हामी सबैकाे संसारन्यूज

१३ पुष, काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको २०७३ साल मङ्सिर २८ र २९ गते भरतपुर, चितवनमा सम्पन्न २२ औंं वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन १३ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । समृद्ध समाज निर्माणका लागि नेपालका गैसस तथा नागरिक संगठनहरुको योे अभियानलाई निरन्तरता दिदै र महासंघ स्थापनाको २५ औं वर्ष (रजत वर्ष) मनाउने उद्घोष गर्दैै देशभरीबाट छानिएका करिब ५५० प्रतिनिधिहरुबीच ब्यापक छलफलगरी यो चितवन घोषणापत्र २०७३ जारी गरिएको हो ।
सम्मेलनले देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न, संक्रमणकालिन न्यायलाई पूर्णता दिन र क्षेत्रीय भूराजनीतिक संतुलन प्रति संवेशिल हुदै देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित हुने सवालमा सहमति र सहकार्य गर्न सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
राजनैतिक दलहरुबीच देखिएको विवाद र असहमतिले नेपाली समाज र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको र त्यसले देशको विकास र सम्बृद्धिका एजेण्डाहरु ओझेलमा परेको भन्दै प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीच राजनैतिक सहमति कायम गर्न र तत्काल संवाद गर्न आग्रह गरिएको छ । सम्मेलनले राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा दखल नदिन, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको सम्मान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आग्रह गर्दै यस बिषयमा संवेदनशिल हुन र खबरदारी गर्न सम्पूर्ण नागरिक संगठनहरुलाई समेत आह्वान गरेको छ ।
सम्मेलनले जारी गरेको १३ बुँदे घोषणापत्र :
१. नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि देशमा राजनीतिक संक्रमण अन्त हुन सकेको छैन, संक्रमणकालिन न्यायको काम पिडितपक्षको अपेक्षा बमोजिम गति लिन सकेको छैन र राजनीतिक वातावरण झन अन्यौलपूर्ण हुन थालेको महशुस गरिएको छ । तसर्थ, राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न, संक्रमणकालिन न्यायलाई पूर्णता दिन र क्षेत्रीय भूराजनीतिक संतुलन प्रति संवेशिल हुदै देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित हुने सवालमा सहमति र सहकार्य गर्न सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरुलाई आग्रह गर्दछौं । साथै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा दखल नदिन, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको सम्मान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रति आग्रह गर्दछौं । यस बिषयमा संवेदनशिल हुन र खबरदारी गर्न सम्पूर्ण नागरिक संगठनहरुलाई समेत आह्वान गर्दछौं ।
२. आजको आवश्यकता भनेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । देशमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजनैतिक दलहरुबीच देखिएको विवाद र असहमतिले नेपाली समाज र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । आज विकास र सम्बृद्धिका एजेण्डाहरु ओझेलमा परेका छन् । तसर्थ, प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीच राजनैतिक सहमति कायम गर्न र तत्काल संवाद गर्न आह्वान गर्दछौं । साथै, अविलम्व संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक ऐन कानूनहरु तत्काल निर्माण गर्न र निर्धारित समय भित्रै तीनै तहकोे निर्वाचन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार र सबै राजनैतिक दल समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
