Logo
१४ असार २०७९, मंगलवार
     Tue Jun 28 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

गाउँका योजना सिंहदरबारबाट होइन जनताका घरदैलोमा बन्छन्



वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पहिलो तह स्थानीय तहले के काम गरिरहेका छन् ? स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उनीहरुको अनुभव कस्तो रहेको छ ? निर्वाचित भएको चार वर्षमा उनीहरुले के–कस्तो काम गरेका छन् । संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहँदा संघीयताको अभ्यासमा उनीहरुको प्रतिक्रिया के रहेको छ ? यस्तै विषयमा संसार न्युजले स्थानीय बहसलाई अगाडि बढाएको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा रहेर संसारन्युजका विशेष संवाददाता नारायणप्रसाद अर्यालले नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अन्तरवार्ता :

०७२ सालको संविधानको भावनाअनुसार जुन किसिमको परिकल्पना गरेर जुन प्रकारको जोश जाँगर लिएर लडेका थियौं, यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु सजिलैसँग कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर निर्वाचित भएपश्चात धेरै समस्याहरु झेल्नुपर्यो ।

जनमतबाट निर्वाचित भएर पालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको ४ वर्ष पुरा भयो ? निर्वाचन घोषणापत्रमा खास विषय के राख्नुभएको थियो ? अहिले ति विषयहरुको अवस्था के छ ?

घोषणापत्रमा विशेषतः हामीले यो किस्पाङलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र यहाँको कृषि र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गरेर यहाँको जनताको दैनिक जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयहरुलाई उल्लेख गरेका थियौं । ०७२ सालको संविधानको भावना अनुसार जुन किसिमको परिकल्पना गरेर जुन प्रकारको जोश जाँगर लिएर लडेका थियौं, यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु सजिलैसँग कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर निर्वाचित भएपश्चात धेरै समस्याहरु झेल्नुपर्यो । हामी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आयौं । हामीले नीतिनिर्धारण गर्ने, बजेट बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी । तर काम गर्ने कर्मचारी नै थिएनन् । जनशक्तिको पुरै अभाव थियो । मुस्किल मुस्किलले हामीले गत सालको फागुन तिरबाट मात्रै जनशक्ति प्राप्त गरेका थियौं । त्यसपछि फेरि कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन भयो । सोचेजस्तो काम त हामीले गर्न सकेनौं । यद्यपी थोरै भएपनि स्थानीय सरकारको अनुभुति दिलाउने काम हरेक क्षेत्रमा गरेका छौं ।

सडक पुर्वाधारमा हामीले धेरै उल्लेखनिय कामहरु गरेका छौं । पर्यटन पुर्वाधार निर्माणको क्रममा पनि छौं हामी । विभिन्न किसिमको आयमुलक सिपमुलक तालिमहरु हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट दिँदै आएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा पनि विगतको तुलनामा हामीले सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै गरेका छौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावलीको काम पुरा गर्नुभयो कि बाँकी छन ? बाँकी किन भए ?

संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप जतिवटा ऐनहरु संघले निर्माण गर्नुपर्दथ्यो त्यसको ५० प्रतिशत पनि अझै निर्माण गरिसकेको छैन् । त्यस्तै प्रदेशले पनि निर्माण गर्न सकेको छैन् । जो स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले ऐन बनाएर दिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर हामीले ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाएर चल्नुपर्दथ्यो । संघ र प्रदेशले नै संविधानको भावना अनुरुप ऐनहरु निर्माण गर्न नसकेको अवस्था हामीले देखेका छौं । यद्यपी साझा सुचिमा रहेका ऐन कानून बाहेकका हामीले निर्माण गर्न पाउने ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु धेरैजसो बनाइसकेका छौं, केहि केहि त बनाउन बाँकी नै छन् ।

हिजो सिंहदरबारमा बसेर योजना बन्थ्यो भने अहिले हामीले जनताको घरमा बसेर योजना बनाउन पाएका छौं । संघीयताको अनुभूति जनताले गरेको छ । त्यसकारण म चाहिँ संघीयता फेल हुँदै गएको चाहिँ म भन्दिन । यसलाई थप व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ । यो नयाँ संरचना र अभ्यास भएको हुँदा जनशक्ति पनि प्राय नयाँ छन् त्यसकारण सबै कुरा व्यवस्थित भइसकेको छैन् ।

तपाईंको पालिकाले ४ वर्ष देखि अगाडि बढाएका ठुला अर्थात गौरवका आयोजनाहरुको नाम लिनुपर्दा के–केलाई लिनुहुन्छ ? अहिले ति आयोजनाहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

