काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चर्किएको विवाद तत्कालै साम्य हुने देखिएको छैन् । केहि दिन यता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच निरन्तर ‘वान टु वान’ वार्ता भएपनि निष्कर्ष आउन नसक्दा सार्थक नदेखिएको हो ।
नेकपा स्रोतले बताएअनुसार वार्तामा आ–आफ्ना कुरा राख्ने बाहेक विषयगत रुपमा गम्भिर छलफल हुन सकेको छैन् । साथै अध्यक्षद्वयबीचको वार्तामा समाधानको बिन्दुका बारेमा पनि छलफल हुन सकेको छैन् ।
नेकपाका एक नेताले बताएअनुसार दुई नेताबीचको वान टु वान वार्ता, वान टु वान मै सकिने जस्तोसमेत देखिएको छ । ‘छलफल हुन्छ तर प्रगति देखिएको छैन्, विषयगत रुपमा प्रवेश गरिएको भएपनि कुनै निर्णय भएको छैन्’, उनले भने, ‘कोही आफ्नो एजेण्डाबाट टसमस भएका छैनन् ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याइरहेका छन् । तर, प्रचण्ड–नेपाल समुहले भने ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजीनामा दिए मात्रै सहमती हुने बताईरहेको छ ।
जनाइएअनुसार पछिल्ला वान टु वान वार्तामा प्रचण्डले दुई पदमध्ये एक छोड्न र पूर्वसहमतिलाई पालना गर्न ओलीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ओलीले भने पार्टी एकता सहमती विपरित भएको भन्दै दुवै पद छोड्न नसकिने बताईरहेका छन् ।
वार्ता लम्बिदाँ अन्यौंलमा परे नेताहरु
स्थायी समिति बैठक अनिर्णित भईरहँदा गत बुधबार ललितपुरको एक रेष्टुरेण्टमा प्रचण्ड–माधव समुहको छुट्टै भेला भएको थियो । स्थायी समितिका दुई तिहाई सदस्य उपस्थित उक्त भेलाले प्रधानमन्त्री एंव पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । भेलाले ओलीलाई जसरी पनि पदमुक्त गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।
तर, त्यसयता उक्त समुहले भने निष्कर्ष निकाल्ने गरि कुनै गतिविधि गर्न सकेको छैन् । यसबीच विवाद समाधानको लागि भन्दै थालिएका शीर्ष तह र अध्यक्षद्वयबीचका वार्ता पनि निरर्थक हुँदै गएका छन् ।
विवाद चर्कदैं गर्दा सहमती खोज्ने नाममा अध्यक्षद्वयबीच मात्रै वान टु वान वार्ता हुन थालेपछि विषय झन् अन्यौंलपूर्णं बनेको छ । अध्यक्षद्वय बीच वान टु वान वार्ता मात्रै हुन थालेपछि अन्य नेताहरुमा धोका पाईने डरसमेत देखिएको छ ।
नेकपाका एक नेताले बताएअनुसार दुई अध्यक्षबीचको वार्ताले नेकपाभित्रको विवाद व्यक्तिकेन्द्रित जस्तो हुन थालेको छ । उनले भनेअनुसार वान टु वान वार्तासँगै पार्टीभित्रका मुख्य विवादका विषय छाँयामा पर्ने आशंकासमेत बढेको छ । कतिपय नेताले सामुहिक छलफल हुनुपर्नेसमेत माग राख्न थालेका छन् ।
