‘प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना’ सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले फाुगन ११ मा गरेकाे फैसलाबाट तरङ्गित हुन कुनै जरुरी छैन । किनभने –
१. यसले नेपालको फासिवादी दलाल संसदीय व्यवस्था र तिनका सञ्चालकलाई मात्र केही सान्त्वना र केही हौसला दिएको छ, किनभने न्यायालय पनि यही व्यवस्थाको एउटा अङ्ग हो, आफूले आफैँलाई जोगाउनु कुन ठूलो कुरा भयो र ?
२. यसले बजारमा प्रचार गरिएजस्तो ‘ओलीको निरङ्कुशतावाद तथा फासिवादतर्फ उद्यत कदमलाई असफल तुल्याइदिएको’ भन्ने कुरा सर्वथा गलत हो । कसै–कसैले भनेजस्तो ‘एउटा प्रतिगमन त सच्चियो, अझ कैयौँ प्रतिगमन बाँकी छन्’ भन्ने कुरा झन् नितान्त बालपनसिवाय अरू केही होइन । पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि नै प्रतिगमनको यात्रा तेजी हुँदै आएको थियो । यसअघि सरकारले देश र जनताका पक्षमा कुनचाहिँ काम गरेको थियो र !
३. ‘निर्वाचन वा पुनर्स्थापना’ आजका खास राजनीतिक मुद्दा थिएनन् । यसकारण पुनर्स्थापनाले नेपालको राजनीतिक मुद्दा हल त गर्दै गर्दैन, न कि यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या नै समाधान गर्न सक्तछ ? त्यसकारण यसको देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्ति, उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनतासित कुनै साइनो सम्बन्ध छैन ।
४. यसले वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाभित्रको सङ्कट अझै गहिरिएर जाने एवम् देश र जनताको अवस्था झन्भन्दा झन् सङ्कटग्रस्त हुने कुरा निर्विवाद छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रका सुराकी, गुप्तचर र भत्तावालहरू भरिभराउ गराएर कथित राजनीतिक पार्टी चलाउनेहरूले फासिवादी यात्रा अझ क्रूर बनाउँदै लैजाने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।
५. यसले नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता मुखरित गरेको छ । क्रान्तिकारी शक्ति र दलाल संसदवादीहरूका बिचको सङ्घर्षलाई सघन र घनीभूत बनाउँदै वैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणालीको स्थापनार्थ जनक्रान्तिलाई निर्णायक तवरबाट अघि बढाउनुको कुनै विकल्प छैन ।