गौरबको आयोजना चाहिँ किस्पाङ नौ घडेरी पुर्वाधार भन्ने एउटा छ । किस्पाङ चौर भन्ने ठाउँ छ, जहाँ पोखरी पनि छ । त्यहाँबाट १ हजार ९ सय मिटरको दुरीमा नौ घडेरी भन्ने छ । जहाँ ढुंगा माथि नै ९ वटा घडेरी रहेको छ । त्यहाँ खम्पा विद्रोह हुँदा उनिहरुले त्यो ढुंगामाथि घडेरी निर्माण गरेर बसेको भन्ने किंबदन्ती रहेको छ । त्यो स्थल पर्यटकिय दृष्टिकोणले अत्यन्तै आकर्षक ठाउँ रहेको छ । त्यसैले हामीले सुरुको वर्षदेखि नै डिपिआर गरेर कामहरुलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । केहि सिंचाइका आयोजना सञ्चालनको प्रारम्भ गरेका छौं । खानेपानीको आयोजना पनि रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा काम गर्दा गौरबका आयोजना बनाउनभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको आंकांक्षा र जनताको चाहना बमोजिम जनतालाई खुसी पार्ने टुक्रे योजनामा केन्द्रित रहेको हुँदा गौरबका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न चाहेर पनि गर्न सकिएको छैन् ।

तपाईं लामो समय विदेशमा पनि बसेर आउनुभएको पालिकाको नमुना विकास गर्ने कोशिश गर्नुभएन ? कि सम्भव भएन ?

नमुना विकास गर्ने कोशिष नगरेको त होइन् । त्यसको प्रयासमै छु । यद्यपी हामीकहाँ स्रोत र साधन अत्यन्तै थोरै, जन आकांक्षा अत्यन्तै धेरै, लामो समय निर्वाचन नभएर भनौं न २० वर्ष पछाडिको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि आएको हो । संविधानले त भनेको छैन् तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सरकार भन्दियो । ऐनले सरकार भनेको हुँदा गाउँघरकाले धेरै अपेक्षा गरे । कुनै बिमारी भएपनि सरकारले नै उपचार गरिदिनुपर्छ, वर्षामा आँगन भत्केपनि सरकारले बनाइदिनुपर्छ भन्ने प्रकारको चिन्तन छ । खर्च गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ, परिधि हुन्छ । नियम कानुनको परिधिमा रहेर हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको कान्ला, करेसा भत्केपनि समस्या हुन्छ । कसैको चट्याङले गोरु मार्यो, लौ पशुधनको हानीनोक्सानी भयो भने पनि लौ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा जनताको हुन्छ । त्यसकारण, यि झिनामसिना कुरामा धेरै अल्झिन परेको हुँदा चाहेर पनि र धेरै नमुना योग्य कामहरु शुरुवात गरेको देखिएपनि यसलाई पुर्णता दिन सकिएको छैन् ।

हामीले अध्ययन गर्दा यहाँ दुग्ध व्यवसायको सम्भावना देख्यौं । त्यसैले दुग्ध व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि गाई भैंसी सुत्केरी भत्ता दिने कार्यक्रम लागु गरेका छौं । जसमा पहिलो बेतलाई ५ हजार र दोस्रो बेतलाई ३ हजार दिने परिपाटी बनाएका छौं । त्यस्तै गाई भैंसी किन्नेहरुलाई पनि अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम बनाएका छौं । जस्तै, व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरेकालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न खोजेका थियौं तर गाउँ स्तरबाट जनताबाट व्यवसाय गर्ने जहिले धनि अनि हामी गरिब जहिले गरिब हुने ? भन्ने किसिमको आसयहरु आयो । ५/७ वटा किन्न सक्नेले ५/७ वटा पाउने, हामी एउटा दुइवटा किन्न नसक्नेले केहि पनि नपाउने ? भन्ने किसिमको बढि प्रेसर भएको हुँदा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र व्यवसायी भनेर छुट्याएर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यौं । तर गतसाल कोरोनाको कारण यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौैं । तर यो वर्ष कार्यान्वयनको लागि सुचना प्रकाशित गरेका छौं ।

वर्षामा आँगन भत्केपनि सरकारले बनाइदिनुपर्छ भन्ने प्रकारको चिन्तन छ । खर्च गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ, परिधि हुन्छ । नियम कानुनको परिधिमा रहेर हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको कान्ला, करेसा भत्केपनि समस्या हुन्छ । कसैको चट्याङले गोरु मार्यो, लौ पशुधनको हानीनोक्सानी भयो भने पनि लौ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा जनताको हुन्छ ।

