हामी सबैकाे संसारन्यूज

के हो बिआरआइ ?
सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सि. जिनपिंगले सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र एक्काइसौ शताब्दीको सामुद्रि मार्ग (मेरीटाइम) सिल्क रोडको महत्वपूर्ण प्रस्ताब नै आजको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआइ) परियोजन हो । शुरुमा विआरआइ चीनको घरेलु विकास रणनीति थियो । यो विकास रणनीति चीनको मध्य र पश्चिम क्षेत्रको असन्तुलित विकासलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको थियो । सन् २०१७ को अक्टोबरमा चीनको कम्न्युनिष्ट पार्टीको १९ औ कांग्रेसवाट यो क्षेत्रिय भू-इकोनोमिक रणनीति मात्र नभएर विश्व अर्थ-राजनीति गतिशीलताको रुपमा अगाडी आयो । चीनको औद्योगिक उत्पादनलाई बिशिष्टिकृत र सहकार्य मार्फत विश्व बजारमा पुर्याउनु तथा अन्तिम वस्तु उत्पादनको लागितेल लगायत अन्य कच्चा पदार्थहरु आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउनु नै यसको मुख्य लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।

विआरआइ विकसित देशहरुको विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरु(विन्दु) बाट विकासशिल देशहरुको आर्थिक क्षेत्रहरु(विन्दु)हुँदै पार हुने रोड म्याप भएकोले यसलाई विन्दु अक्ष् ( पोइन्ट अक्सिस) विकास सिद्दान्तको रुपमा पनि हेरिन्छ । सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टलेचीन हुँदै मध्य एशिया, रसिया, मध्यपुर्व तथा २१ औ शताब्दीको सामुद्री मार्गले साउथ चाइना सि मार्फत पूर्वी एशियन, इन्डियन ओसियन, अफ्रीकार युरोपियन मुलुकहरु जोड्ने योजना रहेको देखिन्छ । यस वृहत योजना कार्यान्वयनको लागि ब्रिक्स राष्ट्रहरुलाई समेटी एशियन पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिएको छ, जसमा चीनको ठुलो लगानी छ तथा यसलाई अमेरिका र पश्चिम मुलुकहरुको प्रभावमा रहेको बिश्व बैंक तथा जापानको प्रभाव रहेको एसियन डिभलोपमेन्ट बैंकको काउन्टको रुपमा हेरिन्छ । तसर्थ, यसलाई नयाँ युगको विश्वव्यापीकरण गर्ने चीनको उदेश्य रहेको भनाइ पनि छ । आज आएर यो महत्वकाँक्षि योजना चीनको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको छ । यसलाई नयाँ युगको आर्थिक कुटनीतिकको उच्च स्तरको योजना पनि मानिन्छ ।

नेपाल जस्तो जटिल भू-राजनीत र अतिकम विकसित मुलुकले उग्र राष्ट्रवादको नाममा वैदेशिक सहायतालाई राजनीतिकरण गरेको देखिन्छ ।

के हो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी ?
“इन्डो प्यासिफिक” अष्ट्रेलियन र भारतीय स्कलरहरुले करिब दशबर्ष अगी प्रस्ताव गरेका भू-राजनीति अवधारणा हो । हिन्द महाशागर क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने अष्ट्रेलिया र जापानको विचार शुरु देखि नै रहेको थियो। बिआरआइ घोषणा भएको शुरुको बर्षमा अमेरिकालेत्यो योजनालाई व्यवस्ता गरेको थियो । तर २०१७ मा अमेरिकी नीति निर्माण र थिंक ट्यांकहरुले बीआरआइ परियोजनाले सिमा सुरक्षा नियन्त्रणमा विस्तार गर्दछ र विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको लागि चुनौती हुन्छ भनि सुझाब पश्चात यो भू-राजनीति र भू-इकोनोमिकको रुपमा विस्तार भै विश्व अर्थ राजनीतिमा प्रभाव पर्ने नीति हो भन्ने अमेरिकी सरकारको बुझाइभयो ।

राष्ट्रपति ओबामाको समयमा एसिया प्यासिफिकको रुपमा चिनिदै आएको यस क्षेत्रलाई सन् २०१७ बाट इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको रुपमा चिनिंदै आएको छ । जसमा सैनिक, सुरक्षा, अर्थतन्त्र र व्यापार गरी चार पिलर रहेका छन् । अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीले अमेरिकाको पश्चिम तटदेखि भारतको पश्चिम तटसम्म अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाइ समेट्छ। यो रणनीतिलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनितिको अंगको रुपमा कायम गरेको छ । यसले विश्वको दुइ तिहाइ कुल ग्राहर्स्थउत्पादनमा (GDP) सहयोग गर्ने मान्यता राखिएको छ । मुख्यः एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न भारतलाई अगाडी सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई विस्तार गरिरहेको छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका देशहरुको वीचमा कवाड (क्वाड्रीलेटरल सेकुरिटी डाइलग) गठन गरी कार्य अगाडी बढाईएको देखिन्छ । तसर्थ, एसियाको उदाउँदो एक राष्ट्र भारत अहिले अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा प्रत्यक्ष् संग्लग्न भैसकेको छ ।

पछिलो समय चीनको प्रभाव बढिरहेको श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी गराउन प्रयास भैरहेको छ । अमेरिकाले दिने हरेक विकास सहायता इन्डो प्यासिफिक फ्रेमवर्क भित्र हुने वताई सकेको छ । केहि समय देखि चाइना साउथ सिमामा देखिएको सिमा विवाद सहितको तनाव तथा चीन र अमेरिका वीचको व्यापार युद्द नै बीआरआइ र इन्डो प्यासिफिकरण नीतिको टकराब हो भन्न सकिन्छ, किनकि अमेरिकाले जर्मनमा भएका आफ्ना २६ हजार सैनिक चाइना साउथ सि क्षेत्रमा खटाउने घोषणा गरी सकेको छ । जहाँ संसारको करिब ८० प्रतिशत व्यापार र चीनको मात्र करिब ४० प्रतिशत व्यापार त्यस क्षेत्रबाट हुने गर्दछ ।

नेपालमा यी रणनीतिहरुको प्रभाव के ?
नेपालको वैदेशिक सहायतामा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका भारत, अमेरिका र जापान बीआरआइ परियोजनामा सहभागिता छैनन् र युरोपले पनि खुले समर्थन गरेको छैन । अमेरिकाले विआरआइ नेपाल जस्ता मुलुकहरुको लागि ऋणको पासो (डेपट ट्रयाप) भनि सहभागी नहुनाको लागि वेलावेलामा लबिंग गरेको पाइन्छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको वेला चीन-नेपाल- भारत आर्थिक कोरिडोरको प्रस्ताव चीनबाट हुँदा भारतले व्यवास्ता गरेको कारण चीन-नेपाल कोरिडोर योजना मात्र अगाडी आयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समय २१ मार्च २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यो सम्झौतासंगै बीआरआइमा नेपालको सुनिश्चिता भएको थियो । नेपालका ठुला राजनैतिक दलका नेताहरुले बीआरआइयोजनालाई एउटा उज्ज्वल भविष्यको रुपमा व्याख्या गर्थे । तर आज करिब ५ बर्षभन्दा बढी हुँदा पनि छनौट गरिएका आयोजनाहरु कार्यन्वयनमा आएका देखिदैन । ५० को दशक् देखि नै नेपाललाई वैदेशिक सहायतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अमेरिकाले उसले दिने हरेक विकास सहायता इन्डो प्यासिफिक फ्रेमवर्कभित्र हुने वताई सके पछी एमसीस त्यो भित्र हो कि होइन भन्ने डीसकोर्स गर्नु समय बर्वाद मात्र हो। जसले दुवै मुलुकहरुमा अविस्वास मात्र सिर्जना गरेको छ । नेपाल जस्तो जटिल भू-राजनीत र अतिकम विकसित मुलुकले उग्र राष्ट्रवादको नाममा वैदेशिक सहायतालाई राजनीतिकरण गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसी र चीनको विआरआइ परियोजनालाई केवल राजनीतिक नारा र सत्ताको भरयांग मात्र बनाउंदा तथा त्यसको नाममा ध्रुविकरण गर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको त होइन भन्ने कुटनैतिक क्षेत्रका विज्ञहरुको प्रश्न छ । किनकी हामि भन्दा विकसित र सामुद्रि मार्ग भएका श्रीलंका र माल्दिभ्स जस्ता देशहरुमा भू-राजनीतिक जटिलताको कारण बेलावेलामा सत्ता परिवर्तन भैरहेको देखिन्छ । सन् १९६२ को सिमा युद्दको कारण चिसोपन भएको चीन र भारत सम्वन्ध गत बर्षको दोकलाम झगडाले झन् चिसोपनमा गाढा वनायो । यी प्रतिष्पर्धी मुलुकहरुको एक अर्को रणनीति छेक्ने र नेपालमा सो वमोजिम राजनैतिक ध्रुविकरण हुने कारण वर्तमान राजनीतिमा यसको प्रभाव देखिन शुरु गरेको छ र पछी अझ मुखरित हुने भू-राजनीतिक विज्ञहरुको भनाइ छ । भू-राजनीतक जटिलताले सत्तामा जान दिएन भनेर रोइलो गर्नु भन्दा उग्र राष्ट्रवादको नारा छोडी आर्थिक विकासलाई ध्यान दिएर दुवै रणनीतिलाई कुशलतासाथ उपयोग गरी स्थिरता कायम गर्नु नै हाम्रो जस्तो मुलुकको हितमा हुन्छ की !

( लेखक,अर्थशास्त्र विषयमा एमफिल स्कलर हुन्,)