३. गैससका कार्यहरुलाई व्यवस्थित, सुशासित र सम्मानित बनाउन गैससमैत्री ऐन निर्माणका लागि आवाज उठाएको दशकौं वितिसक्दा पनि राजनैतिक अस्थिरता र सरकारी वेवास्ताका कारण सो ऐन निर्माण हुन नसकेको प्रति हाम्रो गंभीर ध्याानाकर्षण भएको छ । संविधानले अवलम्वन गरेको समावेशी नीतिलाई आत्मसात गर्दै नागरिक संस्थाहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम हुने गरी वदलिदो परिवेशमा गैसस र नागरिक संगठनको भूमिका स्पष्ट गर्दै गैससमैत्री एकीकृत ऐनका रुपमा सामाजिक विकास ऐन ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । ऐन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय कायम गर्न र गैसस महासंघ नेपालसँग सघन परामर्श गर्न समेत आग्रह गर्दछौं । समाज कल्याण परिषद तथा नेपाल सरकारले गठन गर्ने सबै तहका संरचनाहरुमा गैससहरुको तर्फबाट गैसस महासंघ नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने नीतिगत ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
४. विगत केहि समयदेखि मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुबाट गैससहरुलाई निरुत्साहित र हतोत्साहित हुने किसिमले ब्यवहारहरु गर्ने, कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाहरुले समेत नयाँ नयाँ र अब्यवहारिक किसिमले नियमहरु लाद्ने कामहरु प्रति हामीे गम्भिर भएका छौं । समन्वय र साझेदारी कायम गर्ने नाममा विभिन्न कार्यालयहरुले अत्यन्तै झण्झटिलो र समयलाग्ने किसिमले गैससहरु प्रति ब्यवहार हुन थालेको छ । तसर्थ, सरकारी नीति नियमलाई नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम एकद्वार प्रणाली कायम गर्न र सहज वातावरण सृजना गर्न आह्वान गर्दछौं । साथै गैससहरुको दर्ता, नविकरण तथा नियमन समेत गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख गैससहरुका कार्यक्रमहरुमा नजानु भन्ने गृहमन्त्रालयको परिपत्र जायज नभएको हामीले ठहर गरेका छौं । हामी उक्त परिपत्र संसोधन गर्न माग गर्दछौं, साथै संस्थाहरुको दर्ता र नवीकरण गर्ने निकाय र मन्त्रालयबाट अब उप्रान्त गैससहरुप्रति नकारात्मक सन्देश जाने र भ्रम सृजना हुने प्रकृतिको निर्णयहरु नगर्न, परिपत्र जारी नगर्न हामी गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछौं ।
५. नेपाल प्राकृतिक श्रोत साधनले अति धनी भएतापनि भोक, रोग, गरिबी, पछौटेपन, असमानता र बेरोजगारी अझै हाम्रा मुख्य समस्याहरुको रुपमा रहेका छन् । तसर्थ, दिगो विकास लक्ष्य २०३० को मूल भावना साँचो रुपान्तरण र कसैलाई पछाडि नछाडौं (Leave No One Behind)भन्ने अवधारणा प्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । तसर्थ, दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिचालित हुन हामी सबै गैससहरु र नागरिक संगठनहरुलाई आह्वान गर्दछौं । नेपालमा दिगो विकास एजेण्डाको कार्यान्वयनको लागि योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र अनुगमनमा गैसस महासंघ नेपाललाई सबै तहमा सहभागी गराउन नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछौं । यसको लागि सर्बपक्षीय संयन्त्र तत्काल निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौं । राजनैतिक दलहरुलाई दिगो विकास एजेण्डा प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जारी गर्न आह्वान गर्दछौं । दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीयकरण गर्न र सबै गैससहरुलाई यसमा सहभागी भई योगदान दिन सक्ने वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायहरुलाई अपिल गर्दछौं । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत साधनमा मात्र निर्भर नभई घरेलु श्रोत साधन परिचालनमा समेत जोड दिन आह्वान गर्दछौं । विकास निर्माणका कार्यमा संग्लग्न स्थानीय गैससहरुलाई सरकारी श्रोत साधनमा पहुँच बढाउन समेत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं । नेपाल सरकारका लक्षित समुदाय केन्द्रित कार्यक्रमहरु स्थानीय सामुदायिक संस्था, समुह मार्फत कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
