Logo
२० मंसिर २०७८, सोमबार
     Mon Dec 6 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

गरिमाका सिइओ भन्छन् – सबै व्यवसायीलाई बचाउनु पर्छ, हामी नाफा खोज्दैनौं



कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट प्रभावित बनेको औद्योगिक तथा व्यवसायीक क्षेत्र दोस्रो लहरसँगै थप संकटमा पुगेको छ । औद्योगिक तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा दोस्रो लहरले ‘डबल संकट’ सिर्जना गरेको अर्थविद्हरुको भनाई छ ।

सबैजसो व्यवसायी क्षेत्र प्रभावित भएसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि समस्यामा छन् । अन्य व्यवसायीक क्षेत्रका कारोबारमा जोडिने बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका गतिविधिमा अहिले निकै सुस्सता आएको छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलतः बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे हामीले डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसन निवर्तमान अध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दप्रसाद ढकालसँग केहि जिज्ञासा राखेका छौं । संसार न्यूजको तर्फबाट सन्देश अर्यालले बैकर्स ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एउटा बैंकर्सको हिसाबले कोभिडको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोभिडको पहिलो लहरदेखि नै सबोजसो व्यवसायीक क्षेत्र प्रभावित बनेका थिए । अघिल्लो वर्ष चैतदेखि मंसिरसम्मै सबैजसो व्यवसायिक क्षेत्र ठप्प प्रायः बनेका थिए । मंसिरदेखि सामान्य सुचारु भए पनि व्यवसायीक गतिविधिले त्यति गति लिन सकेको थिएन । अहिले पछिल्लो कोभिडको लहरले सबैतिर थप समस्या निम्त्याएको छ । अहिले पनि हामी निषेधाज्ञाको अवस्थामा छौं । निषेधाज्ञाले सबैजसो क्षेत्र ठप्प छ ।

यो अवस्था कहिलेसम्म जान्छ निश्चित छैन् । गत समय जसरी कोरोनाबाट व्यवसायिक क्षेत्र धराशाही बनेको थियो त्यसलाई हेरि अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा व्यवसायिक क्षेत्र तत्कालै सामान्य अवस्थामा फर्किन गाह्रो देखिएको छ । पछिल्लो महामारीले थप चोट पुर्याएको छ । व्यवसायीक क्षेत्र महामारीबाट डबल मारमा छन् ।

पहिलो महामारीपश्चात व्यवसायीक क्षेत्रमा केहि उत्साह सिर्जना भएको थियो । बैंक वित्तिय संस्थाहरुले उहाँहरुको उत्साहअनुसार लगानी पनि बढाएका थिए । तर, दोस्रो लहरसँगै भने सबै तिर निराश बढाएको छ । जसको प्रभाव सिधा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पनि परेको छ । अहिले वित्तिय संस्थाहरुको काम सामान्य भुक्तानी गर्ने मात्रै बनेको छ । वित्तिय संस्थाहरु सबैभन्दा समस्या, गरिएको लगानी कसरी उठ्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

पहिलो चरणको लहर कम हुँदै जाँदा सबैमा उत्साह आउने कुरा स्वभाविक थियो । त्यो बेलामा हामीले भोली पर्यटन क्षेत्र चल्दैन, उद्योग व्यवसाय चल्दैन, फेरि कोभिड आउँछ भनेर कल्पना गर्ने कुरा रहेन । त्यो हिसाबले भोली राम्रो हुन्छ भनेर लगानी गरेको हो । अहिले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जुन लगानी गरेका छन् भोली राम्रो होला भनेर लगानी गरेका हुन् ।

कोभिडले निकै संकट पारेको अवस्थामा पनि बैंकहरुले लगानी बढाएको देखिन्छ । किन यति धेरै जोखिम मोलिरहेका छन् ? तपाईँको धारणा के छ ?

