-->
Logo
१४ असार २०७९, मंगलवार
     Tue Jun 28 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

एमसीसीबारे जनता समाजवादीले दियो सरकारलाई यी पाँच सुझाव



२८ असार, काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीको प्रवास सङ्गठनले सरकारलाई एमसीसी सम्झौता बारेमा पाँच महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । पार्टी प्रवास प्रदेस समितिका उपाध्यक्ष एवं एमसीसी अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलका संयोजक मिलन कान्छा किराँतीले नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘यो हाम्रो प्रवास कमिटीको साझा धारणा हो । पार्टी केन्द्रलाई ईन्चार्ज आङ्काजी शेर्पामार्फत र बाँकी मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्दै जनतालाई सुसूचित गरिएको छ । सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । हामीले एमसीसीबारे सात सकरात्मक पक्ष, आठ नकरात्मक पक्ष र पाँच सुझाव प्रस्तुत गरेका छौँ ।’

एमसीसी सम्झौता अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर प्रवास सङ्गठन मातहत रहेका एक्काईस वटा देशको नेपाली समाजबाट समेत महत्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले बत्ताए ।

जनता समाजवादी पार्टीको प्रवास सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको एमसीसीबारे सात सकरात्मक पक्ष, आठ नकरात्मक पक्ष र पाँच सुझाव यस्तो छः

सकरात्मक पक्ष
(१) उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने लक्ष्य राम्रो छ ।
(२) यो अनुदान हो । प्राविधिक पक्षमा यो परियोजनाले अति नै महत्व राख्दछ ।
(३) नेपालमा बिद्युत प्रशारण लाईनको कमी छ । आउने एकदुई वर्षमा २५०० मेघावाट बिद्युत उत्पादन हुने संभावना छ । यसमा यस परियोजनाले मद्दत गर्न सक्छ ।
(४) बिद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने बैंक, बित्तिय संस्थाहरुले जोखिम बढेको भनेर लगानी घटाएकोले चालु आयोजनाहरु पनि अलपत्र हुनसक्ने अवस्था आएको छ । यसले राहत दिने छ ।
(५) विद्युत उत्पादनको संभावनालाई अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरि परियोजनालाई लिन सकिन्छ ।
(६) परियोजनामा ४० करोड अमेरिकी डलर ६१७ किमी ४०० केभी विद्युत प्रसारणको लागि रहेको । नेपालजस्तो ठूलो जलस्रोतको दोस्रो धनी देशको लागी सुखद पक्ष हो ।
(७) परियोजनामा गरिबी निवारण गर्ने उल्लेख गरिएको । गरिबी निवारण नै नभए तापनि प्राथमिकतामा राखेर चासो, चिन्ता र प्रयासहरु हुनु सवल पक्ष हुन ।

नकरात्मक पक्ष
(१) एमसीसी सम्झौताका शर्तहरु प्रशस्त छन । सहयोगभन्दा शर्तका बुँदाहरुले भरिएका छन ।
(२) यो परियोजना भारतलाई विद्युत बिक्री गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । किनकि, नेपालमा यस परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्ने कुनै एक्सेस छैन ।
(३) धारा २ को दफा २.७ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको सङ्घीय संसदबाट पारित गरी परियोजनाको शर्तहरु उलङ्घन हुुनसक्ने नेपालको ऐन, कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने कुरा आश्चर्यजनक छ ।
(४) धारा २ को दफा २को ८को (क) मा उल्लेख भएअनुसार परियोजनालाई सबै प्रकारको कर छुट दिइने कुरा पनि निन्दनीय छ ।
(५) .धारा ३को दफा ३.२ को (च) मा उल्लेख भएअनुसार हाल थाहा भएको तथा सम्झौता पछि प्राप्त हुने सबै प्रकारको वौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने कुराले परियोजना किन र कसका लागी प्रश्न उठ्छ ।
(६) धारा ३ को दफा ३ (८) को (क)मा उल्लेख भएअनुसार एमसीसीले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकले मात्र परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने कुराले विश्वास भन्दा आशङ्का पैदा गर्ने देखिन्छ ।
(७) धारा ५ को (क) र (ख) उल्लेख भएअनुसार परियोजनालाई जुनसुकै बेला एकलौटी खारेज गर्नसक्ने कुराले थप आशङ्का र चिन्ता बढाएको देखिन्छ ।
(८) धारा ७ को दफा ७ को (क)मा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ भन्नुको तात्पर्यले नेपालको ऐन, कानुन, संविधानलाई समेत यसले चुनौती दिएको छ । राष्ट्रियता र स्वधीनतामा सौदाबाजी गर्न सकिदैन ।