६. गत बर्षको विनाशकारी भुकम्प पश्चात अझै पनि कैयौं परिवारहरु दुख र पिडाका साथ बाँची रहेका छन् । महाभूकम्प लगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरुका कारण पीडित नागरिकहरुले अझै राहत पाउन नसकेको अवस्था प्रति महासंघको गभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले भुकम्प पीडितहरुको एकिन तथ्यांक लिन सकिरहेको छैन, अनुदान सहयोगहरु समेत सहज उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन, यस अवस्थामा हामी सहज, व्यवस्थित र पीडितहरु प्रति न्यायोचित पुनस्र्थापना तथा पुर्ननिर्माणका लागि प्रक्रियाहरु सरलीकरण गर्न, कार्यविधिहरु परिमार्जन गर्न तथा सो सम्बन्धी आवश्यक निर्णयहरु गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । साथै सम्पूर्ण गैससहरुलाई मानवीयता, समता, निस्पक्षताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै पुर्नलाभ, पुनःस्थापना र पुर्ननिर्माण कार्यमा सक्दो योगदान गर्न आह्वान गर्दछौं । साथै स्थानीय तहमा लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक पुर्ननिर्माण समितिहरु गठन गर्न र निर्देशिका अनुसार परिचालित हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौं । यसको साथै केही समयदेखि तराईमा शितलहरको प्रकोपले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु चिसोको कारणले मृत्यु भैरहेको सन्दर्भमा पिडित बिपन्न परिवार र प्रभावित हुन सक्ने परिवारहरुको सुरक्षाको लागि आवश्यक पूर्व तयार गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनहरुलाई आग्रह गर्दछौं । साथै मानवीय सहायतामा जुट्न स्थानीय गैससहरुलाई समेत आह्वान गर्दछौं ।
७. नेपालमा काम गर्न चाहने र गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई आबद्धता दिने तथा वैदेशिक सहयोगको कार्यक्रम तथा परियोजनाको स्वीकृति दिने, अनुगमन गर्ने र सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारी समाज कल्याण परिषदको हो । तर, परिषदले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न, संस्थाहरुलाई आवश्यक सहजिकरण गर्नु भन्दा, अनुगमन र मूल्यांकनको नाममा शुल्कहरु बृद्धि गर्ने, नविकरण गर्नुपर्ने तथा संस्थाहरुमा प्रत्येक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरी, समाज कल्याण ऐन भन्दा बाहिर गई नियम बिपरित मनोमानी ढंगले र सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी एकपक्षीय रुपमा निर्देशिकाहरु संसोधन गरी जबरजस्ती लाद्ने प्रयास गरिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त निर्देशिकाहरुको संसोधन र समय सापेक्ष बनाउनको लागि महासंघसँग परामर्श गर्न र परिषदमा नवीकरण होइन, बरु प्रत्येक ५/५ बर्षमा अध्यावधिक गर्ने, नेपाली संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्ने, सहयोग गर्ने र सोको लागि आवश्यक निर्देशिकाहरु ब्यवहारिक र गैससमैत्री बनाउन हामी परिषद समक्ष जोडदार आग्रह गर्दछौं ।
८. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुले नेपालको विकास तथा विपद् व्यवस्थापनमा देखाएको अग्रसरता सह्रानीय छ । तर पेरिस घोषणापत्र, आक्रा एजेण्डा अफ एक्सन, बुसान साझेदारी पत्र र मेक्सिको बैठक निर्णयहरुको भावना र मर्म बिपरित र नेपाल सरकारले जारी गरेको ऐन कानून समेतको वेवास्ता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरु लगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले स्थानीयस्तरमा समेत कार्यालय स्थापना गरी प्रत्येक्ष परियोजना संचालन गरिरहेको र स्थानीय साझेदार संस्था प्रति साझेदारीका सिद्धान्तहरु बिपरित भएका ब्यवहारहरु प्रति हामी निकै गम्भीर भएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुले अत्याधिक प्रशासनिक खर्च गर्नेे, सेवा सुबिधा अत्याधिक राख्ने र साझेदार गैसस र अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा कार्यरत कर्मचारीहरुबीच सेवा सुविधामा अत्याधिक अन्तर देखिएको प्रति हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ । तसर्थ, स्थानीय संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्दै स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत कार्यक्रम संचालन गर्न, साझेदारी संस्था छनौट गर्दा पारदर्शिता कायम गर्न, सूचना दिन र विवाद रहित बनाउन हार्दिक आग्रह गर्दछौं । दिगो विकासको लागि नेपाली राष्ट्रिय संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्न, संस्थागत विकासमा सहयोग गर्न र स्थानीय तथा ग्रामीण क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुलाई निष्पक्ष छनौट गर्न, अवसर दिन आह्वान गर्दछौं ।
