सरकारले जेठ ३१ गते (शनिवार) पेश गरेको नक्शा सम्बन्धि संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि भारतले त्यस बारे असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको छ ।
नेपालको संघीय संसदको तल्लो सदनमा शनिवार सर्वसम्मतिले संवैधानिक संशोधन पारित गरेको थियो । अन्य दलका अलावा मधेसवादी दल समाजवादी जनता पार्टीले पनि त्यस संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो । मधेसी दलले चाहेको भए संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्न पनि सक्थ्यो तर त्यसो गरेन किन ? धेरैको लागि यो चासोको बिषय बनेको छ ।
संविधानको संशोधित धारा अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नयां नक्शामा समाहित गरेर राष्ट्रिय चिन्हमा अंकित गरिएको छ । सरकारको यस कदमबाट सारा नेपाली जनतामा हर्षो उल्लास छाएको छ ।
तर भारतले नेपालको यस कदमप्रति रोष प्रकट गरेको छ । भरतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपाली संसदमा संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुने वित्तिकै प्रतिक्रिया दिंदै भनेका थिए ‘यो कृतिम बढोत्तरीको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन र हामी स्वीकार्दैनौं’ । उनले थप्दै भने ‘यसबाट हामी बीच सीमा सम्बन्धि प्रखर मुद्दामा वार्ता गर्ने सहमतिको उलंघन भएको छ ।’
‘हामीले पहिले नै नेपाललाई अवगत गराइसकेका थियौं यदि संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाइयो भने सीमा बारे हामी बीच वार्ता हुने छैन’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका थिए ।
यसअघि २०१५ मा नेपालको संविधान लागू भएपछि त्यस प्रति भारतले असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ । जसले गर्दा गत पांच वर्ष देखि दुइ देश बीचको सम्बन्धमा विस्तारै शिथिल्ता आएको थियो । तर शनिवार नक्शा सम्बन्धि संशोधन प्रस्ताव नेपाली संसदबाट पारित भए पछि नेपाल भारत सम्बन्ध अत्यन्तै तल्लो सतहमा झरेको छ ।
भारतले नेपालको ताजा कदम प्रति कस्तो नीति अवलम्बन गर्नेछ त्यो आउंदो दिनहरूमा स्पष्ट होला । यद्यपि नेपालले चीनको उक्साहटमा सीमा सम्बन्धि विवाद खडा गरेको हो भन्ने बुझाइ भारतीय बुद्धिजीवीहरू र उच्च सैनिक अधिकारीहरूको छ ।
२०१५ मा संविधान लागु गर्नु भन्दा अगाडि भारतले विशेष दूत पठाएर त्यसलाइ स्थगित गर्न नेताहरूलाई ठाडै भनेको थियो । तर तत्कालीन नेपाल सरकार र प्रमुख विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले र माओवादीले दृढताका साथ नयां संविधान संविधान सभाबाट पारित गरेर लागू गरे । त्यसपछि नेपालले ६ महिना सम्म भारतको अघोषित नाकाबन्दी खेप्नु परेको थियो ।
वि.सं.२०७७ जेठ ३२ आइतवार १३:४४ मा प्रकाशित