चैत मसान्तसम्मको रिपोर्ट आउँदा सबैजसो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लगानी बढेको देखिन्छ । यसमा मुख्यतः दुई वटा विषय छन् । गत महामारीपश्चात राष्ट्र बैंकले ओरिजिनल क्यापिटल अथवा फेरि २० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने जुन प्रावधान ल्यायो त्यसले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायहरु सुचारु हुन थालेपछि कोभिडको लहर फेरि आउँदैन्, कोभिडले फेरि समस्या पार्दैन भन्ने सोंचअनुसार राष्ट्रबैंकको मापदण्डलाई टेक्दै व्यवसायीहरुलाई २० प्रतिशतसम्म कर्जा थप गरेका हुन् ।

योबीचमा अब कोभिड अन्त्य हुन्छ र विदेशबाट आउने पर्यटकहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि हुन्छ भन्ने सम्भावना देखेर विशेष गरि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाइएको हो । ठुला–ठुला होटल खोल्ने होड नै चलेको थियो । जसको कारण कर्जाको माग पनि बढि भयो । ६ महिना÷वर्ष दिन पछि हाम्रो व्यवसाय राम्रो हुन्छ भनेर भएको होटललाई विस्तार गर्ने, नयाँ होटल बनाउने काम भएका छन् ।

अर्कोतिर विदेशबाट फर्किएका लाखौं युवाहरुले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार विशेषत कृषि फार्म चलाउन र साना उद्योग व्यवसाय खोल्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिएका छन् । तत्कालिन समय कृषिमा निकै उत्साह पनि दिएको थियो । महामारीको कारण घरजग्गाको कारोबार रोकिएको कारण त्यो क्षेत्रमा भएको लगानी कृषि क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । यीनै कारणले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको डिपोजिटभन्दा लगानी बढेको हो ।

कोभिडको दोस्रो लहरले लगानीका कार्यक्रमलाई ब्रेक गरिदिएको छ । अब के हुन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन् । बैंकहरुले कर्जा बढाएको भन्ने आएको छ, तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भोली राम्रो हुन्छ भनेर लगानी बढाएका हुन् ।

कतिपयको टिप्पणी, बैंकहरुले खराब ऋणिहरु बढाउँदै छन् र संस्थालाई जोखिममा हाल्दैछन् भन्ने छ नि ? संस्थागत रुपमा हेर्दा त त्यो समस्यापूर्णं होला नि ?

गोजीमा भएको पैसा हामीले हात लियौं भने त्यहिँबाट जोखिम सुरु हुन्छ । हामीले भोली यस्तो समय आउला भनेर सोंचेर लगानी गरेका थिएनौं । विश्वमा कहिँ पनि यस्तो अवस्था आउला भनेर सोंचिएको थिएन ।

पहिलो चरणको लहर कम हुँदै जाँदा सबैमा उत्साह आउने कुरा स्वभाविक थियो । त्यो बेलामा हामीले भोली पर्यटन क्षेत्र चल्दैन, उद्योग व्यवसाय चल्दैन, फेरि कोभिड आउँछ भनेर कल्पना गर्ने कुरा रहेन । त्यो हिसाबले भोली राम्रो हुन्छ भनेर लगानी गरेको हो । अहिले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जुन लगानी गरेका छन् भोली राम्रो होला भनेर लगानी गरेका हुन् ।

कोभिड त सधैं यस्तै रहँदैन् । ५/६ महिना पछि सामान्य हुन्छ र व्यवसायीक क्षेत्रले राम्रो गति लिन्छ भन्ने सोंचले नै लगानी गर्ने हो । व्यवसायीक क्षेत्रले पनि त्यहि सोंचेर लगानी गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि त्यहि सम्भावनालाई देखेर ऋण दिने हो । यसमा भोली चलेन, समस्या भयो भन्ने कुरालाई चिन्ता मान्न मिल्दैन । हामीले अँधेरो पछि उज्यालो पक्कै आउँछ भनेर सोंच्नुपर्ने हुन्छ ।

कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म पर्छ भन्ने यकिन छैन् । यदि लामो समयसम्म रह्यो भने जोखिम अलि बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी मात्रै होइन् सबै क्षेत्र नै समस्यामै हुन्छन् । समस्या चौतर्फी पर्ने हो । यसमा हामीले आशावादी नै भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकहरुको लगानी बढ्नु राष्ट्र बैंकले अनुगमन फितलो गरेको र बैंकहरुले जोखिमलाई धेरै ध्यान नदिएको भन्ने पनि छ नि ?

