वैशाख १७, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ४ सांसदलाई कारबाही गरेसँगै सत्ता समिकरण नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । कारबाही प्रकरणले संकटमा मानिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप सुरक्षित देखिएका छन् ।
बिहिबार जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षको पत्रका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, समुन शर्मा र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गराएको थियो । उनीहरु गत वैशाख ६ मा पार्टीको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदै मन्त्री हुन पुगेका थिए ।
सांसदबाट पदमुक्त भएका ४ सांसद हालको पार्टीको निर्णयविरुद्व अदालत पुगेका छन् । तर, अदालतबाट निर्णय नहुन्जेल उनीहरुको पदमुक्त भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
कारबाही प्रकरणसँगै प्रदेशसभामा सांसदको संख्या ८१ पुगेको छ । ८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल ४१ सांसदसहित स्वतः बहुमतमा देखिएका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्रले पनि २ सांसदलाई पदमुक्त गराएको थियो ।
तर, चिन्ता फ्लोर क्रसको
पोखरेलविरुद्व नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले मिलेर ल्याएको अविश्वास प्रस्तावको टुंगो आगामी वैशाख १९ मा बस्ने विशेष अधिवेशनबाट लाग्नेछ । उक्त अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेछ ।
संसदमा मुख्यमन्त्रीसँग स्वतः बहुमत देखिएको भएपनि चिन्ता फ्लोर क्रसको छ । यसअघि कर्णालीमा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्दै माओवादी सरकार जोगाईदिएका थिए ।
कर्णालीमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि त्यस्तो चिन्ता देखिन्छ । माधव नेपाल पक्षमा हालसम्म ५ सांसद देखिएका छन् । तर, १ सांसदले मात्रै फ्लोर क्रस गरेमा पोखरेलको सरकार ढल्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार
