-->
Logo
१७ असार २०७९, शुक्रबार
     Fri Jul 1 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

एमसीसी दस्तावेजमा उल्लेख नभएका अपारदर्शी थप बुँदाहरु



अमेरिकी र भारतीय सैनिक गठबन्धन नेपाल प्रबेश गरेको खण्डमा, फ्रि तिब्बत गतिबिधिलाई सहयोग गर्न र चाईनाबिरुद्ध गतिबिधिको रुपमा चाईनाले अर्थ लगाएर नेपाल लडाईस्थलमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने तर्कलाई सिधै नकार्न सकिन्न ।

एमसीसीले नीजि लगानीलाई प्रोत्शाहन गर्ने नीति अनुसार, एमसीसीसँग स्वतन्त्र सम्झौतामार्फत् बिद्युत् उत्पादन तथा बिक्री बितरण गर्न एमसीसी प्रोजेक्टमा, अन्तरराष्ट्रिय नीजि ब्यापारी कम्पनीहरु आउन पाउने कुरा त प्रष्ट लेखियो । तर, एमसीसी ट्रान्समिसन् लाईनबाट बिदेशतिर बिक्री गर्न लगिने बिद्युत्को स्वामित्व अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारी कम्पनीहरुको हिस्सा कति हुने अनि नेपाल सरकारको हिस्सा कति हुने दस्तावेजमा किन लेखिएन ? अनि एमसीसी ट्रान्स्मिसन् लाईनबाट बिदेशतिर बिद्युत् बिक्री गर्दा नेपाली ’कर कानुन’ नलाग्ने कुरा कस्को स्वार्थको निम्ति अमेरिकी र भारतीय सैनिक गठबन्धन नेपाल प्रबेश गरेको खण्डमा, फ्रि तिब्बत गतिबिधिलाई सहयोग गर्न र चाईनाबिरुद्ध गतिबिधिको रुपमा चाईनाले अर्थ लगाएर नेपाल लडाईस्थलमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने तर्कलाई सिधै नकार्न सकिन्न ।

लेखियो ? भन्ने प्रस्नहरुले धेरै शंकाहरु जन्माउन सक्दछ ।

आर्थिक श्रोत शाधनको बिश्वब्यापी प्रतिस्पर्धाभित्र एमसीसी
धन सम्पत्ती वा आर्थिक हैसियत नै भौतिक बिकास, सुख, समृद्धि र शक्तिको श्रोत मान्दै, पुंजीवादी व्यवस्था, नीजिकरण र खुल्ला बजार नीतिको वकालत गर्दै, आर्थिक शक्तिमा आधारित संस्थागत् सिन्डीकेट प्रणालीको साथसाथै अर्थ शक्तिको दुरुपयोग (कमिशन प्रोत्शाहन, ईन्सेन्टीभ, भत्ता, गिफ्ट ब्राइव, रिम्युनरेसन आदि) बाट अनुकूल ऐन, कानुन निर्माण गर्दै बिश्वबजार तथा प्राकृतिक श्रोतशाधन कप्जा गर्दै थप मुनाफा, थप आर्थिक बृद्धि गर्दै जाने नीति, अमेरिकाले अवलम्वन गर्ने गरेको पाईन्छ । अमेरिका, बिश्व अर्थ ब्यवस्थामा शक्तिशाली देश बन्ने लक्षमा अडिग देखिन्छ ।

यसै कारणले, बिश्वभरीको कूल आर्थिक सम्पत्तीको (टोटल फिनान्सीयल एसेट) को ३९ प्रतिशत अमेरिका, एक्लो देशले मात्र कब्जा गरेको छ । बिश्व आर्थिक शक्तिमा चाईनाले अमेरिकालाई द्रुत गतिमा पछ्याईरहेको कारणले पनि यी दुई देशबीच हाल प्रतिस्प्रर्धात्मक द्वन्द चलिरहेको प्रष्ट देखिएको छ ।

एमसीसी अवधारणा र तीन खम्वे रणनीति–

सन् २००१ मा अमेरिकी ट्वीन टावरमा आत्मघाती हवाई आक्रमणपछि, ततकालिन अमेरिकी रिपब्लीकन पार्टीको बुस सरकारले आफ्नो बिदेश नीतिको पुनः समिक्षा गर्दै नयाँ रणनीति अवलम्वन गरेको थियो । नयाँ अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगमा तीन खम्बे रणनीतिको अवधारणा ल्याएको कुरा सार्वजनिक गरियो । ती, तीन खम्बाहरु मध्ये पहिलो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा (अमेरिका फस्ट), दोश्रो खम्बा थियो स्मार्ट कुटनीतिक सम्बन्ध, तेश्रो खम्बा थियो नौलो प्रकारको, नीजिक्षेत्र समाबेश गराईएको (ईनोभेटिभ) अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग ।