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जथाभावी लगानी गरेका छन् भन्नेमा म सहमत छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मात्रै होइन् आफैं व्यवस्थापन कमिटीले पनि ध्यानपूर्वक हेरिरहेको हुन्छ । कुन ठाउँमा कति लगानी गर्ने, त्यसको भविष्य के छ, त्यहाँ जोखिम कति छ सबै कुरा हेरिहेको हुन्छ ।

त्यसकारण कोभिडको कारण राष्ट्र बैंकको अनुगमन फितलो छ भनेर बैंकहरुले मनलागी लगानी गर्ने भन्ने नै हुँदैन् । लगानी जोखिममा पर्यो भने सबैभन्दा बढि समस्या स्वयं बैंकहरुलाई नै हुने हो । समस्या समाधान बैंककै म्यानेजमेन्ट कमिटीका सदस्यहरुले नै गर्ने हो । लगानीकर्तालाई जवाफ स्वंय म्यानेजमेन्ट कमिटीले दिने हो ।

राष्ट्र बैंकबाट नियमन भएन भन्ने हिसाबले नियमभन्दा बाहिर गएर ठूलो जोखिम मोल्ने कुरा हुँदैन् । प्रत्येक लगानीमा रिक्स त अनिवार्य नै हुन्छ, मात्रै तुलनामा कति बढि भन्ने मात्रै हो । त्यसकारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अहिले लगानी गरेको रकम सबै जोखिमपूर्णँ नै छ भनेर भन्न मिल्दैन् । एउटा कुरा सम्भावना, यहि स्थिति रहिरह्यो भने हामीलाई थप केहि रिक्स चाहिँ हुन्छ नै । तर, त्यो लगानी गरे पनि नगरे पनि हुन्छ ।

अहिले भ्याक्सिनका कुरा आएको छ । अब विस्तारै यसको समाधान होला भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यसको विकल्प पनि छैन् ।

अहिले बैंकहरुले स्पे्रड दर, आधार दरलगायत मापदण्डलाई पुरै उल्लंघन भएको भन्ने टिप्पणी छ । अवस्था त्यस्तै हो ?

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले जुन स्प्रेडदर तोकेको छ, वाणिज्य बैंकलाई ४.४ प्रतिशत र विकास बैंकहरुलाई ५ प्रतिशतभन्दा माथि लिन नपाईने भन्ने कुरा तोकेको छ । त्यो सम्पूर्णं बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लागु गरेका छन् । हामीले दैनिक रुपमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रिर्पोटिङ्ग गर्नुपर्छ । त्यसमा हामीले कुनै तोडमोड गर्ने सम्भावना नै हुँदैन् । सिस्टमले अटोमेटिक क्याल्कुलेट गर्ने हुनाले त्यसमा मनलागी गर्न मिल्दैन् ।

राष्ट्र बैंकको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर फाइदा कमाउँछु भनेर सोंच्न मिल्दैन् । कहिलेकाहीँ केहि मिडियामा यसबारे चर्चा चलाइएको हुन्छ । मेरो विचारमा ति नबुझेर भएका हुन् । सेवा शुल्कसमेत यति मात्रै लिन पाउने भनेर किटान भएको हुनाले यी कुरा बेकारका हुन् ।

यदि मापदण्डभन्दा बाहिर गए तत्कालै कारबाही गर्न मिल्छ । राष्ट्र बैंकले नियमित नियमन गरिरहेको हुन्छ । अहिले त बरु राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदरभन्दा कम लिएको अवस्था छ ।

स्थानीयस्तरको सरकारी खाता विकास बैंकहरुलाई सञ्चालन गर्न देउः गोविन्द ढकाल|  Corporate Nepal

पहिलो कोभिड महामारी पछि उद्योगी व्यवसायीलाई यो राज्यमा कसैले केहि दिएको भए त्यो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिए । त्यो बाहेक कसैले केहि दिन सकेको स्थिति थिएन । ब्याजमा छुट दिने कुरा हुन् या ऋण भुक्तानीमा समय सीमा थप गर्ने कुरा हुन्, यी सबैमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सहयोग गरेका छन् । झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीलाई छुट दिएको अवस्था छ ।

कोभिडको जुन संकट छ, यो कहिलेसम्म जान्छ ठेगान छैन् । यो अवस्थामा कतिपय ठूला ऋणिहरुले कर, ब्याज र समयमा छुटको पनि माग गर्न थालेका छन् । यस्तो मागलाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छ ?

मलाई लाग्छ, पहिलो कोभिड महामारी पछि उद्योगी व्यवसायीलाई यो राज्यमा कसैले केहि दिएको भए त्यो बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिए । त्यो बाहेक कसैले केहि दिन सकेको स्थिति थिएन । ब्याजमा छुट दिने कुरा हुन् या ऋण भुक्तानीमा समय सीमा थप गर्ने कुरा हुन्, यी सबैमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सहयोग गरेका छन् । झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीलाई छुट दिएको अवस्था छ । तत्कालिन अवस्थामा भएको ब्याजदर पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बढाएका छैनन् । एकाध बैंकहरुले बेसरेट केहि तलमाथि गरेको भए पनि समग्रमा रुपमा तलमाथि गरेका छैनन् ।

तपाईँले भनेजस्तै फेरि पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु छुट दिने अवस्थामा छैनन् । राज्यले छुटका कार्यक्रम ल्याउँछ भने हामीले समन्वय गर्न सक्छौं तर, हामीले संस्थागत हिसाबले केहि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । स्वंय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नै अहिले अप्ठ्यारोमा छन् । गरेको लगानी उठेको छैन् । डिपोजिट गरेकालाई नियमित ब्याज दिनुपर्ने अवस्था छ । यो सबैको व्यवस्थापन हामीले गर्ने लगानीबाट गर्ने हो । त्यसकारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सहयोग गर्ने अवस्थामा छैनन् ।

जुन खालको संकटको अवस्था देखिएको यसले व्यवसायीहरु निकै मारमा छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले केहि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ठान्नुहुन्छ कि ?

राहत दिने कार्यक्रममा गत वर्ष बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले केहि मिस्टेक गरेका थिए । हामीले सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर छुट दिने कार्यक्रम बनाएका थियौं । जुन वैज्ञानिक थिएन ।

पछिल्लो यो महामारी कहिलेसम्म रोकथाम हुन्छ निश्चित छैन् । तथापी रोकथाम उन्मुख छ । यदि एक/दुई महिनामै सामान्य अवस्थामा फर्कियो भने पनि कतिपय व्यवसायलाई लयमा फर्किन समय लाग्छ । पर्यटनमा आधारित व्यवसाय लयमा फर्किन निकै समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ ।

त्यसकारण व्यवसायीहरुलाई एउटै बास्केटमा हालेर होइन् वर्गीकरण गरेर राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमा ति समेटिएलान् । पहिलो महामारीमा भन्दा अहिले व्यवसायीहरु मारमा छन् । अहिले व्यवसायीलाई डबल मार परेको छ । यदि उनीहरुलाई सहयोग भएन भने कतिपय बन्द नै हुन पनि सक्छन् ।

अहिले हामी नाफा भनिरहेका छैनौं । भन्ने अवस्था पनि छैन् तर, सर्भाइभ स्थिति भने हुनुपर्छ । व्यवसायी पनि चल्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि चल्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

अहिले हामी नाफा भनिरहेका छैनौं । भन्ने अवस्था पनि छैन् तर, ‘सर्भाइभ’ हुने स्थिति भने हुनुपर्छ । व्यवसायी पनि चल्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि चल्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता महामारीबाट निकै रुग्ण बनेका उद्योग तथा व्यवसायलाई जोगाउने तर्फ हुनुपर्छ । सरकारले कार्यक्रम ल्याउँछ भने हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग हामी गर्छौं ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? एउटा बैंकर्सको हिसाबले तपाईँको धारणा के छ ?