९. बिपद्को समयमा र अन्य समयमा समेत दिन रात नभनी राज्यका संयन्त्रहरूको कुनै पनि उपस्थिति नरहेको ग्रामीण वस्तीहरूमा समेत पुगेर मानवीय राहत आपूर्ति, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण तथा सेवा प्रवाहमा अनवरत रूपमा खटिएका नागरिक संगठनहरु र साामजिक संस्थाहरु प्रति हौसला प्रदान गर्नेगरी सत्य तथ्य र गुण दोषका आधारमा मात्र समाचारहरु संप्रेशन गर्न र वहुपक्षीय, द्वीपक्षीय, अन्तर्रारिष्ट्रय गैसस र नेपाली गैससहरुबीच भेद छुट्ट्याई समाचार संप्रेशन गर्न संचार माध्यमहरु प्रति अनुरोध गर्दछौंं ।
१०. आर्थिक सामाजिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा विवाद छैन । तर निजी क्षेत्र पनि जवाफदेही र सदाचार बन्नु जरुरी छ । यसै सन्र्दभमा हामी यातायात तथा केही क्षेत्रमा निजी ब्यवसायीहरुबाट हुँदै आएको सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, र उपभोक्ता विरोधी गतिविधि बन्द गर्न आग्रह गर्दछौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय ब्यवसायिक जिम्मेवारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्दै मानवअधिकारमैत्री, वातावरणमैत्री र उपभोक्तामैत्री निजी ब्यवसाीयहरुलाई बन्न विनम्र आग्रह गर्दछौं ।
११. गैससहरुको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता एक अर्काका परिपुरक हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण विश्वास छ । तसर्थ, सम्पूर्ण गैससहरुलाई जवाफदेही, पारदर्शी, सुशासित र सदाचार भई काम गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । साथै महासंघले जारी गरेको आचार संहिता र इस्तानबुल सिद्धान्तहरुलाई ब्यवहारमा लागू गर्न सम्पूर्ण संघ संस्थाहरुलाई पनि हामी आह्वान गर्दछौं ।
१२. नागरिकहरुको संगठित हुन पाउने र निर्वाध रुपमा संचालन गर्न पाउने अधिकार कसैको अनुकम्पा हैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित अधिकारको बिषय हुन् । तसर्थ, गैससहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता रक्षा गर्न तथा नागरिकहरुको संगठित हुन पाउने अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, गैससहरुको आन्तरिक तथा वाह्य श्रोत साधनमा सहज पहुँचको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न गैससहरुबीच थप एकता र आपसी सद्भाव बढाउन आग्रह गर्दछौं । संविधान प्रदत्त र नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको भावनालाई सुरक्षित गर्न सबै नागरिक संगठनहरु, संजाल तथा फेडरेशनहरुसँग थप समन्वय र सहकार्य गर्दै गैससमैत्री सवल वातावरण निर्माणको लागि एकताबद्ध हुन हामी आह्वान गर्दछौं ।
१३. अन्तमा, हामी नेपाल सरकारलाई सामाजिक संस्थाहरुलाई विकास प्रक्रियामा प्रभावकारी साझेदारी गर्न, सामाजिक विकास क्षेत्रलाई वैदेशिक सहयोगको परनिर्भरता कम गर्न, सरकारी विकास र बजेट फ्रेमवर्क भित्र समायोजन गर्न अनुरोध गर्दछौं । सामाजिक संस्था र नागरिक संगठनमा आबद्ध, संगठित, उच्च शिक्षा हासिल गरेका सक्षम जनशक्तिहरुलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । सामाजिक संस्थाको समुदायको तल्लो तहहरुमा भएको पहुँच, संगठन मार्फत विकास योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्रमा ध्यानदिन जोडदार माग गर्दछौं । साथै हामी नेपालको हित, समृद्धि, दिगो विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा हाम्रो जनशक्ति परिचालन गर्न सरकार, राजनैतिक दल, प्रशासन र विकास निकायहरुलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौं ।