फागुन २४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामलाई मात्र बदर गरेन तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालिन नेकपा (एमाले)लाई पनि ब्यूँताईदिने काम गरेको छ । अदालतको फैसलाले माओवादी पक्षलाई खासै समस्यामा नपुर्याए पनि एमालेभित्र भने निकै संकट पैदा गराएको छ ।
फैसलाले साबिक एमालेलाई ब्यूँताउँदै गर्दा माधवकुमार नेपाल पक्षको आगामी राजनीतिक भूमिका के हुने अन्यौंल बनाईदिएको छ । कारण साबिक एमालेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा पनि माधव नेपाल पक्षमा ४० प्रतिशत नपुग्नु हो ।
प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका साविक एमालेका १ सय २० सांसदमध्ये माधव नेपालका पक्षमा भने थोरैमात्र सांसद छन्। एमालेको संसदीय दलमा जम्मा ३१ प्रतिशत सांसद नेपाल पक्षमा छन् भने केन्द्रीय समितिमा मुस्किलले ४० प्रतिशत पुग्छन् ।
२०७१ असार १९ देखि साउन १ सम्म सम्पन्न नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनले १५९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो । जहाँ पछिल्लो समिकरणसँगै ओली पक्षका झण्डै २ तिहाई सदस्य देखिएका छन् ।
हाल विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न संसद र केन्द्रीय सदस्यमा न्यूनतम ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यी हुन् माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल पक्षमा देखिएका सांसद
माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, राजबहादुर बुढा क्षेत्री,पार्वतीकुमारी विशुन्खे, ध्रुवकुमार शाही, जीवनराम श्रेष्ठ, गणेशकुमार पहाडी, सरलाकुमारी यादव, कृष्णलाल महर्जन, कृष्णभक्त पोखरेल, मायादेवी न्यौपाने, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, यज्ञराज सुनुवार, समिना हुसेन, मेटमणि चौधरी, जयकुमार राई, हिराचन्द्र केसी, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, भवानीप्रसाद खापुङ, झपट रावल, निरादेवी जैरु, डा दीपक प्रकाश भट्ट, कलिला खातुन, सोमप्रसाद पाण्डेय, बिनादेवी बुढाथोकी, भीमबहादुर रावल, मुकुन्द न्यौपाने, पवित्रा निरौला, गंगा चौधरी सतगौवा, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे र विष्णु शर्मा।
स्मरणरहाेस्, पार्टी विभाजनअगाडि माधव नेपाल पक्षमा देखिएका लालबाबु पण्डित र तुलसा थापा अहिले तटस्थ रहेका थिए।