बजेट आएको छ । बजेटलाई राजनीतिकभन्दा बाहिर रहेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको आँखाबाट हेर्दा यसअघिको भन्दा भिन्न देखिँदैन् । बजेटमा जुन शैक्षिक कर्जाको कार्यक्रम आएको छ, त्यो अहिले मात्रै आएको होइन् । यसअघि पनि ५ लाखको कार्यक्रम ल्याइएको थियो । जुन कार्यान्वयन नै हुन सकेन । अब फेरि २५ लाखको कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । बिना धितो २५ लाख लगानी गर्ने कुरा निकै चुनौतिपूर्णं छ ।

बजेटमा जति पनि शीर्षक छन्, देख्दा पढ्दा राम्रो छन् तर, कार्यान्वयन भएर बजेटले लिएको साढे ६ प्रतिशत ग्रोथ रेट त्यसलाई प्राप्त गर्न त्यति सजिलो र सहज छ जस्तो लाग्दैन् । फेरि योबीचमा चुनाव पनि भनिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुको ध्यान बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि चुनावतिर जाने अवस्था पनि रहन्छ ।

एउटा यो बजेटमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन मर्जरको लागि पोलिसी ल्याएको छ त्यसले अब विकास बैंक तथा फाइनान्सहरुको पनि आवश्यकता छ है भन्ने बुझाएको छ । यसअघि जस्तो मर्जर नीति नलिएको देखिन्छ । यसअघि जुन नीति लिइएको थियो त्यसले विकास बैंक र फाइनान्सहरुको संख्या निकै घटेको थियो । त्यहि नीतिको प्रभाव अहिले वाणिज्य बैंक ८ वटामा मात्रै सीमित भएका छन् भने ९० वटाबाट १७÷१८ वटा विकास बैंक भएका छन् । त्यसले गर्दा फाईनान्स कम्पनी पनि घट्यो । कर छुटको लागि मात्रै एक्वाएर गर्ने जुन बुझाई थियो त्यसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या लक्ष्यअनुसार नघटेको अवस्था थियो । त्यो नहोस् भनेर अहिले विकास बैंकले फाइनान्सलाई एक्वीसिजन गर्यो भने कर छुट नपाउने जुन प्रावधान ल्यायो त्यसले अब रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी यो मुलुकमा चाहिन्छन् है भन्ने सन्देश दिएको छ । अब मर्जर गरेर संख्या घटाउन हुन्न भन्ने सन्देश दिए जस्तो देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरु मर्ज हुनुपर्छ तर, विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या घटाउन हुन्न भन्ने सन्देश दिएजस्तो देखिन्छ । अब विकास बैंकहरुको संख्या घट्दैन कि भन्ने लागेको छ ।

अन्त्यमा, यो संकट सरकारप्रति तपाईँको केहि सुझाब रहन्छन् कि ?

जुन कोभिडको महामारी छ त्यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न तत्कालै सबैलाई भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो जनसंख्या पनि धेरै छैन् । सरकारले चाहेमा तुरुन्तै त्यो गर्न सक्छ । अर्कोतिर महामारीले निकै रुंग्ण बनेका उद्योग तथा व्यवसाय छन् तिनलाई राहत पुग्ने किसिमले बजेटको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई कमसेकम एक वर्ष ६ महिना चल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर होइन् वर्गीकरण गरेर सहयोग गर्न आवश्यक छ । यदि सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि त्यसमा सहयोग गरोस् भन्ने चाहन्छ भने हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक प्रदेश संरचना संस्थागत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले परीक्षा तालिका सार्वजिनक गरेको छ ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको छनोटको मापदण्ड तयार गरेको छ

काठमाडाैं । नेपाली समाजमा जात र थरकाे विषयले निकै प्राथमिकता पाइरहेकाे हुन्छ । मानिसहरूले