१८ पुस,बिर्तामोड । यो चालु आर्थिक वर्षभित्र झापाका सबै वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
सरकारी नीतिअनुरुप प्रक्रिया पुगेका वन क्रमशः समुदायलाई जिम्मा लगाउन थालिएको हो । समुदायबाट मात्र वन संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्भव हुने देखेपछि सरकारले उपभोक्ता समूहलाई रेखदेख गर्ने अख्तियारी दिन सुरु गरेको हो । जिल्लामा रहेका ५९ वटा वनमध्ये ५४ वटा वन समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेका र पाँचवटा वन हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छन् ।
जलथल वन क्षेत्रका रातमाटे, चौकी विरान, शान्ति, पूर्वदेउराली, देउराली चारकोसे वनको स्रोत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष छत्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
वन हस्तान्तरणपछि जिल्लालाई सामुदायिक वनका रुपमा घोषणा गर्ने तयारी थालिएको छ । त्यसका लागि वनको सोत मापन, वार्षिक वृद्धिदर, काठ उत्पादनलगायतको तथ्याङ्क लिइन्छ । ती सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र जिल्ला वन कार्यालयले हस्तान्तरणको स्वीकृति दिने प्रावधान छ ।
यस्तै, महासङ्घले खुल्ला चरिचरणमुक्त जिल्लासमेत घोषणा गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । एक वर्षभित्रमा जिल्लाका वनमा चरिचरण गर्न बन्द गरिने भएको हो । “यी दुवै योजना अघि बढेका छन्”, पौडेलले भन्नुभयो – “झापाका सामुदायिक वनलाई नमुना वन बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।”
समुदायमा वन हस्तान्तरण भएपछि वन संरक्षणमा सहयोग पुगेकाले सो योजना अघि सारिएको हो । समुदायले सञ्चालन गरेको सामुदायिक वनमा आन्तरिक समस्या देखिएकाले समाधानका लागि आफूहरु लागिरहेको महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । “सामुदायिक वनलाई पूर्ण समावेशी बनाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो – “छ महिनाभित्र समावेशी बनाउँछौँ ।”
महासङ्घले अख्तियार गरेको यो नियम लागू नगर्ने सामुदायिक वनको सेवा÷सुविधा बन्द गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत देवेन्द्र उप्रेतीले जिल्लाका वन समुदायमा हस्तान्तरण प्र्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । रासस
वि.सं.२०७३ पुस १८ सोमवार १४:४१ मा प्रकाशित