तपाईंको पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे जति कार्यक्रम र बजेट हुन्थ्यो, त्यसमा हामीले ससर्तबाट आएको बजेटको अलावा निसर्तबाट आएको बजेट मार्फत पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्यौं । जस्तै, गर्भवती महिलाहरुलाई नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्न आउँदा १ क्रेट अण्डा दिने, परिक्षण अनुसार भत्ताको उपलब्ध गराउने लगाएतका कार्यक्रमहरु हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौं । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई थोरै भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं । ६ वटै स्वास्थ्य चौकीहरुमा बर्थिङ सेन्टरको निर्माण गरेका छौं, त्यसको लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गरेका छौं । हामीले स्वास्थ्य परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका छौं । गाउँपालिकामा नै भिडियो एक्सरे गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै समस्या छ । कतिपय विद्यालयहरुमा १० कक्षा चलिरहेको छ तर मावि तहको एउटा पनि दरबन्दी छैन् । ८ कक्षासम्म विद्यालय सञ्चालन भएको ठाउँमा एकवटा पनि निमावि तहको दरबन्दी छैन् भने कतिपय प्रावि तहमा समेत आवश्यक अनुसारको दरबन्दी छैन् । यस्ता खाले विद्यालयहरुलाई हामीले गाउँपालिकाबाट विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर दरबन्दी अनुसारको शिक्षकको व्यवस्था गरेर पढाइलाई सुधार गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

के विद्यमान व्यवस्थामा उभिएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको आवश्यकताको सम्बोधन र समयानुकुल विकास गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ?

हामीले सिस्टमको निर्माण गर्न सक्यौं भने नसकिने भन्ने छैन् । यद्यपी शिक्षा क्षेत्रमा अझैपनि धेरै नै अन्यौलता चाहिँ छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर भनिएको छ तर, कतिपय कुराहरु अझैपनि संघले नै सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ । जस्तो कि अहिले हामीले चाहेर पनि आवश्यकता भएको विद्यालयमा दरवन्दी सृजना गर्न सक्दैनौं । कतिपय दरबन्दी शुन्य भएको विद्यालयहरुमा हामीले अनुदानको व्यवस्था गर्दा समेत शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन मिल्दैन भन्ने जस्ता विषय आए । तर हामीले बेरुजु आए पनि आउँछ भनेर गाउँसभाबाट नै पारित गरेर शैक्षिक अनुदान भनेर दिइराखेका छौं । संघको जुन कार्यविधि छ त्यसको विपरित नै हामीले काम गरिराखेका छौं । धेरै विषयहरु छन् शिक्षा क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्ने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै समस्याहरु छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुले आफ्नो पदिय दायित्व अनुसारको काम गर्न सक्दैनन् । ति कर्मचारीहरुको पेन्सन निस्कने समय पनि भैसकेको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई हामीले चाहेर पनि अवकास दिन सक्दैनौं । जुन कर्मचारी हिजो संघले भर्ना गरेको थियो, तिमध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कर्मचारी र शिक्षक युग सापेक्ष अपडेट छैनन् । उनीहरुलाई हामीले चाहेअनुसारको प्रयोग गर्न सक्ने वा हायर एण्ड फायर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन् । जबसम्म त्यो अधिकार हामीकहाँ आउँदैन तबसम्म उपलब्धी हुनेगरी हामीले काम गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन् ।

जुन कर्मचारी हिजो संघले भर्ना गरेको थियो, तिमध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कर्मचारी र शिक्षक युग सापेक्ष अपडेट छैनन् । उनीहरुलाई हामीले चाहेअनुसारको प्रयोग गर्न सक्ने वा हायर एण्ड फायर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन् । जबसम्म त्यो अधिकार हामीकहाँ आउँदैन तबसम्म उपलब्धी हुनेगरी हामीले काम गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन् ।

प्रदेश सरकार र संघिय सरकारबाट वितरण गरिने साधन र स्रोत संघियताको मर्म, आवश्यकता, विधि र मागका आधारमा भएका छन कि राजनैतिक पहुँचको आधारमा भएको छ ? तपाईंले के महशुस गर्नुभएको छ ?

पहुँचकै आधारमा भएको छ अहिलेसम्म । जस्तो वित्तिय समानीकरणको अनुदान हामीले पाउनैपर्ने विषय हो त्यसमा समस्याको कुरा भएन् । राजस्व बाँडफाँडको पनि हामीले प्राप्त गर्छौं । अरु ससर्त अनुदानहरु भनेको पहुँचको आधारमा उहाँहरुले यो ठाउँमा भनेर पठाउने हो । विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान भन्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले सिफारिस गरेको आधारमा संघ र प्रदेशले हामीले दिएको योजनाहरु हुवहु पठाउनुपर्छ । त्यसमा सिमितता तोकेको छैन् । यो विषयमा कानुनमा नै समस्या छ । जस्तै विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदान संघले एउटा स्थानीय तहलाई कतिसम्म दिनसक्ने भन्ने तोकिएको छैन् । त्यसकारण त्यसैले यो पहुँचको आधारमा परिराखेको जस्तो लाग्छ ।

