दफा ४३ र ४४ अनुसार प्रचण्ड–नेपाल समूहद्धारा आधिकारिकता दाबी, के छ दफा ४३ र ४४ मा ?

माघ २०, काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता माग गरेको छ । मंगलबार विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकताको माग गरेका हुन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलका अनुसार सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार रित पुर्याएर दाबी प्रस्तुत गरिएको हो । उनका अनुसार तत्काल उपस्थित दुई सय ७५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसअघि माघ ११ मा निर्वाचन आयोगले पुस ५ पछि दुवै पक्षबाट गरिएका निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै पत्र पठाएको थियो । निर्वाचन आयोग सक्षम दुवै समुहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दाबी गरेका थिए ।

तर, आयोगले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै दफा ४३ र ४४ अनुसार आउनुपर्ने माग गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग पुगेका हुन् ।

के छ दफा ४३ र ४४ मा ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ  । दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने दफा ४३ र ४४ मा छ ।

दफा ४४ को उपदफा १ देखि ७ सम्म विवाद निरुपण कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि छ । साथै दफा ४५ र ४६ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्दा आयोगले कसरी निर्णय लिने भन्ने उल्लेख छ ।

दफा ४३. विवादको निरुपणः

दुई वा दुई भन्दा बढी दल बीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछः–

(क) दलको नाम,

(ख) दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह,

(ग) दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता ।

दफा ४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरू