभ्यासलाई तिलान्जली दिंदै असल समाज र संवृद्ध नेपाल बनाउन सबै पक्ष मिली हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नुको कुनै विकल्प छैन।