हामी सबैकाे संसारन्यूज

२० वैशाख, काठमाडाैं । सानिमा बैंकले नेपाल सरकारलाई करीब २४ करोड रुपैयाँ जरीवाना नतिरी राजश्व छलि गरेको तथ्य खुलेको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरेर संसार न्युजलाई प्राप्त विवरणमा यस्तो देखिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमास (वैशाख–असार)मा राष्ट्र बैंकले आफ्नै निर्देशन नमान्ने सानिमा बैंकलाई उक्त रकम बराबरको जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशन अनुसार सानिमा बैंकले आब २०७४/७५ को पुस महिनाको कूल कर्जा ६१ अर्ब २० करोड ४१ लाख ६० हजारको हुन आउने १० प्रतिशत रु ६ अर्ब १२ करोड ४ लाख १६ हजार रुपैंयाँ कृषिजन्य क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने थियो तर बैंकले ती क्षेत्रमा २ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख ५० हजार मात्र लगानी गरेको देखिएको छ ।

कसरी भयो छली ?

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमास (वैशाख–असार)मा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रबाह नगर्दा हुने जरिवानाबाट सानिमा बैंकलाई चलाखिपूर्ण तरिकाले उन्मुक्ति दिएको पाईएकोछ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशन अनुसार सानिमा बैंकले आ.ब. २०७४/७५ को पुस महिनाको कूल कर्जा ६१ अर्ब २० करोड ४१ लाख ६० हजारको हुन आउने १० प्रतिशत अर्थत रु ६ अर्ब १२ करोड ४ लाख १६ हजार रुपैंयाँ कृषिजन्य क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने थियो तर बैंकले ती क्षेत्रमा २ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख ५० हजार मात्र लगानी गरेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार उक्त बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नै पर्ने रु ६ अर्ब १२ करोड ४ लाख १६ हजार रुपैंयाँको साे बैंकले तत्कालिन अबस्थामा कर्जाबाट असुल गर्ने अधिकतम ब्याजदरको आधारमा हुन आउने तीन महिनाको ब्याजदर बराबर रकम जरिवाना असुल गर्नुपर्ने थियो ।

कसरी हुन्छ गणना
मानौ, सानिमा बैंकको २०७४ पुषको कर्जा प्रबाह ६१ अर्ब २० करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैंयाँ थियो । यसैको आधारमा उसले सोहि आर्थिक वर्ष २०७४ को अन्तिम त्रैमासको अन्त्य असार मसान्तसम्म रु ६ अर्ब १२ करोड ४ लाख १६ हजार रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो तर उसले त्यो सिमा नपुर्याउँदा सो सिमा अर्थत रु ६ अर्ब १२ करोड ४ लाख १६ हजार रुपैयाँको त्यतिखेर बैंकले कर्जाबाट असुल गर्ने अधिकतम ब्याजदर बराबरको रकम जरिवाना तिनुपर्ने थियो ।

स्मरण रहोस् त्यो बेला सानिमा बैंकको ब्याजकाे आधारदर १०.६३ प्रतिशत थियो । त्यसमा उसले अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा उक्त बैंकलाइ २०७५ वैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको रु. ६ अर्ब १२ करोड ४ लाख १६ हजार रुपैयाँको १५.६३ प्रतिशतले हुन आउँने २३ करोड ९१ लाख ५५ हजार २ सय ५५ रुपैंयाँ बीस पैसा जरिवानाबाट बदनियतपूर्ण तरिकाले उन्मुक्ति दिएर राजश्व छलि गरेकाे देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतका अनुसार कुनै कुनै बैंक र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका बिच यस्तो सेटिङ हुन्छ कि तिनीहरुले ४ करोड जरिवानालाई ४० लाख वा ४ लाखमा नै खुम्च्याउन पनि सक्छन् ।

यस्तो छ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्नै पर्ने श्रृंखला
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि नै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने निती लिंदै आएको छ । जस अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर कर्जा प्रवाहलाई अनिवार्य पनि गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७४/७५ अघि यो प्रकारको कर्जा प्रबाहमा कमि भएमा कुनै प्रकारको कार्बाहि तथा जरिवाना गर्ने गरेको थिएन तर बैंकहरुले बिभिन्न बाहाना बनाएर तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्ने गरेको थाहा पाए पछि आब २०७४/७५ देखि भने ती शिर्षकहरुमा तोकिएको कर्जा प्रबाह नगर्दा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु विशेष गरी कृषी, पर्यटन, उर्जा र घरेलु तथा साना उद्योगलाई समेटेको छ । जसमा बाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न तथा कर्जा प्रवाह भए नभएको बैंक संचालक समितिले समिक्षा गरी ६/६ महिनामा सो को जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन निर्देशन समेत जारी गर्ने गरेको छ ।

तर त्यहि निर्देशनको प्रतिकूल हुने गरि राष्ट्र बैंकका केहि अधिकारीहरु समेतकाे मिलेमतोमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्दा पनि सानिमा बैंकलाई नियतवस जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएर राज्य कोषमा दाखिला हुने करोडौं राजश्व छलि गरेको पाईएको छ ।