एमसीसीको बोर्ड अफ डाईरेक्टर्स–

अमेरीकी परराष्ट्रमन्त्री (जसलाई स्टेट सेक्रटरी भनिन्छ) अध्यक्ष र अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष रहने अमेरिकी एमसीसी कर्पोरेसन बोर्डको बहुमत् सदस्यहरु नीजि क्षेत्रका अमेरिकन ब्यापारी बिलिनियर्सहरु राखिने ब्यवस्था छ । सम्पूर्ण निर्णय अधिकार एमसीसी केन्द्रिय बोर्ड आफैले राखेको हुँदा, गरीब वा बिकासोन्मुख देशहरुमा अमेरिकन ब्यापारीहरुको लगानी स्वार्थ सुरक्षित् बनाउन यो ब्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

एमसीसी प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा परेका बिकासोन्मुख देशहरुमा स्थापना गरिएका एमसीए वा कायर्नन्वयन ईकाई एकाउन्टहरुमार्फत् राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव पार्ने एजेन्टहरु वा कर्मचारी राखिएको भएता पनि कार्यान्वयन र लिए जो अधिकार बाहेक अन्य निर्णय अधिकार दिइएको हुँदैन ।

एमसीसी र ईन्डोप्यासेफिक रणनीति–

अमेरिकाको उद्योगधन्दा, ब्यापार व्यवसाय, राजनीतिले खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बजारीकरणको नीतिलाई प्रोत्शाहन गर्ने, आर्थिक शक्तिको बलमा सिन्डीकेट प्रथाद्वारा पुंजीवाद, दलाल पुजीवादको संरक्षण गर्ने गरेको प्रष्टरुपमा देखिन्छ साथै यो नीतिको प्रष्ट अवलम्वन् एमसीसी प्रोजेक्टमा प्रतिविम्वित छ । एमसीसीको तीन खम्बे रणनीतिमध्ये ‘अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ पहिलो प्राथमिकता परेको हुँदा, एमसीसीको दोश्रो खम्वा स्मार्ट कुटनीति र तेश्रो खम्वा, नयाँ स्वरुपको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग, सहकार्य पनि स्वत सैनिक गठबन्धन वा ईन्डोप्यासेफिक रणनीतिसँग आवद्ध हुन आउछ ।

अमेरिका चाईना आपसी द्वन्द–

अमेरिका चाईना आपसी द्वन्द बढ्दै गएको र एमसीसी प्रोजेक्टमा बाधा अवरोध पुगेको वा चिनियाँ हस्तक्षेप भएको बहानामा अमेरिकी र भारतीय सैनिक गठबन्धन, एमसीसी प्रोजेक्ट सुरक्षाको नाममा नेपाल प्रबेश गर्ने सम्भावना छैन भन्न सकिन्न । अमेरिकी र भारतीय सैनिक गठबन्धन नेपाल प्रबेश गरेको खण्डमा, फ्रि तिब्बत गतिबिधिलाई सहयोग गर्न र चाईनाबिरुद्ध गतिबिधिको रुपमा चाईनाले अर्थ लगाएर नेपाल लडाईस्थलमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने तर्कलाई सिधै नकार्न सकिन्न ।

कार्यान्वयन योजना नामको दोश्रो दस्तावेजमा अपारदर्शी थप बुँदाहरु–

सन् २०१७ मा तत्कालिन अर्थमंन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको एमसीसी सम्झौताको आशय र हालको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन् २०१९ मा सही गर्नु भएको एमसीए ‘ईम्प्लीमेन्टसन प्लान वा एमसीए कार्यन्वयन योजना’ नामको सम्झौता दस्तावेजको आशय अझ बढि अपारदर्शी छ ।

नेपालको बिशाल उर्जाश्रोतमा अन्तराष्ट्रिय ब्यापारीको आँखा –

एमसीसी कार्यक्षेत्रका जिल्लाहरुका जल, जंगल, भूमि एमसीसीको स्वामित्वमा जाने । नेपालीले प्रबेश गर्ने वा अनुगमन अधिकार गुमाउने छ । अमेरिकाको बर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो ऐन (सम्झौता) पास भएपछि, अधिकार प्राप्त ब्यक्ति, निकाय वा राज्य सरह एमसीसीले बिश्वका कुनै पनि ब्यक्ति, संघ संस्था, निकाय, अंग, सँग सहयोग लिने, सन्धी सम्झौता गर्ने स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्नेछ । रोजगारी दिने सवालमा नेपाली नागरीक हुनुपर्ने छैन । एमसीसी सम्झौताबारे सरकार वा सदनले पुनरावलोकन वा संशोधन गर्न चाहे पनि एमसीसीकै सहमति वा स्वीकृति आवश्यक पर्ने, आदि जस्ता प्रावधानहरु एमसीसी ऐन बनेपछि, नेपालको बिशाल उर्जाश्रोत, अन्तराष्ट्रिय ब्यापारी र तीनका दलालहरुको हातमा पर्न सक्ने धेरै प्रावधानहरु छन्, जसलाई धेरै संवेदनसील भएर हेर्नु जरुरी छ ।

(डा. राई जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको

बि.के राई, अमेरिका । युनाईटेड किरात राई अर्गनाईजेशन अफ अमेरिका (युक्रा) डिएमभिपी (डिसी, मेरिल्याण्ड,

काठमाडाैं । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य तथा सेती–महाकाली

पोर्चुगल । रोजगारीका लागि पोर्चुगल पुगेका रुपन्देहीका युवाको त्यहाँ पुगेको केही दिनमै निधन भएको