निष्कर्ष/सुझावहरुः

नेपालले जुनसुकै देशसँग सहयोग, अनुदान लिनसक्छ । लिइरहेको छ । मित्रवत रुपमा सहकार्य गर्न सक्छ । गरिरहेको छ । तर, राष्ट्रियता र स्वधीनतामा आँच आउने खालको शर्तहरु राखेर सहयोग लिन र सहकार्य गर्न सक्दैन । कुनै पनि राष्ट्रघात हुनजाने शर्तहरु राखेर कसैले सहकार्य गर्ने र सहयोग दिने प्रस्ताव गर्दछ भने नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन । एमसीसी सम्झौताका शर्तहरु गम्भीर प्रकृतिका देखिन्छन । यसमा उल्लेखित शर्तहरु हेर्दा यो भित्र लुट, अझ भित्र उपनिवेश र बाहिर आर्थिक सहयोगजस्तो देखिन्छ । यो फरक रुपधारण गरी भित्रिन खोजेको ईष्ट ईण्डिया कम्पनीजस्तै हो भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपालजस्तो विकाशोन्मूख देशले सबैको सहयोग रहोस् भन्ने चाहन्छ । द्धन्द र अशान्ति कारण देखाएर थुप्रै मुलूकहरु नेपालसँग सहकार्यबाट टाढिदै गएका अवस्थामा अमेरिकाजस्तो महाशक्ति देशसँग सहकार्य गर्न पाउनु खुशीको कुरा हो । एमसीसी अवसर र चुनौती दुबै हो ।
यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नको निम्ति गम्भीर प्रकृतिका शर्तहरु राखिनु हुदैन । हटाइनु पर्दछ । माथि उल्लेखित नेपाललाई असर पुग्नसक्ने शर्तहरुमा पुनर्विचार गर्न अमेरिका तयार भएमा यो सहयोग लिन सकिन्छ । अन्यथा यी सबै शर्तहरु यथावत राखेर एमसीसी सम्झौता गर्नु राष्ट्रविकास होइन राष्ट्रघात हुनजाने निश्चित छ ।

सम्झौता अनुमोदनको लागि निम्न कुराहरुमा ध्यानदिनु पर्दछः
(१) संम्झौताका आशंकापूर्ण र अस्पष्टधाराहरु थप ब्याख्या गरेर संम्झौताको नै अङ्ग बनाउने,
(२) अनन्तकालसम्म बाँच्ने धाराहरु रहेकोले त्यसलाई निस्कृया बनाउनुपर्ने,
(३) नेपालको पनि १३करोड डलर लगानी भएपछि कमसेकम त्यत्ति नै अंशको अधिकार पाउने प्रावधान हुनुपर्ने,
(४) ईण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको भएको वा नभएको स्पष्टधारणा ल्याउनुपर्ने र भएको भए सम्झौता रद्द गरिनु पर्ने,
(५) नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको राष्ट्रियता र स्वधीनतामा आँच नआउने गरी मालिक र नोकरजस्तो नभई मित्रवत रुपमा सहकार्य गर्ने र सहयोग लिनेदिने कार्य गर्ने ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बामदेव गौतमले मंगलबार नयाँ पार्टीको

पोर्चुगल । रोजगारीका लागि पोर्चुगल पुगेका रुपन्देहीका युवाको त्यहाँ पुगेको केही दिनमै निधन भएको

काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध पाँचौं महिनामा चलिरहेको छ । लम्बिदोँ युद्धमा रुस

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को छोरा प्रकाश दाहालको ककनीमा