के भन्छन बिज्ञहरु
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बित्तिय संस्थाको नियामक निकाय हो । उसले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई नियमन तथा निर्देशन गर्न पाउँछ र उसले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि पाउँछ । तर जुन दिन मौजुदा निर्देशनहरु तथा परिपत्रहरुको समयाबधी समाप्त हुन्छ त्यसै दिनबाट अगाडी जारी गरिएको निर्देशनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो गर्नुको सटो समय गुजारेर ब्याकडेटमा कुनै अमुक बैंक तथा बित्तिय संस्थालाइ फाईदा पुग्ने गरि निर्देशनहरुलाई शंसोधन गरेको भए त्यसो गर्न नपाईने बिज्ञहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतका अनुसार कुनै कुनै बैंक र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका बिच यस्तो सेटिङ हुन्छ कि तिनीहरुले ४ करोड जरिवानालाई ४० लाख वा ४ लाखमा नै खुम्च्याउन पनि सक्छन् ।

आ.ब. २०७५/७६ को चौथो त्रैमासमा तोकिए अनुसारको कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह नगरेका कारण नेपाल बंगलादेश बैंकबाट जरीवाना स्वरुप ४०,१३२,०४५.९७ (करीव चार करोड एक लाख, बत्तिस हजार पैंतालिस रुपैंयाँ सन्ता नब्बे पैसा आर्थिक जरीवाना) असुल गरेको छ । त्यसको ठिक एक बर्ष अगाडी आ.ब.२०७४/७५ सोहि प्रकृतिको मुद्दामा सानीमा बैंकलाई झण्डै २४ करोड रकम हर्जनाबाट उन्मुक्ति दिएको छ ।

बिगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा बेला बेलामा त्यस्तै खाले कर्मचारीहरुले गडबडी गर्ने थलोको रुपमा रहेको अबकास प्राप्त एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कुनै सार्बजनिक बिदा भएको खण्डमा त्यस्तो हुन सक्छ अन्यथा त्यस्तो काम गैरकानुनी तथा नितिगत भ्रष्टचार नै हो । तर २०७५ असार ३१ गते आइतबार थियो भने अर्को आर्थिक बर्ष सुरु भएको २ दिन पछि २०७५ साउन २ गते मंगलबार नयाँ निर्देशन जारी गरेर यति ठूलो जरिवानाबाट उन्मूक्ति दिइएको छ ।

कसरी दिईयो सानीमालाई उन्मुक्ति
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि २०७३/२०७४ सम्म तोकीएको प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह भए नभएको समिक्षा मात्र गर्ने गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ देखि ती क्षेत्रहरुमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रबाह नगरेमा बैंकहरुलाइ आर्थिक जरीवाना नै गर्नेगरी निर्देशन गरेको देखिन्छ ।

सोहि निर्देशन बमोजिम आ.ब. २०७५/७६ को चौथो त्रैमासमा तोकिए अनुसारको कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह नगरेका कारण नेपाल बंगलादेश बैंकबाट जरीवाना स्वरुप ४०,१३२,०४५.९७ (करीव चार करोड एक लाख, बत्तिस हजार पैंतालिस रुपैंयाँ सन्ता नब्बे पैसा आर्थिक जरीवाना) असुल गरेको छ । त्यसको ठिक एक बर्ष अगाडी आ.ब.२०७४/७५ सोहि प्रकृतिको कसुरमा सानीमा बैंकलाई झण्डै २४ करोड रकम हर्जनाबाट उन्मुक्ति दिएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने राष्ट्र बैंकले आफैले जारी गरेको एउटै प्रकृतीको निर्देशनलाई टेकेर  कुनै बैंकबाट हर्जाना/जरीवाना असुल गरेको छ भने कुनैलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।

अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंकको कुन निकायको काम हो
सामान्यतयाः मौद्रिक नितिको माताहातमा रहेर थप निति तथा निर्देशनहरु जारी गर्ने काम राष्ट्र बैंकको नियमन बिभागले गर्दछ भने त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने काम सुपरिबेक्षण विभागले गर्दछ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई कसरी सन्चालन गर्ने भन्नेकुरा सुपेरिबेक्षण बिभागले गर्ने रिपोर्टिङको आधारमा तय हुन्छ । सानिमा बैंकलाई जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिएको बेला राष्ट्र बैंकको सुपरिबेक्षण बिभागमा बिभागीय प्रमुखको रुपमा महेश्वरलाल श्रेष्ठ थिए भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर चिरन्जिबि नेपाल थिए ।

राष्ट्र बैंकबाट संकलन गरिएको तथ्याङ्कलाई बिश्लेषण गर्दा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को अन्तिम त्रैमासमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सानीमा बैंकलाइ तोकिएको कर्जा प्रबाह नगरे पनि उन्मुक्ति दिईएको छ भने आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सोहि शिर्षकमा नेपाल बंगला देश बैंकलाई ४ करोड १ लाख ३२ हजार ४५ रुपैंयाँ ९७ पैसा जरिवाना गरिएको छ ।

के भन्छ राष्ट्र बैंक
यस बिषयमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा नियमन बिभागका प्रमुख देवकुमार ढकालसंग हामीले जिज्ञासा राखेका थियौं । याे विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको प्रतिक्रिया ढकालले दिए । उनले ब्यकडेडमा भएको कुरा जानकारी नभएको भन्दै सुपरिवेक्षण बिभागमा सोध्न भने । सुपरिबेक्षण बिभागका प्रमुख गुणकर भट्टलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।

(यो सामाचार सूचनाको हक प्रयोग गरेर समाचारसंग सम्बद्ध निकायहरूबाट संकलन गरिएको प्रमाणम तथा राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा समय समयमा प्रकाशित गरेको वित्तिय विवरणहरूमा आधारित छ । आबस्यकता परेको खण्डमा सूचनाको प्रतिलिपहरू उपलब्ध गराउन सकिने छ । सं)