हामीले प्राप्त गर्ने ससर्त आयोजनाहरु गाउँपालिकाको सभाले पारित गरेको र सिफारिस गरेको योजनाहरुलाई छनौट गर्नुपर्ने हो । कानूनतः त्यो हो तर यहाँ के छ भने प्रदेशको माननियको खल्तिबाट निकालेको योजनाहरु परिराखेको हुन्छ । गाउँपालिकालाई थाहा नै नदिइ योजनाहरु हालिराखेको हुन्छ, जसले कतिपय अवस्थामा डुब्लीकेसन पनि हुन्छ, भने कतिपय अवस्थामा ठाउँ परिस्थिति नमिलेर पनि खारेज भएर गइरहेको पनि छ । योजना पार्ने कुरा राम्रो हो तर संविधानले भनेको छ । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व, तर यसलाई संघ र प्रदेशले त्यति धेरै कार्यान्वयनमा ल्याएको जस्तो मलाई लाग्दैन् ।

हामीले प्राप्त गर्ने ससर्त आयोजनाहरु गाउँपालिकाको सभाले पारित गरेको र सिफारिस गरेको योजनाहरुलाई छनौट गर्नुपर्ने हो । कानूनतः त्यो हो तर यहाँ के छ भने प्रदेशको माननीयको खल्तिबाट निकालेको योजनाहरु परिराखेको हुन्छ । गाउँपालिकालाई थाहा नै नदिइ योजनाहरु हालिराखेको हुन्छ ।

अहिले देशमा केहि पक्षले संघिय व्यवस्थाको असफलताको प्रश्न पनि उठाउन थालेका छन् । स्थानीय तहको ४ वर्षे कार्यकाल अनुभवलाई जोडेर हेर्दा के संघिय व्यवस्था असफल भयो वा यसलाई असफल बनाउने प्रयत्न गरिएको छ ?

यो संघियतालाई असफल बनाउन नै प्रयत्न भइरहेको छ । मान्छेहरुले भन्ने गर्छन, यो संघियता नेपालमा जर्बजस्ती लादिएको भनेर । तर म चाहिँ के भन्छु भने, लादिएको होइन, यो धेरै अगाडिदेखि जनताको इच्छा र चाहना बोकेको ठुलो आन्दोलनको उपलब्धि हो । यद्यपी केहि कमीकमजोरी भएको छ । तर यो असफलतातर्फ उन्मुख भन्न चाहिँ मिल्दैन् । किनभने अहिले स्थानीय तहहरु भएपछि विकास निर्माणको कुरा विशेष गरेर भौतिक पुर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा नेपालको जुनसुकै ठाउँमा धेरै राम्रो उपलब्धि भएको देखिन्छ । विगतमा २ सय मिटर पाइपको अभावको कारण मानिसहरुले कति दुःख गरेर पानी पिउन पर्ने अवस्था थियो । कति ठाउँमा धाउनु पर्दथ्यो ।

अहिले त्यस्तो अवस्था छैन् । अहिले हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले थोरै भएपनि बजेट परिचालन गर्ने अवसर पाएका छौं । हामीले जनताको घरदैलोमा बसेर योजना बनाउँछौं । वास्तवमा योजना बनाउने भनेको त जनताको आवश्यकता समस्या बुझेर बनाउने हो नि त । हिजो सिंहदरबारमा बसेर योजना बन्थ्यो भने अहिले हामीले जनताको घरमा बसेर योजना बनाउन पाएका छौं । संघीयताको अनुभूति जनताले गरेको छ । त्यसकारण म चाहिँ संघीयता फेल हुँदै गएको चाहिँ म भन्दिन । यसलाई थप व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ । यो नयाँ संरचना र अभ्यास भएको हुँदा जनशक्ति पनि प्राय नयाँ छन् त्यसकारण सबै कुरा व्यवस्थित भइसकेको छैन् । संघियताको मर्मअनुरुप हामीले काम गर्न सकेका छैनौं होला तर, यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । म्याचुअर्ड हुँदै गएपछि सबै कुरा सुध्रिदै जान्छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

पोर्चुगल । रोजगारीका लागि पोर्चुगल पुगेका रुपन्देहीका युवाको त्यहाँ पुगेको केही दिनमै निधन भएको

काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध पाँचौं महिनामा चलिरहेको छ । लम्बिदोँ युद्धमा रुस

असारको पहिलो साता  बागबजारका २ जनामा देखिएको हैजा त्यसको एकसातामै १२ जनामा पुष्टि भएको

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को छोरा प्रकाश दाहालको ककनीमा