हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार ११, काठमाडौं । अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिल्दैमा संसद विघटन नहुने तर्क गरेका छन् । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुने बताए ।

सरकार बनाउन गरिएको दाबी जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको पनि उनको भनाई छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार दाबी गर्ने व्यक्तिको दाबीमाथि जाँच गर्ने अधिकार संसदको मात्रै भएको उनको भनाई छ ।

उनले राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुँदैमा मात्रै दाबीबारे निर्णय लिन नमिल्ने तर्क गरे । कांग्रेस सभापतिले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको सन्दर्भमा बोल्दै पोखरेलले राष्ट्रपतिलाई शंका लागेमा प्रतिनिधि सभामा परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बताए ।

अधिवक्रा पोखरेलका अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, र ३ जनताले सरकार बनाउने हो भने २ र ५ मा दाबी गर्ने हो । जसको परीक्षण संसदमा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ?’, पोखरेलले प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यो दाबी कसरी स्वीकार गर्न मिल्छ ? आफैंले आफ्ना पक्षमा विश्वासको मत छैन् भन्ने अनि मत छ भनेर दाबी गर्ने अनि दाबीलाई मान्ने ?’

ओलीको दाबी कसरी लिन मिल्छ ?

अधिवक्ता पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा ओलीले गरेको दाबी कसरी मिल्छ भनि प्रश्न उठाएका छन् । धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा नदिएको अवस्थामा पुनः दाबी गर्न मिल्ने आधार के हो ? भनी पोखरेलले प्रश्न गरे ।

‘राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ?’, पोखरेलले प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यो दाबी कसरी स्वीकार गर्न मिल्छ ? आफैंले आफ्ना पक्षमा विश्वासको मत छैन् भन्ने अनि मत छ भनेर दाबी गर्ने अनि दाबीलाई मान्ने ?’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर कपटपूर्णं रुपमा संसदलाइृ विघटन गराएको उनको तर्क छ । विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले चुनाव पनि गराउन नपाउने उनको जिकिर छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, ‘जसरी पनि विघटन गर्ने र आफैंले मात्र चुनाव गराउन भनेर विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले मिल्दैन। राष्ट्रपतिले पद छोडेर भएपनि संविधानको पालना गराउने हो।’